सातारा : सातारा जिल्ह्यातील नऊ नगरपालिका आणि एक नगरपंचायत यांचे नगराध्यक्षपदाचे आरक्षण जाहीर झाले. पाचगणी व मलकापूर नगरपालिकांमध्ये अनुसूचित जातीचे आरक्षण पडले. तर सातारा, फलटण, वाई, कराड, महाबळेश्वर, रहिमतपूर, म्हसवड पालिका आणि मेढा नगरपंचायतींत खुल्या प्रवर्गाचे आरक्षण पडल्याने या आरक्षण प्रक्रियेत ओबीसींची ‘विकेट’ पडल्याची भावना या प्रवर्गात सुरू आहे.
जिल्ह्यातील ओबीसी समाजाची लोकसंख्या 52 टक्क्यांच्या आसपास आहे. ही संख्या विचारात घेता एकाही नगरपालिकेवर ओबीसी समाजाला नगराध्यक्ष पदाची संधी मिळाली नसून यावर ओबीसी समाज आश्चर्य व्यक्त करत आहे तर हा कसला सरकारचा सामाजिक न्याय?, असा सवाल ही ओबीसी समाजाचे नेते विचारत आहेत.
नगरपालिका, नगरपंचायतींच्या नगराध्यक्षपदांची राज्यस्तरावर आरक्षण सोडत काढल्याने जिल्हास्तरावर जातीय सामाजिक समतोल राखला गेला नसल्याचा आरोप ओबीसी नेते करत आहेत. नगराध्यक्ष आरक्षण सोडतीची प्रक्रिया नक्की कशी झाली, याबाबत ओबीसी समाजात संभ्रमावस्था असून ती मॅनेज झाली का? असा सवालही विचारला जात आहे. नगरपालिका आणि नगरपंचायतीच्या कार्यक्षेत्रात असलेल्या एकूण लोकसंख्येच्या 27 टक्के आरक्षण ओबीसी समाजाला दिले जाते असे असताना जिल्ह्यातील नगरपालिकांचे जाहीर झालेले आरक्षण पाहता अनेक ठिकाणी ओबीसींची लोकसंख्या जास्त आहे. असे असूनही जिल्ह्यातील कुठल्याही नगरपालिकेत ओबीसी समाजाच्या नेतृत्वाला स्थान मिळाले नाही म्हणून ओबीसी समाजात नाराजीचा सूर निर्माण झाला आहे. जिल्हा परिषद, पंचायत समिती यांची आरक्षण जशी जिल्हास्तरावर काढली जातात तसेच नगराध्यक्षपदाचे आरक्षण काढले जावे, याबाबत कायदेशीर प्रक्रिया तपासून न्यायालयात जाण्याचा इशारा ओबीसी नेत्यांनी दिला आहे.
जिल्हास्तरीय आरक्षण का काढले नाही?
निवडणूक आयोगाची आरक्षण सोडत काढण्याची प्रक्रिया सदोष वाटत आहे. राज्यस्तरावर आरक्षण सोडत काढल्याने जिल्हास्तरीय जातीय सामाजिक समतोल राखला गेला नाही. राज्यस्तरावर जरी ओबीसी समाजाला प्रतिनिधित्व मिळालं असलं तरी अनेक जिल्ह्यांत ओबीसी समाज नेतृत्वाला मुकला असल्याचे या आरक्षण सोडतीतून दिसून येत असल्याचे ओबीसी नेत्यांचे म्हणणे आहे.
