सातारा : अतिवृष्टीग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी महायुती सरकारने जाहीर केलेले पॅकेज हे फसवे असल्याचा आरोप करत याविरोधात राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष शशिकांत शिंदे यांच्या मार्गदर्शनाखाली शुक्रवारी काळी दिवाळी साजरी करून सरकारचा निषेध करण्यात आला. तसेच, शेतकऱ्यांची सरसकट कर्जमाफी करून नियमित कर्ज भरणाऱ्या शेतकऱ्यांना प्रोत्साहनपर 75 हजार रुपये देण्याची आणि अतिवृष्टीग्रस्त शेतकऱ्यांना हेक्टरी 10 हजार रुपये मदत देण्याची मागणी यावेळी करण्यात आली.
जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर झालेल्या या आंदोलनात माजी मंत्री बाळासाहेब पाटील, जिल्हाध्यक्ष सुनील माने, मानसिंगराव जगदाळे, देवराज पाटील, घनश्याम शिंदे, राजकुमार पाटील, अभयसिंह जगताप, सतीश चव्हाण, गोरखनाथ नलावडे, अर्चनाताई देशमुख, मेघाताई नलावडे, ॲड. पांडुरंग भोसले, बुवासाहेब पिसाळ, वैशालीताई जाधव, शैलजा कदम, नलिनीताई जाधव, विजयराव बोबडे, सचिन जाधव, सुनील सपकाळ, गिरीश फडतरे, राजाभाऊ जगदाळे, संजय पिसाळ, स्वप्निल वाघमारे, किरण चौधरी, युवराज पवार उपस्थित होते.
आ. शशिकांत शिंदे म्हणाले, गेल्या महिन्यात झालेल्या अतिवृष्टीमुळे राज्यातील 60 लाख हेक्टरहून अधिक क्षेत्राची अक्षरशः राखरांगोळी झाली. हातातोंडाशी आलेला घास अतिवृष्टीने ऐन दिवाळीत हिरावून घेतला, याबाबत विरोधकांनी प्रत्यक्ष शेतकऱ्यांच्या बांधावर जाऊन झालेल्या नुकसानीची पाहणी केली आणि सरसकट कर्जमाफी करून शेतकऱ्यांना हेक्टरी 50 हजार रुपये मदत देण्याची मागणी केली; परंतु सरकारने केवळ पॅकेज जाहीर करुन शेतकऱ्यांच्या हातात मात्र रेवड्या देण्याचे काम केले. विशेष म्हणजे ही मदत अद्यापही शेतकऱ्यांना मिळालेली नाही.
सोयाबीन, तूर, कापूस, मूग, ऊस, उडीद आदी विविध पिकांचे अतोनात नुकसान झाले. पण आतापर्यंत झालेल्या नुकसानीपैकी निम्म्या हेक्टरवरील पंचनामे अद्यापही बाकी आहेत. ते पूर्ण होण्यासाठी आणखी किती कालावधी लागेल, हे माहित नाही. अतिवृष्टीने काढणीला आलेली पिके वाहून गेली, गोठ्यातील दुभती जनावरे, बैल, शेळ्या, कोंबड्या वाहून गेल्या तरी या सरकारने अद्याप मदत दिलेली नाही. अशा परिस्थितीत दिवाळी कशी साजरी करायची? या चिंतेत शेतकरी आहे.
अतिवृष्टीमध्ये गायी-म्हशीचा मृत्यू झाल्यास हे सरकार केवळ 37 हजार 500 रुपये मदत देणार आहे. पण आज गाय किंवा म्हैस घ्यायची झाली तर बाजारात त्यांची किंमत लाखाच्या घरात आहे. मृत बैलासाठी केवळ 32 हजार रुपये देण्याचे आश्वासन या सरकारने दिले पण एका बैलाची बाजारातील किंमत सुमारे 60 ते 70 हजार रुपये आहे. त्यामुळे सरकारच्या या तुटपुंज्या मदतीतून बैलजोडीही विकत घेता येणे शक्य नाही. त्यामुळे मृत झालेल्या जनावरांना सरसकट 70 हजार रुपये देण्याची मागणी आंदोलकांनी केली. पाच-दहा वर्षे पोटच्या मुलाप्रमाणे जपलेल्या फळबागांसाठी हे सरकार 32 हजार 500 रुपये देणार आहे. द्राक्ष, केळी आदी बागांचा खर्चच लाखो रुपयांमध्ये झाला आहे. अशा परिस्थितीत 32 हजार 500 रुपयांमध्ये काहीही होणार नाही. फळाला आलेल्या फळबागा वाहून गेल्याने संबंधित शेतकऱ्यांचा खर्च तर वसूल होणार नाहीच पण अनेक वर्षाच्या या बागा गेल्याने शेतकरी किमान तीन ते पाच वर्षे मागे गेला आहे.
विद्यार्थ्यांचे परीक्षा शुल्कही माफ करण्याची मागणी
महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात ज्याप्रमाणे नुकसान झालेल्या घरांना दीड लाख रुपये रोख मदत दिली होती, त्याप्रमाणे ही घरे प्रधानमंत्री योजनेतून न बांधता दीड लाख रुपये रोख मदत देण्याची मागणीही यावेळी करण्यात आली. अतिवृष्टीमध्ये सर्वच वाहून गेल्याने सरकारने परीक्षा शुल्कासोबतच शैक्षणिक शुल्कही माफ करण्याचीही मागणी करण्यात आली.
