पाटण : कोयना विभागात 22 जुलै 2021 रोजी झालेल्या प्रलयंकारी भूस्खलनाने मिरगाव, हुंबरळी, ढोकावळे या गावांचे अस्तित्वच पुसून टाकले. या दुर्घटनेला आता चार वर्षे उलटत आली असली, तरी शासनाच्या घोषणा आणि आश्वासनांपलीकडे बाधितांच्या पदरात फारसे काही पडलेले नाही. दरवर्षी पावसाळ्याप्रमाणे आश्वासनांचा पाऊस पडतो, मात्र हक्काच्या सुरक्षित घरांचे स्वप्न अद्यापही दिवास्वप्नच ठरले आहे. प्रशासकीय दिरंगाई आणि कामाच्या दर्जाबद्दलच्या तक्रारींमुळे, नैसर्गिक आपत्तीत सर्वस्व गमावलेल्या या कुटुंबांचा लढा आजही सुरूच आहे.
चार वर्षांपूर्वी ढगफुटीसदृश पावसाने या गावांवर अक्षरशः डोंगर कोसळला होता. या भीषण दुर्घटनेत मोठी वित्तहानी झाली आणि अनेक कुटुंबांनी आपले आप्तेष्ट गमावले. यानंतर शासनाने तातडीने पावले उचलत भूगर्भशास्त्रज्ञांकडून पाहणी करून ही गावे धोकादायक असल्याचा अहवाल मिळवला आणि बाधित गावांच्या पुनर्वसनाला मंजुरी दिली. ढोकावळे येथील 110, हुंबरळी व काठेवाडी येथील 34 आणि मिरगावमधील 176 कुटुंबांचे पुनर्वसन शासकीय जागेत करण्याचे निश्चित झाले. यासोबतच आंबेघर, जितकरवाडी, शिद्रुकवाडी या गावांचाही पुनर्वसन आराखड्यात समावेश करण्यात आला.
शासनाने बाधितांना 500 चौरस फुटांची घरे आणि रस्ता, वीज, पाणी यांसारख्या मूलभूत सुविधा देण्याची घोषणा केली होती. दुर्घटनाग्रस्त ठिकाणापासून 8 किलोमीटरच्या परिघात पुनर्वसन करण्याचे ठरले. या घोषणांनी विस्थापितांच्या मनात आशेचा किरण निर्माण झाला होता. मात्र, प्रत्यक्षात कामाला सुरुवात होण्यास आणि ते पूर्णत्वास जाण्यास मोठा विलंब होत आहे.
सध्या काही ठिकाणी पुनर्वसनाचे बांधकाम सुरू असले तरी त्याची गती अत्यंत संथ आहे. इतकेच नव्हे, तर काही ठिकाणी बांधकामाच्या दर्जावरही प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. निकृष्ट दर्जाचे काम होत असल्याच्या तक्रारी बाधित ग्रामस्थांकडून केल्या जात आहेत. प्रशासनाकडून केवळ सहानुभूती दाखवली जात असून, कर्तव्य आणि जबाबदारीच्या भावनेतून काम होत नसल्याची खंत व्यक्त केली जात आहे.
पुढचा पावसाळा तोंडावर आला असताना, या कुटुंबांना हक्काच्या आणि सुरक्षित घरांची नितांत गरज आहे. केवळ कागदी घोडे न नाचवता शासनाने या कामाला गती द्यावी आणि दर्जेदार घरे बांधून द्यावीत, अशी मागणी जोर धरू लागली आहे. नैसर्गिक आपत्तीने उद्ध्वस्त झालेल्या या नागरिकांना केवळ आश्वासने नकोत, तर सुरक्षित भविष्याची हमी हवी आहे. त्यांचे पुनर्वसन हे केवळ प्रशासकीय काम नाही, तर ती एक सामाजिक आणि नैतिक जबाबदारी आहे, याचे भान ठेवून प्रशासनाने तातडीने कार्यवाही करणे अपेक्षित आहे.
