सातारा : घरकुले मंजूर होऊनही हजारो बेघरच
सातारा : पुढारी वृत्तसेवा ग्रामीण भागात गरिबांच्या घरकुलाला जागा नसल्याने मंजूर असलेली विविध योजनांमधील सुमारे 2 हजार 47 घरकुले रखडली आहेत.घरकुलांसाठी सरकारी जागा मिळावी म्हणून शासनस्तरावर प्रस्ताव दाखल केले आहेत. मात्र, या प्रस्तावावर कोणतीही ठोस भूमिका होत नसल्याने गरिबांची घरे आजही रखडली आहेत.त्यामुळे ग्रामीण भागातील बेघर कुटुंबांना हक्काचा निवारा देण्याच्या उद्देशाने प्रशासनामार्फत घरकुले मंजूर होऊनही हजारो जण अद्यापही बेघरच असल्याचे समोर आले आहे.
जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेमार्फत गरिबांसाठी घरकूल योजना राबवली जाते. यामध्ये पंतप्रधान आवास योजना, रमाई आवास योजना, शबरी आवास योजना, पारधी आवास योजना जिल्ह्यात प्राधान्याने राबवल्या जात आहेत. या योजनांचा लाभ ग्रामीण भागात मोठ्या प्रमाणात गरीब कुटुंबातील नागरिक घेत असतात. घरकुलाचे बांधकाम करण्यासाठी प्रत्यक्ष लाभार्थी मिळवताना प्रशासनाची दमछाक होताना दिसत आहे. अनेक कुटुंबांना घर बांधण्यासाठी स्वत:ची जागा नाही. जागा नावावर नसेल तर अनुदान दिले जात नाही. काही लाभार्थ्यांची जागा आहे; पण या जागेवर भाऊबंदकीचा वाद असे विविध प्रश्‍न उपस्थित होत आहेत.
शासनाच्या घरकूल योजना चांगल्या आहेत. त्यासाठी अनेक लाभार्थी ग्रामपंचायत, पंचायत समित्यांकडे अर्जही करतात. त्यानुसार काही कुटुंबांना शासनाकडून विविध योजनेखाली घरकूलही मंजूर झाले आहे. मात्र जिल्ह्यातील बहुतांशी कुटुंबांना घरकुलासाठी जागा नसल्याचे समोर आले आहे. पंतप्रधान आवास योजनेखाली सातारा जिल्ह्यातील 2 हजार 47 कुटुंबांचे घरकूल जागेअभावी रखडले असल्याचे चित्र आहे. त्यासाठी शासनाने ठोस पावले उचलून लाभार्थ्यांना आपल्या हक्काचे निवारे मिळण्यासाठी प्रयत्न करणे गरजेचे आहे. घरकुलासाठी सध्या 1 लाख 20 हजार रुपयांचे शासनाकडून अनुदान दिले जाते. परंतु या रकमेमध्ये वाढत्या महागाईच्या काळात घरकूल तयार होत नाही त्यासाठी त्याला स्वत: काम करावे लागते. तर काही वेळेला स्वत:च पैसे खर्च करुन हे घरकूल उभारावे लागत आहे.
