सातारा : पुढारी वृत्तसेवा : राज्यात नवे सरकार स्थापन झाल्यानंतर नगरपालिकांच्या होऊ घातलेल्या निवडणुका लांबणीवर पडण्याची शक्यता आहे. नगराध्यक्ष तसेच सरपंच निवड जनतेतून होऊ शकते. द्विसदस्यीय प्रभाग रचनेतही बदल केले जाणार असल्याची चर्चा प्रशासकीय पातळीवर आहे. त्यामुळे निवडणूक आणि त्यानुषंगाने कोणते बदल होणार याची प्रचंड उत्सुकता जिल्ह्याच्या राजकीय पटलावर निर्माण झाली आहे.
महाविकास आघाडीचे सरकार सत्तेवर आल्यानंतर वर्षभरातच नगराध्यक्ष व सरपंच निवड ही सदस्यांतून करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. तसेच नगरपालिकांची प्रभाग रचना ही द्विसदस्यीय न ठेवता चार सदस्यीय करण्यावरही शिक्कामोर्तब करण्यात आले. मात्र त्यानंतर प्रभाग रचनेत वर्षभरापूर्वी निर्णय होऊन ती द्विसदस्यीय करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्या पद्धतीने महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात या निर्णयाची अंमलबजावणीही झाली. राज्यासह जिल्ह्यातील बहुतांश नगरपालिकांच्या मुदती संपल्याने राज्य निवडणूक आयोगाने प्रारूप प्रभाग रचनेचा कार्यक्रम जाहीर करून त्याला अंतिम मंजुरी दिली आहे. या प्रभाग रचनेच्या अनुषंगाने सदस्यपदाची आरक्षण सोडतही जाहीर करण्यात आली. प्रारूप मतदार यादीचा कार्यक्रम संपला असून मतदार याद्या अंतिम करण्यात आल्या. या पार्श्वभूमीवर राज्यात राजकीय घडामोडी घडून नवे सरकार अस्तित्वात आले आहे.
त्यामुळे महाविकास आघाडीने नगरपालिकांच्या अनुषंगाने राजकीयदृष्ट्या घेतलेले निर्णय पुन्हा बदलण्याची शक्यता आहे. शासनाकडून एक सदस्यीय किंवा तीन सदस्यीय प्रभागरचना केली जाणार असल्याचे बोलले जात आहे. तर द्विसदस्यीय प्रभाग पध्दतीचा आग्रह हा सत्तेत असलेल्या एका पक्षाचा असल्याने प्रभाग रचना बदलणार नसल्याचेही काहीजण सांगत आहेत. मात्र पूर्वीच्या महाविकास आघाडी सरकाने थेट नगराध्यक्ष व थेट सरपंच हा सदस्यांतून होईल, असा घेतलेला निर्णय बदलू शकतो.
तसे झाल्यास निवडणुकीच्या अगोदर थेट नगराध्यक्षपदाचे आरक्षण काढावे लागणार आहे. त्या कार्यवाहीला आणखी कालावधी लागण्याची शक्यता आहे. निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर काही बदल होणार आहेत. तसेच नव्याने स्थापन झालेल्या सरकारची धोरणे लोकांपर्यंत पोहोचणे आवश्यक आहे. त्यासाठी कालावधीची गरज आहे. त्यातच पावसाळा जोरावर आहे. निवडणूक काम करणे प्रशासनाला जिकिरीचे होणार आहे.
निवडणूक प्रचारासाठी पुरेसा वेळ मिळणार नाही. त्यामुळे निवडणुका तूर्त तरी पुढे जातील, अशी चर्चा प्रशासकीय पातळीवर आहे. जिल्ह्यात मात्र नगरपालिकांच्या निवडणुकांनी उत्सुकता ताणली आहे. भावी नगरसेवक गुडघ्याला बाशिंग बांधून बसले आहेत. निवडणूक कधी जाहीर होतेय, याची ते वाट बघत आहेत. निवडणूक रिंगणात उतरण्यासाठी इच्छुकांची घालमेल सुरु झाल्याचे चित्र पहायला मिळत आहे. नवे सरकार नगरपालिका निवडणुकांच्या अनुषंगाने काय निर्णय घेतंय याकडे जिल्हावासियांचे लक्ष लागले आहे.
ओबीसींसाठी आरक्षणाच्या आशा पल्लवित!
राज्यात 'शिंदे-फडणवीस' सरकार हे नवे समीकरण अस्तित्वात आले आहे. या सरकारने सुरुवातीलाच ओबीसींना राजकीय आरक्षण देणार असल्याचे जाहीर केल्याने ओबीसींच्या आशा पल्लवित झाल्या आहेत. ओबीसींच्या आरक्षणाचा प्रश्न कायम असल्यानेही नगरपालिकांसह इतर स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका पुढे ढकलण्यात आल्या. नगरपालिकांच्या सदस्यपदाची आरक्षण सोडत झाली आहे. मात्र, नव्या सरकारने ओबीसींना राजकीय आरक्षण दिले तर खुल्या जागांतून ओबीसींसाठीची आरक्षण सोडत काढली जावू शकेल, असा अंदाजही प्रशासनातून व्यक्त होत आहे.
