आ. शशिकांत शिंदे म्हणाले, राजकीय आरोपांचा स्तर खालावला
कोरेगाव ; पुढारी वृत्तसेवा : सध्या राज्यात राजकारणाची पातळी खालावली आहे. अनेक आरोप-प्रत्यारोप होत आहेत. त्यात राज्यपालांच्या अधिकारांपासून ते भ्रष्टाचारापर्यंतचे विषय आहेत. यापूर्वी राजकीय आरोप हे तेवढ्यापुरते मर्यादित होते. मात्र, आता आरोपांचा स्तर अतिशय खालावला आहे, ज्यातून एखाद्याचे राजकीय जीवन वा कुटुंब उदध्वस्त होते, असे आ. शशिकांत शिंदे यांनी सांगितले.
विरोधकांनी मांडलेल्या 260 या प्रस्तावावर मत मांडताना ते बोलत होते. ते म्हणाले, केंद्रीय यंत्रणेपासून सगळ्याचा एखाद्याच्या विरोधात वापर केला जात आहे. महाराष्ट्र याला अपवाद ठरलेला नाही. राजकारणी मंडळीच यात लक्ष्य ठरतात. प्रशासनातील अधिकार्‍यावर जेव्हा आरोप होतो तेव्हा त्यांच्यावर कोणतीही कारवाई होताना दिसत नाही, हे दुर्दैव आहे.
विरोधी पक्ष किंवा सत्तारुढ पक्ष राजकारणात फायद्यासाठी एकमेकांवर आरोप करतात. त्याची चौकशी होते. परंतु, कोर्टात एखादी व्यक्ती निर्दोष सिद्ध होईपर्यंत त्या व्यक्तीला अग्निपरीक्षेतून जावे लागते. यावेळी आ. शशिकांत शिंदे यांनी मंत्री नवाब मलिक यांच्या प्रकरणाची आठवण करून दिली. अशा घटना सतत वाढत चालल्या आहेत. त्यातून निर्माण होणार्‍या चित्रामुळे लोकांचा कायदा-सुव्यवस्थेवरील विश्वास उडत चालला आहे, असेही ते म्हणाले.
अशा आरोपांच्या मालिकेमुळे भ्रष्टाचार आणि कायदा-सुव्यवस्थेचे प्रश्न उपस्थित होऊ शकतात. त्यामुळे यासाठीची नियमावली स्पष्ट होणे गरजेचे आहे. विधानसभेत पेन ड्राईव्ह देऊन राज्य सरकारवर आरोप करण्यात आले. त्याचा खुलासा गृहमंत्री नक्कीच करतील, असा विश्वास शिंदे यांनी व्यक्त केला. अशाच प्रकारचा आरोप मागील अधिवेशनात माझ्यावर झाला होता. या आरोपाविरोधात पेन ड्राईव्ह सादर करण्यात येणार आहे, असे आ. शशिकांत शिंदे यांनी स्पष्ट केले.
एखादी व्यक्ती राजकारणात 30 वर्षे काम करते तेव्हा त्याच्याविरोधात खालच्या पातळीचे राजकारण केले जाते. एखादा मेला तर त्याच्या टाळूवरचे लोणी खाण्याचा प्रयत्न केला जातो, असा आरोप त्यांनी केला.केंद्राच्या आशीर्वादामुळे प्रशासनातील अधिकारी आपले ऐकत नाहीत, हे राज्य सरकारने पाहिले आहे. राज्यपालांचा अधिकार अबाधित आहे. पण, कोर्टही त्यावर खंत व्यक्त करते. महाराष्ट्र सरकारचा काम करण्यासंदर्भातील अधिकार हा केंद्राद्वारे अडवला गेला तर राज्य सरकारने कसे काम करावे? याची स्पष्टता होणे गरजेचे आहे, असेही ते म्हणाले.
राज्यात रोज भ्रष्टाचार वाढत आहे. येथील प्रशासनावर अंकुश येण्याची गरज आहे. राज्याचा अधिकार हा राज्याचा आणि केंद्राचा अधिकार हा केंद्राचाच आहे. पण, केंद्राच्या अधिकाराचा वापर करून राज्य अस्थिर करण्याचा प्रयत्न होत असल्याची चिंता त्यांनी व्यक्त केली.
ओबीसी आरक्षणासाठी राज्य सरकारची तळमळ आहे. आरक्षणाशिवाय निवडणुका होऊ नयेत, ही आपली भूमिका आहे. मात्र, सुप्रिम कोर्टाच्या निर्णयात निवडणूक आयोग काय करते? हा त्यांचा अधिकार आहे. मात्र, यातून मध्यबिंदू काढून या निवडणुका पुढे ढकलण्याचा विचार करावा.
छ. शिवराय, राजर्षी शाहू, म. फुले, डॉ. आंबेडकर यांचा महाराष्ट्र आपल्याला पूर्वीसारखा स्वाभिमानाने उभा करायचा असेल तर अधिकार हा लोकप्रतिनिधी आणि शासनाकडे असावा. जर प्रशासन तुमच्या डोक्यावर बसले तर यातून कोणाचीही किंमत राहणार नाही, असे ते म्हणाले.