सातारा : पाटण तालुक्याच्या प्रशासनाला पर्यटनाचे वावडे
पाटण; गणेशचंद्र पिसाळ : नैसर्गिक साधन संपत्ती आणि आपत्ती याचा सकारात्मक मेळ घालत पर्यटनाशिवाय पाटण तालुक्याला पर्यायच नाही. गेल्या काही वर्षांत नोटाबंदी, जीएसटी, कोरोना, अतिवृष्टी, महापूर, भूस्खलन या नैसर्गिक व कृत्रिम आपत्तींमुळे मुळातच तालुक्यातील पर्यटन उद्ध्वस्त झाले आहे. तरीदेखील ‘मोडली जरी पाठ तरी मोडला नाही कणा, पाठीवर हात ठेवून फक्त लढ म्हणा’ या उक्तीप्रमाणेच स्थानिक पर्यटनातून किमान रोजगार, व्यवसाय व उदरनिर्वाह करण्याची स्थानिकांची मानसिकता आहे. मात्र, त्याचवेळी नैसर्गिक आपत्तीचे भांडवल करून अनेकदा प्रशासनाकडून पर्यटनावर गंडांतर आणले जात असल्याचेही अनेकदा पाहायला मिळते.
ज्या -ज्या वेळी आपत्ती अथवा त्यागाची वेळ येते त्या -त्या वेळी स्थानिकांनी आपल्या सर्वस्वाचा त्याग केला हा कोयनेचा इतिहास आणि वर्तमान असूनही ज्यावेळी स्थानिकांना देण्याची वेळ येते त्यावेळी शासन अथवा प्रशासनाने कायमच स्थानिकांची गळचेपी केल्याचेच आजवर सिद्ध झाले आहे. त्यामुळे येथे प्रशासनाला पर्यटनाचे नक्की वावडे का असा संतप्त सवाल स्थानिकांमधून व्यक्त होत आहे. यापूर्वी महसूल, पोलिस, वन व वन्यजीव आणि गेल्या काही वर्षांत सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्पांमुळे स्थानिक पर्यटनाला बळकटी नव्हे तर अक्षरशः ग्रहण लागल्याच्या संतप्त प्रतिक्रिया आहेत.
वास्तविक कोयना परिसरातील हजारो भूमिपुत्रांच्या त्यागावर महाकाय अशा कोयना धरणाची निर्मिती झाली. महाराष्ट्रासह कर्नाटक, आंध्र प्रदेश राज्यांची तहान भागवून निम्म्याहून अधिक महाराष्ट्राला प्रकाश मिळाला. या बदल्यात जनता अथवा शासनाने या भूमिपुत्रांच्या त्यागापोटी त्यांना भरभरून देणे अपेक्षित असतानाही याची सकारात्मक परतफेड करण्याऐवजी भूमिपुत्रांच्या मानगुटीवर पर्यावरण प्रकल्प बसवून त्यांचे जीवनच उद्ध्वस्त करण्याचा केविलवाणा प्रयत्न झाला. शहरवासीयांनी मोठ्या प्रमाणावर प्रदूषण, पर्यावरणाचा र्‍हास केला; परंतु त्यांना जगण्यासाठी ज्या कोयना भूमिपुत्रांनी जंगले राखली, वाढवली व उद्ध्वस्त होण्यापासून वाचवली.
दुर्दैवाने शहरवासीयांच्या पर्यावरण रक्षणार्थ येथे पर्यावरण पूरक प्रकल्प लादले गेले. या पर्यावरण प्रकल्पांचा पर्यटनाला चांगला फायदा होईल, अशी वारंवार आश्वासने जाहीर झाली; मात्र दुर्दैवाने वस्तुस्थिती अतिशय वेगळी आणि भयानक आहे. पर्यावरण पूरक प्रकल्पांमध्ये कोयना अभयारण्य, सह्याद्री व्याघ्र, पश्चिम घाट प्रकल्प, इको सेन्सिटिव्ह झोन अशा प्रकल्पांमुळे स्थानिकांवर प्रचंड निर्बंध, नियम, कायदे, जाचक अटी लादण्यात आल्या. स्थानिकांना शेतातील पिके, घरे, वैयक्तिक व सार्वजनिक कामांवरही कमालीचे निर्बंध आले. दुसरीकडे पर्यटनात वाढ होण्याऐवजी त्यात सातत्याने घट झाली. कोयनेचे नेहरू उद्यान उद्ध्वस्त झाले. सात वर्षांपासून बोटिंग बंद केले असून गतवर्षी झालेल्या भूस्खलनात पावसाळ्यावर अवलंबून पर्यटन स्थळांचीही पुरती वाट लागली.
गेल्या काही वर्षांतील या नैसर्गिक व कृत्रिम आपत्तींना तोंड देत यावर्षीच्या पावसाळ्यात सुरुवातीला पर्यटन काही प्रमाणात सुरू झाले. तालुका, जिल्हा, राज्यासह पर राज्यांतूनही येथे मोठ्या प्रमाणावर पर्यटक येऊ लागले मात्र अशातच प्रशासकीय मंडळींनी सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्पांतर्गत सरसकट पर्यटन बंदीचे आदेश काढून पर्यटकांना व पर्यटन व्यवसायावर अवलंबून असणार्‍या सर्वांनाच कोंडीत पकडले आहे. केवळ नैसर्गिक आपत्तीचा बागुलबुवा करून येथे पर्यटन बंदीच्या नोटिसा काढण्यात आल्याने निश्चित स्थानिक रोजगार, व्यवसाय व उदरनिर्वाहावर त्याचा गंभीर परिणाम झाल्याचे पाहायला मिळत आहे.
गंभीर दखल घेणे गरजेचे
वास्तविक ज्या – ज्या वेळी अशा प्रकारे हवामान खात्याचा इशारा असेल त्यावेळी त्या दिवसांपुरत्या मर्यादित नोटिसा अथवा पर्यटन बंदी आवश्यक असून याला कोणाचीही हरकत नाही. मात्र, केवळ शासकीय कागदी घोडी नाचवून पर्यटन बंदी करण्याचा केविलवाणा प्रयत्न येथे होत असल्याने याबाबत स्थानिक सत्ताधारी विरोधी लोकप्रतिनिधी, वरिष्ठ अधिकार्‍यांनीही याची गंभीरपणे दखल घेणे गरजेचे आहे.