सातारा; पुढारी वृत्तसेवा : राज्य सरकारकडून बांधकाम कामगार मध्यान्ह भोजन योजना चालवली जाते. या अंतर्गत दोनवेळा कामगारांना जेवणाचे डबे देण्यात येतात. जिल्ह्यात केवळ 11 हजार 593 नोंदणीकृत कामगारांना याचा लाभ होतो. मात्र, बिल्डरांनी आपल्याकडे असणार्‍या बांधकाम कामगारांच्या नोंदीकडे दुर्लक्ष केल्याने मध्यान्ह भोजन योजनेचा नोंदणीकृत असलेल्या कामगारांना लाभ मिळत नाही. केवळ नोंद नसल्याने हे कामगार मध्यान्ह भोजनापासून वंचित रहावे लागत आहे.
शासनाच्या कामगार मंत्रालयातर्फे मध्यान्ह भोजन योजना राबवण्यात येत आहे. जिल्ह्यात दि. 2 जुलै 2021 रोजी मध्यान्ह भोजन योजनेची सुरुवात झाली. जिल्ह्यात एका एजन्सीच्या माध्यमातून भक्तवडी ता. कोरेगाव येथील सेंट्रल किचनमध्ये रोज जेवण तयार करून बांधकाम कामगारांना देण्यात येते. सध्या या योजनेचा लाभ जिल्ह्यातील केवळ 11 हजार 593 कामगारांना मिळतो. वास्तविक यापेक्षा कितीतरी पटीने जिल्ह्यात बांधकाम कामगार आहेत. परंतु, त्यांची नोंद सहाय्यक कामगार आयुक्‍तांकडे बिल्डरकडून केली गेलेली नाही. या कामगारांची नोंद केल्यास आपल्याला भुर्दंड लागेल, या भावनेतून अनेक बिल्डर्स हे बांधकाम कामगारांच्या नोंदी करत नाहीत. ही बाब बहुतांश बांधकाम कामगारांना अशी काही योजना आहे हेच त्यांना माहीत नाही. त्यामुळे त्यांना त्याचा लाभ घेता येत नाही.
बिल्डराने नोंद केल्यास हजारो कामगारांना दोनवेळचे सकस भोजन मिळण्यास सुकर होणार आहे. यासाठी शासन प्रयत्न करत असताना बिल्डरांनीही दोन पावले पुढे येणे गरजेचे झाले आहे. तसेच बांधकाम कामगारांनीही संबंधित बिल्डर्सकडे याचा तगादा लावून नोंद करून घेणे आवश्यक आहे.
बांधकाम कामगार मध्यान्ह भोजन योजनेचा लाभ बांधकाम कामगारांना मिळत आहे. भक्तवडी ता. कोरेगाव येथे किचन उभारले असून त्याठिकाणी जेवण तयार केले जाते. संबंधित कामगार, संघटना, असोसिशनकडून बांधकाम कामगारांची यादी व त्यांचे आधारकार्ड नंबर देण्यात येतात. त्याद्वारे जेवण तयार केले जाते. हॉट कंटेनरमधून ते त्याठिकाणी पोहचवण्यात येते.
मध्यान्ह भोजनाचे संयोजन कामगार आयुक्त कार्यालयातर्फे केले जाते. या योजनेमुळे कामगारांचे स्थलांतर कमी झाले आहे. ही योजना उपयुक्त ठरली असून बिल्डर्स असोसिएशन, क्रिडाई, कामगार संघटना व कामगारांनी या योजनेचा लाभ घ्यावा.
– रेवणनाथ भिसले, सहायक कामगार आयुक्त
