गेल्या पाच वर्षांपासून कराड नगरपालिकेवर प्रशासकीय राज आहे. या पाच वर्षाच्या कालावधीत कराडच्या विकासाची मोठ्या प्रमाणात पिछेहाट झाली आहे. प्रशासनावर कोणाचाही अंकुश नसल्याने ‘हम करे सो कायदा’ याप्रमाणे कराड नगरपालिकेचा कारभार सुरू आहे. नागरिकांची कामे रखडणे, शहरातील अनेक विकासकामांना खोळंबा, टेंडर वारंवार कॅन्सल करणे, स्वच्छतेची ऐशी की तैशी, कर वसूलीची बोंबाबोंब, नागरिकांशी असणारा विसंवाद यामुळे स्वच्छता, शिस्त, विकासकामे याबाबत कराड शहराची पिछेहाट होत असून कराडच्या नावलौकीकाला साजेशा कारभार प्रशासनाकडून होत नसल्याची खंत आणि संताप नागरिकांकडून व्यक्त होत आहे.
दरम्यान, माजी नगरसेवक, माजी अधिकार्यांनी प्रशासनावर अंकुश ठेवण्यासाठी पुढाकार घेण्याची गरज आहे. त्यांनी एक दबाव गट निर्माण करणे गरजेचे असल्याचे मत अनेक नागरिकांंकडून व्यक्त होत आहे.
गेल्या तीन वर्षापासून शहरात प्रशानाकडून महत्वपूर्ण आणि कराडच्या लौकीकात भर टाकणारे फारसे काम प्रशासनाकडून झाल्याचे निदर्शनास आले नाही. गत 10 वर्षातील मुख्याधिकार्यांनी शहरातील प्रत्येक घटकाशी एकरूप होत खुर्चीपुरते काम न करता किंवा केवळ अधिकारी म्हणून काम न करता शहराचे भले व्हावे यादृष्टीने काम केले आहे. त्यांचा वारसा पुढे चालवावा अशी अपेक्षा नागरिकांची राहणे साहजिकच आहे. तर गेल्या तीन वर्षात अनेक जुने आणि शहराशी नाळ जोडून असणारे अधिकारी सेवानिवृत्त झाले आहेत. त्याजागी केडरमधून कराड पालिकेच्या प्रत्येक विभागात नवीन अधिकारी नियुक्त झाले आहेत. या अधिकार्यांचा आणि नागरिकांचा म्हणावा तितकासा सुसंवाद होत नसल्याचे दिसून येत आहेत.
अधिकारी भेटत नाहीत आणि भेटलेच तर नागरिकांच्या समस्या समजून घेण्यात कमी पडत आहेत. त्यातच प्रशासन आणि नागरिकांमध्ये असणारा लोकप्रतिनिधी हा दुवा नसल्याने नागरिकांना अनेक अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. तीन वर्षे नोकरी करायची आणि निघून जायचे अधिकार्यांच्या या मानसिकतेमुळे नागरिकांच्या जिव्हाळ्याचे अनेक प्रश्न प्रलंबित पडल्याच्या नागरिकांच्या तक्रारी आहेत. नवीन लोक, अनुभव कमी आणि केवळ पगारासाठी काम करण्यामुळे कामाचा विसर पडल्याचे दिसून येत असल्याच्या तक्रारीही नागरिकांकडून होत आहेत.
प्रशासन आणि नागरिकांमध्ये दुवा निर्माण करणारा धागा म्हणजे लोकप्रतिनिधी असतो. मात्र गेल्या पाच वर्षापासून नगरपालिकेच्या निवडणूका नसल्याने अनेक विकासकामांवर याचा परिणाम होत आहे. लोकप्रतिनिधींमार्फत नागरिकांच्या समस्या प्रशासनापर्यंत पोहोचवता येतात. नगरसेवकांना प्रभागातील किंबहुना शहरातील अनेक समस्यांची जाण असते. नागरिकांच्या तक्रारींचा त्यांच्याकडून त्वरीत निपटारा होत असतो. मात्र आता स्वत: नागरिकांना प्रशासनापर्यंत जावे लागते. तिथे दाद घेतली तर घेतली अन्यथा घरी परतावे लागते. अधिकारी, कर्मचारी सहजासहजी दाद घेत नसल्याने नागरिकांमधून सांगण्यात येते. त्यामुळे जनरल बॉडी असणे गरजेचे असल्याचे मत नागरिकांमधून व्यक्त होत आहे.
नगरपालिकेतील प्रशासकीय कामाबाबत अनेक तक्रारी असतानाही माजी नगरसेवक गप्प का बसलेत असा प्रश्न नागरिकांना पडत आहेत. हे माजी नगरसेवक केवळ स्वत:च्या कामासाठी पालिकेत जातात. मात्र या नगरसेवकांनी शहराच्या हितासाठी नागरिकांचे प्रश्न सोडवण्यासाठी आणि शहराच्या विकासाच्या दृष्टीने पुढाकार घ्यावा, जाब विचारावा अशी अपेक्षा नागरिकांकडून व्यक्त होत आहे.
पालिकेतील सेवानिवृत्त अधिकार्यांनी शहरासाठी झोकून देवून काम केले आहे. पगारापुरते आणि खुर्चीच्या अधिकारापर्यंत त्यांचे काम मर्यादित नव्हते. शहराशी त्यांची नाळ होती आणि सेवानिवृत्तीनंतरही या अधिकारी, कर्मचार्यांचे काम सुरूच आहे. जलनिस्सारण अभियंता ए. आर. पवार, आरोग्य अभियंता आर. डी. भालदार, नोडल ऑफिसर मिलिंद शिंदे, माणिक बनकर, प्रदीप भोकरे आदी अधिकार्यांनी त्यांच्या कार्यकाळात दिवसरात्र काम करून शहराच्या वैभवात, विकासात भर टाकली. नागरिकांची कामे करताना त्यांनी वेळेचे बंधनही ठेवले नव्हते. या अधिकार्यांच्या ज्ञानाचा वापर आणि अनुभवाचा फायदा सध्या नव्याने कार्यरत असणार्या अधिकार्यांनी करून घेणे गरजेचे आहे. किंबहुना हे अधिकारी केंव्हाही काम करण्यास तयार आहेत.
पालिका प्रशासनाचा अक्षरश: भोंगळ कारभार सुरू आहे. नागरिकांच्या समस्यांबाबत अधिकार्यांना काही देणे घेणे उरले नाही. नागरिकांची कामे वेळेवर होत नाहीत. अधिकारी भेटत नाहीत. अशा कारभारामुळेच कराडची स्वच्छतेत पिछेहाट झाली आहे. तर माझी वसुंधराचा नंबर हुकला आहे. प्रशासनाने गावाचा अभ्यास करावा त्यानुसार काम करावे. प्रशासनाच्या भोंगळ कारभाराकडे मनसे लक्ष ठेवून आहे.
सागर बर्गे, शहराध्यक्ष,महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना
