सातारा : अर्धे पुनर्वसन म्हणजे धरणग्रस्तांवर उपकार नव्हे !

ढेबेवाडी;  विठ्ठल चव्हाण :   वांग मराठवाडी धरणग्रस्तांचे पुनर्वसन बाकी असतानाही पुनर्वसन कायल्याचे उल्लंघन करीत धरणाचे काम 100 टक्के पूर्ण केले आहे व हा राज्याच्या जलसंपदा विभागाने केलेला अपराध आहे त्यांना पाठीशी घालण्याचे काम राज्य प्रशासन करीत आहे ही घटनाच अत्यंत गंभीर आहे. मात्र याबाबत शासन गंभीर नाही त्यामुळे धरणग्रस्त संघटनाचे प्रतिनिधी मात्र संतप्त झाले आहेत. शासन धरणग्रस्तांची फसवणूकच नव्हे तर लूटही करत आहेत की काय असा गंभीर संशय कांही संघटना प्रतिनिधींनी व्यक्त केला आहे.

याबाबत वांग मराठवाडी धरणग्रस्त संग्राम संघटनेचे प्रतिनिधी व श्रमिक मुक्तीदलाचे समन्वयक दिलीप पाटील यांनी सांगितले की, वांग मराठवाडी धरणग्रस्तांचे कराड पाटण तालुक्यातील लाभक्षेत्रातील 46 गावात पुनर्वसन करण्याचे लेखी अभिवचन शासनाने दिले ते पाळलेले नाही, तरीही आम्ही घरादाराची राखरांगोळी करून सांगली जिल्ह्यात दुष्काळी पट्ट्यातील पुनर्वसन स्वीकारून स्थलांतर केले मात्र गेल्या 12 वषार्ंतही नागरी सुविधांची कामे अपूर्ण आहेत.

संपादित जमिनीच्या बदल्यात दिलेल्या मोबदल्यातून पुनर्वसत जागी देय जमिनीपोटी 65 टक्के रक्कम कपात केली. आता मिळालेल्या जमिनीपोटी उर्वरित 35 टक्के रक्कम कब्जेहक्काची रक्कम म्हणून जमीनीचा ताबा मिळाल्या पासून 12 टक्के व्याजाने भरण्याचे आदेश काढून अधिकार्‍यांनी धरणग्रस्तांच्या पाठी ससेमिरा लावला आहे. आमच्या जमिनी सरासरी एकरी 40,000 रूपये मोबदला देत ताब्यात घेतल्या आणि उरलेल्या 35 टक्के साठी रू 80’000 प्रमाणे भरा म्हणतात हा धरणग्रस्तांना लुटणारा कसला कायदा आणला आहे ? आमचे अर्धे पुनर्वसन केले म्हणजे आमच्यावर उपकार केले असे शासनाने समजू नये. या दराने आम्ही पैसै भरणारच नाही. भिक मागू पण शासनाची भिक नको अशा भावना व्यक्‍त केल्या आहेत.

जनजागर प्रतिष्ठानचे मराठवाडी प्रकल्प संघटक जितेंद्र पाटील यांनी दिलेल्या माहिती नुसार मेंढ येथील आम्ही 55 कुटूंबानी सांगली जिल्ह्यातील पुनर्वसन नाकारले व वर सरकून पुनर्वसन मागितले ते देण्याचे शासनाने मान्य केले पण आजही त्यांना लोंबकळतच ठेवले आहे. 55 पैकी काही जणांना भुखंड मिळाले पण नागरी सुविधा कांहीही नाहीत. वांग मराठवाडी धरणग्रस्त कृती समितीचे सुनिल मोहिते यांनी सांगितले, आम्ही सांगली जिल्ह्यातील पुनर्वसन नाकारले व वर,सरकून गावठाणाची मागणी केली, त्यासाठी आम्ही जागा उपलब्ध करून दिली तरीही भुखंडआणि नागरी सुविधा निर्माण करायला दोन वर्षाहून अधिक काळ लोटला. वांग मराठवाडी धरणग्रस्त कृती समितीचे ( मोहिते गुरूजी गट ) मनोज मोहिते यांनी दिलेल्या माहितीनुसार विविध तांत्रिक कारणांमुळे कांही कुटूंबे आजही पुनर्वसनापासून वंचित आहेत तरीही कायद्याचे उल्लंघन करून जलसंपदा व महसुल विभागाने धरणाचे काम 100 टक्के पुर्ण केले आहे .
तांत्रिक कारणामुळे जरी पुनर्वसन प्रलंबित असले तरी त्याला प्रशासकीय अधिकारीच जबाबदार आहेत.65 टक्के रक्कम कपात ही खरी जबाबदारी कुणाची,? महाराष्ट्र राज्य पुनर्वसन प्राधिकरणाचे प्रतिनिधी जगन्नाथ विभूते यांनी सांगितले की वांग मराठवाडी प्रकल्पात कायद्याचे उल्लंघन झाले आहे हे जितके सत्य आहे तितकेच शासन व प्रशासनाचे या चुकीला समर्थन आहे हेसुद्धा तितकेच सत्य आहे,

आजही वर सरकून गावठाणातील उमरकांचन (मेधा पाटकर )83 खातेदारां पैकी 64 खातेदाराना भूखंड वाटप झाले व अद्यापही 19 जण भूखंड शिल्लक असूनही भूखंडाच्या प्रतीक्षेत आहेत. मेंढ 55 खातेदार पुनर्वसनापासून वंचित आहेत पैकी 43 जणांना शासन संपादन केलेल्या जमिनीत 16 व धरणग्रस्तांनी उपलब्ध केलेल्या जमिनीत 27 भुखंड पाडून वाटप केले तरीही 12खातेदार भूखंडाच्या प्रतीक्षेत आहेत.

शामराव मोहिते गुरुजी गटाच्या 58 खातेदार नागरी सुविधा बाकी पण अजूनही सर्वांना भूखंड देण्याइतपत जमीन उपलब्ध नाही त्यामुळे येथील पुनर्वसन अपुर्णच आहे तरीही धरणात100 टक्के पाणीसाठा करणार आहेत हा धरणग्रस्तांवर होणारा शासन अत्याचारच म्हणावा लागेल.यामुळे धरणग्रस्तांमधून संताप व्यक्‍त होत आहे.