सातारा जिल्ह्यातील अब्जावधींच्या विकासकामांना स्थगिती
सातारा : पुढारी वृत्तसेवा : राज्यात सत्तेवर आलेल्या ‘शिंदे-फडणवीस’ सरकारने जिल्हा नियोजन समितीच्या सुमारे 465 कोटींच्या विकास आराखड्याला स्थगिती दिली आहे. त्यामुळे अब्जावधींची कामे थांबली आहेत. जिल्हा प्रशासनाने विकासकामांना दिलेल्या प्रशासकीय मान्यता रद्द करण्याचे आदेश राज्य शासनाने दिले आहेत. नव्या सरकारने महाविकास आघाडी सरकारला दणका दिल्याचे मानले जात आहे. दरम्यान, इतर शासकीय कार्यालयांच्याबाबतीतही असाच निर्णय घेतला जाण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे.
गेले पंधरा दिवस राज्याच्या राजकारणात प्रचंड उलथापालथी झाल्या. त्याचे परिणाम प्रशासकीय पातळीवरही दिसून आले आहेत. सत्तेवर आलेल्या ‘शिंदे-फडणवीस’ सरकारने तत्कालीन सरकारच्या काळात घेतलेल्या निर्णयांवर पुनर्विचार सुरू केला आहे. नाशिक जिल्ह्याच्या नियोजन समितीचा आराखडा रद्द केल्यानंतर राज्यातील इतर जिल्हा नियोजन समित्यांनी मंजूर केलेल्या आराखड्यासंदर्भात निर्णय घेतले जाणार आहेत.
नियोजन विभागामार्फत दरवर्षी जिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) अंतर्गत जिल्हानिहाय नियतव्यय कळवून जिल्ह्यांच्या आराखड्यांचे प्रारूप तयार करण्याच्या सुचना जिल्हाधिकार्‍यांना तसेच जिल्हा नियोजन समित्यांना देण्यात येतात. जिल्हाधिकारी आराखड्यांचे प्रारुप तयार करुन जिल्हा नियोजन समितीच्या मान्यतेसाठी सादर करतात. या आराखड्यात कोणत्या जिल्हास्तरीय योजनांसाठी किती निधी ठेवावा, याबाबत जिल्हा नियोजन समित्या निर्णय घेत असतात.
सर्व जिल्ह्यांसाठी नियोजन समितीचे अध्यक्ष असलेले पालकमंत्री यांच्या नियुक्त्या नजिकच्या काळात होण्याची शक्यता आहे. जिल्हा नियोजन समितीच्या नवीन नामनिर्देशित व विशेष निमंत्रित सदस्यांसह जिल्हा नियोजन समित्यांचेही पुनर्गठण होणे अपेक्षित आहे. या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र नियोजन समिती (रचना व कामे) अधिनियमातील तरतुदीनुसार राज्य शासनाच्या प्राप्त अधिकारान्वये जिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधरण) सन 2022-2023 अंतर्गत 1 एप्रिल 2022 पासून आजतागायत विविध योजनांतर्गत कामांना देण्यात आलेल्या प्रशासकीय मान्यतांना स्थगिती देण्यात आली आहे.
तसेच नवे पालकमंत्र्यांच्या नियुक्त्या झाल्यानंतर प्रशासकीय मान्यता प्राप्त कामांची यादी पालकमंत्र्यांच्या पुनर्विलोकनार्थ सादर करुन ती कामे पुढे सुरु ठेवावीत किंवा कसे याबाबत नवनियुक्त पालकमंत्री महोदयांच्या सहमतीने निर्णय घेण्यात येणार आहे. याबाबत नियोजन विभागाने परिपत्रक काढले असून त्याची तातडीने अंमलबजावणी करण्याचे आदेश दिले आहेत.
नियोजन विभागाने परिपत्रक काढल्याने सातारा जिल्ह्यातील अब्जावधींच्या कामांना ब्रेक लागला आहे. काही कामांच्या झालेल्या प्रशासकीय मंजुर्‍या रद्द होण्याची शक्यता आहे. हा महाविकास आघाडीला दणका असल्याचे मानले जात आहे. पालकमंत्र्यांची निवड झाल्यानंतर नियोजन समितीने मंजूर केलेल्या कामाच्या याद्या अंतिम होणार आहेत. पालकमंत्री आणि त्यानंतर समितीमधील निमंत्रित सदस्यांच्या निवडी होणार आहेत. या सर्व प्रक्रियांना बराच कालावधी लागण्याची शक्यता आहे. कामे रखडून याचा जिल्ह्याच्या विकासावर परिणाम होण्याची शक्यता आहे.
तत्कालीन महाविकास आघाडी सरकारच्या काळामध्ये सातारा जिल्ह्याच्या नियोजन समितीने 465 कोटींचा आराखडा मंजूर केला होता. यावेळी पालकमंत्री राष्ट्रवादी काँग्रेसचे तर विद्यमान सरकारमधील आमदार तर वित्त विभागाचे राज्यमंत्री होते. या दोघांच्या संमतीने नियोजन आराखडा मंजूर झाला होता. त्यामुळे महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात मंजूर झालेल्या विकास आराखड्यातील किती विकासकामांना कात्री लागते याची उत्सुकता आहेच पण नियोजन आराखड्यातील सर्व कामे मार्गी लावण्याचे आव्हान काँग्रेस व राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या आमदारांसमोर निर्माण झाले आहे.
विकासावर मोठा परिणाम शक्य
जिल्हा नियोजन विकास समितीसोबतच जिल्ह्यातील इतर शासकीय कार्यालयांना प्राप्त झालेल्या निधीसंदर्भातही लवकरच निर्णय होण्याची शक्यता आहे. सार्वजनिक बांधकाम विभाग, सातारा पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ, जिल्हा परिषद, नगरपालिका, नगरपंचायती, जिल्हा आरोग्य विभाग यांना हा फटका बसू शकतो. कोरोना काळात लटकलेली कामे, त्यानंतर बर्‍याच विभागांना आलेल्या निधीत ‘कट’ लागला. राज्य शासनाकडून आलेला निधी बर्‍याच विकासकामांना पुरेसा नव्हता. त्यामुळे कोट्यवधींची कामे टेंडरप्रक्रिया न झाल्याने अडकली. आता सरकार बदलल्याने काही महत्वाच्या विभागातील कामांनाही स्थगिती मिळू शकते. तसे झाल्यास जिल्ह्याच्या विकासावर त्याचा मोठा परिणाम होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.