सातारा; पुढारी वृत्तसेवा : केंद्र व राज्य शासनाच्या 15 व्या वित्त आयोगातून ग्रामपंचायतींसह, जिल्हा परिषद व पंचायत समित्यांना कोट्यवधींचा निधी दरवर्षी मिळत असतो. या निधीतून गावोगावी मोठ्या प्रमाणात विकासकामे होत असतात. गेल्या दोन वर्षांत 15 व्या वित्त आयोगातून जिल्ह्याला तब्बल 388 कोटी 88 लाख 69 हजारांचा निधी मिळाला. त्यापैकी 237 कोटी 70 लाख 5 हजार रुपयांचा निधी खर्च झाला असून 151 कोटी 18 लाख 19 हजार रुपयांचा निधी अद्यापही अखर्चित असल्याची माहिती समोर आली आहे. त्यामुळे विकासकामे ठप्प असल्याचे चित्र निर्माण झाले आहे.
केंद्र शासनाने स्थानिक स्वराज्य संस्था सशक्त आणि बळकट व्हाव्यात. ग्रामीण भागात विकासकामे गतीने व्हावी या हेतूने 15 व्या वित्त आयोगातून कोट्यवधींचा निधी येतो. मात्र अधिकार्‍यांचे दुर्लक्ष आणि लोकप्रतिनिधींचा अधिकार्‍यांवर नसलेला वचक, लोकप्रतिनिधींचा निधीच्या अनुषंगाने नसलेला अभ्यास यामुळे अनेकदा हा निधी लवकर खर्च होत नाही. या निधीत अनेकदा अधिकार्‍यांचा कारभार आणि गावातील राजकारणामुळे विकासकामे लवकर मार्गी लागत नाहीत. हा निधी कसा खर्च करायचा? कोणत्या योजनांसाठी याचा वापर करायचा याबाबतचे निकष व नियम ग्रामपंचायतींसह, जिल्हा परिषद व पंचायत समित्यांकडे आहेत. तरीही अनेक ग्रामपंचायती, जिल्हा परिषद व पंचायत समित्यांमार्फत हा निधी वेळेत खर्च केला जात नसल्याचे समोर आले आहे. दुसरीकडे विविध विकासकामांसाठी ग्रामपंचायतीकडून जिल्हा परिषद व पंचायत समिती प्रशासनाकडे निधीची वारंवार मागणी केली जाते. निधी मिळण्यात राजकारण होत असल्याचे आरोप-प्रत्यारोप केले जातात. निधी मिळत नसल्याने विकासकामे ठप्प होत असल्याची ओरड सरपंचांसह पदाधिकार्‍यांकडून केली जाते. मात्र, गावातील विकासकामांचे योग्य नियोजन, पाठपुरावा न करणे, ठेक्यासाठी गट-तटाचे राजकारण या कारणांमुळे हा निधी शिल्लक राहत असल्याचे दिसून येत आहे.
जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीकडील 15 व्या वित्त आयोगाच्या निधी खर्च करण्याबाबत कोणताही प्लॅन करण्यात आला नाही. तसेच त्यावर कार्यवाहीही होत नसल्याचे दिसून आले आहे. पदाधिकार्‍यांकडून विकासकामांच्या नावाची यादीच प्रशासनाकडे येत आहे. ही कामे प्रशासनाकडे येत असली तरी त्याला मुहूर्त कधी लागणार? असा सवालही केला जात आहे.
जिल्ह्यातील जिल्हा परिषद, 11 पंचायत समित्या व 1492 ग्रामपंचायतींसाठी सन 2020-21 साठी पंधराव्या वित्त आयोगाचा सुमारे 226 कोटी 81 लाख 72 हजार रुपयांचा निधी होता. त्यापैकी 162 कोटी 7 लाख 96 हजार रुपयांचा निधी विविध विकासकामांवर खर्च झाला आहे. तर 64 कोटी 73 लाख 76 हजार रुपयांचा निधी अद्यापही शिल्लक असून निधी वापराचे प्रमाण 72 टक्के आहे. सन 2021-22 साठी पंधराव्या वित्त आयोगाचा सुमारे 162 कोटी 6 लाख 97 हजार रुपयांचा निधी असून त्यापैकी 75 कोटी 62 लाख 54 हजार रुपयांचा निधी विविध विकासकामांवर खर्च झाला आहे. तर 86 कोटी 44 लाख 43 हजारांचा निधी अद्यापही शिल्लक असून निधी वापराचे प्रमाण 47 टक्के इतके आहे.
