कोयनेत वीजनिर्मितीसाठी अत्यल्प पाणीसाठा

पाटण ; गणेशचंद्र पिसाळ : अतिरिक्‍त पाणी वापरामुळे पाणीटंचाई आणि कोळसा टंचाई या पार्श्‍वभूमीवर वाढलेली वीज मागणी पूर्ण करताना शासनासह प्रशासनाच्या नाकीनऊ आले आहे. त्यामुळे वीजनिर्मितीचा अतिरिक्‍त भार कोयना धरणावर पडला असल्याचे दैनंदिन पाणी वापरावरून स्पष्ट होत आहे. वीजनिर्मितीसोबत सिंचनासाठी वाढलेला पाणी वापर चिंताजनक आहे. सध्याचा शिल्लक पाणीसाठा व लवादाचा आरक्षित कोटा लक्षात घेता ऐन उन्हाळ्यात पश्‍चिमेकडे अतिरिक्‍त पाणी वापर करण्याशिवाय पर्याय नाही.

सध्या निम्म्याहून अधिक राज्याची सिंचन व विजेची भिस्त कोयना धरणावर आहे. वस्तुस्थिती पाहता सध्या कोयनेत 46.83 टीएमसी पाणीसाठा शिल्लक आहे. सध्या दैनंदिन सिंचनासाठी धरण पायथा वीजगृहातून वीजनिर्मिती करून प्रतिसेकंद 2100 क्युसेक पाणी पूर्वेकडे सोडण्यात येत आहे. 1 जून ते 31 मे अशा तांत्रिक वर्षात सिंचनासाठी सरासरी 35 टीएमसी पाणी वापर होतो. आजवर यापैकी केवळ 14.01 टीएमसी पाणी वापर झाल्याने आगामी काळात सिंचनासाठी सरासरी 20 टीएमसी पाण्याची गरज आहे.

पश्चिमेकडे वीज निर्मितीसाठी वर्षभरात 67.50 टीएमसी आरक्षित कोटा लवादाने दिला आहे. आजवर त्यापैकी तब्बल 64.29 टीएमसी पाणी वापर झाल्याने आता कोट्यातील केवळ 3.21 टीएमसी पाणी आठवडाभरातच संपुष्टात येईल. अद्याप तांत्रिक वर्षपूर्तीला तब्बल 48 दिवस बाकी आहेत. उन्हाळ्यात सिंचनासह विजेचीही प्रचंड मागणी असते. कोयना प्रकल्पातून या मागणीचा सर्वाधिक विचार होत असला तरी सध्या शिल्लक पाणीसाठा व 1 जूनपासून सुरू होणार्‍या नव्या वर्षारंभासाठी किमान पाणीसाठा शिल्लक ठेवणे तितकेच महत्त्वाचे आहे.

1 एप्रिलपासून पश्चिमकडे वीज निर्मितीसाठी सरासरी 0.69 टीएमसी पाण्याचा वापर केला जात आहे. या पटीतच दैनंदिन वापर राहिला तर आगामी 48 दिवसांसाठी तब्बल 33 टीएमसी पाणी केवळ वीज निर्मितीसाठी लागेल. मात्र, तितके पाणी उपलब्ध नाही. सध्या शिल्लक 46.83 टीएमसी पाण्याचा विचार करता आगामी दिवसात सिंचनासाठी सरासरी 20 टीएमसी, मृतसाठा 5 टीएमसी, नव्या वर्षारंभाला किमान 10 टीएमसी अशा एकूण 35 टीएमसीचा विचार केला, तर त्यानंतर अवघा 11 ते 12 टीएमसी इतक्याच मोजक्या व तोकड्या पाण्यावर आगामी काळातील वीज निर्मितीचे धाडस करावे लागणार आहे. कोयनेतील अतिरिक्त ज्यादा किमान दहा टीएमसी पाणी पश्चिमेकडे वीज निर्मितीसाठी वापरण्यासाठी शासन, प्रशासन सकारात्मक असल्याची खात्रीशीर माहिती आहे. यातून काहीसा दिलासा मिळण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे.

अन्यथा भारनियमन निश्‍चित आहे…

राज्यातील वाढत्या वीज मागणीचा विचार करता राज्यातील कोळसा, प्रमुख धरणातील पाणी तुटवडा व दैनंदिन वाढलेली सरासरी सात ते आठ हजार मेगावॉट वीज याचा ताळमेळ घालायचा असेल, तर परराज्यातून मोठ्या प्रमाणावर वीज उपलब्ध करून घेणेचं क्रमप्राप्त आहे. अन्यथा नाईलाजाने अधिकाधिक काळासाठी भारनियमन निश्चित असल्याचे या तांत्रिक आकडेवारी व परिस्थितीवरून स्पष्ट होत आहे.