Satara ZP : सातारा झेडपीचा 131.35 कोटींचा निधी अखर्चित - पुढारी

Satara ZP : सातारा झेडपीचा 131.35 कोटींचा निधी अखर्चित

सातारा ; प्रवीण शिंगटे : सातारा जिल्हा परिषदेला 2021 या वर्षात जिल्हा नियोजन समितीमार्फत 193 कोटी 63 लाख 72 हजार रुपयांचा निधी प्राप्त झाला होता. जि.प च्या 11 विभागांनी मिळून फक्त 62 कोटी 28 लाख 24 हजार एवढा निधी खर्च केला असून तब्बल 131 कोटी 35 लाख 48 हजार रुपयांचा निधी अखर्चित आहे. त्यामुळे या अधिकार्‍यांकडून जिल्हा नियोजनमधून मिळालेल्या निधीपैकी 32 टक्केच निधी खर्च झाल्याचे दिसून येत आहे. अवघ्या दोन महिन्यांत हा निधी आता कसा संपणार, असा सवाल उपस्थित केला जात आहे. (Satara ZP)

विविध धोरणे आखणे, योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी करून सर्वसामान्यांचे जगणे सुसह्य करण्याचे महत्त्वाचे काम प्रशासकीय अधिकार्‍यांकडे आहे. मात्र, ग्रामीण भागाची मातृसंस्था असलेल्या जिल्हा परिषदेतील पदाधिकारी व अधिकारी मात्र याला अपवाद आहेत. निधी खर्च न झाल्याने विविध विभागांचा सावळा गोंधळ चव्हाट्यावर आला आहे.

Satara ZP : निधी खर्च करण्यासाठी कमी पडली की काय

जिल्हा वार्षिक योजनेमधून जिल्हा परिषदेच्या कृषी विभागाला 2 कोटी 70 लाख रुपयांचा निधी प्राप्त झाला होता; मात्र यामधील एकही रुपया खर्च झाला नसल्याची धक्कादायक बाब उघडकीस आली आहे. त्यामुळे या विभागातील ‘शायनिंग’ निधी खर्च करण्यासाठी कमी पडली की काय, असा सवाल उपस्थित होत आहे.

यावर्षी या विभागाला अडीच कोटींचा निधी मंजूर झाला आहे. तो कसा खर्च होणार? शिक्षण विभागाला 15 कोटी 43 लाख 53 हजार रुपयांचा निधी प्राप्त झाला होता. त्यापैकी आतापर्यंत शाळांच्या विशेष दुरुस्तीसाठी 1 कोटी 1 लाख 56 हजार रुपये, नवीन शाळा खोल्या बांधकामासाठी 1 कोटी 14 लाख 28 हजार रुपये असे मिळून 2 कोटी 15 लाख 84 हजार रुपयांचा निधी खर्च झाला. 13 कोटी 17 लाख 69 हजार रुपयांचा निधी शिल्लक आहे. येत्या दोन महिन्यांत हा निधी खर्च होणार का, असा सवाल उपस्थित होत आहे.

आरोग्य विभागाला 29 कोटी 76 लाख 63 हजार रुपयांचा निधी प्राप्त झाला होता. त्यापैकी आयुर्वेदिक दवाखान्यांच्या सुविधांमध्ये वाढ करणे, प्राथमिक आरोग्य केंद्राचे बांधकाम विस्तारीकरण, औषधे, साधनसामग्री व यंत्रसामग्री, प्राथमिक आरोग्य केंद्र देखभाल व दुरुस्ती, आश्रमशाळेतील विद्यार्थ्यांची आरोग्य तपासणी करणे या बाबींसाठी 16कोटी 62 लाख 66 हजार रुपये खर्च झाले आहेत, तर 13 कोटी 13 लाख 97 हजार रुपयांचा निधी शिल्लक आहे.

आरोग्य विभागाला छप्पर फाडके निधी दिला जात असताना खर्चाच्या बाबतीत हा विभाग आखडता हात का घेत आहे, असाही सवाल त्यामुळे उपस्थित होत आहे.

Satara ZP : या विभागाने नेमके काय काम केले

ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागासाठी 70 लाख रुपयांचा निधी आला होता त्यापैकी हातपंपाची व विद्युत पंपाची देखभाल व दुरुस्ती, जलस्रोत बळकटीकरण, पूर व अतिवृष्टी या बांबीसाठी 68 लाख 73 हजार रुपये खर्च झाले आहेत, तर 1 लाख 27 हजार रुपयांचा निधी शिल्लक राहिला आहे.

एकात्मिक बाल विकास व सेवा योजना प्रकल्पासाठी 15 कोटी 20 लाख निधी मंजूर झाला होता. त्यापैकी केवळ 2 कोटी 85 लाख 72 हजार रुपये खर्च झाले असून 12 कोटी 34 लाख 28 हजार रुपयांचा निधी शिल्लक आहे. त्यामुळे या विभागाने नेमके काय काम केले हे तपासावे लागणार आहे.

पशुसंवर्धन विभागासाठी 6 कोटी 47 लाख 31 हजार रुपयांचा निधी मिळाला होता. पशुवैद्यकीय दवाखाना प्रथमोपचार, इमारत बांधकाम, औषध पुरवठा, खाद्य सुधारणा कार्यक्रम , कामधेनू दत्तक ग्राम योजना, एकात्मिक कुकुट विकास कार्यक्रम या सर्व बाबींसाठी 1 कोटी 58 लाख 19 हजार रुपयांचा निधी खर्च झाला असून त्यापैकी 4 कोटी 89 लाख 12 हजार रुपयांचा निधी अखर्चित आहे. या अखर्चित निधीचे करायचे काय असा सवाल उपस्थित होत आहे.

ग्रामपंचायत विभागासाठी 28 कोटी 93 लाख 44 हजार रुपयांचा निधी मंजूर झाला होता. त्यापैकी 11 कोटी 10 लाख 2 हजार रुपयांचा निधी नागरी सुविधांना अनुदान, यात्रा स्थळ विकास, नाविन्यपूर्ण योजना राबविण्यासाठी खर्च झाला आहे तर 27 कोटी 83 लाख 42 हजार रुपयांचा निधी शिल्लक आहे. ग्रामपंचायत सारख्या जवाबदार विभागाने एवढा निधी अखर्चित ठेवणे जिल्हा परिषदेच्या लौकिकाला साजेसे नाही.

लघु पाटबंधारे विभागासाठी 18 कोटी 6 लाख रुपयांचा निधी आला होता. यामधून लघु पाटबंधारे योजना, कोल्हापूर पध्दतीचे बंधारे, विविध योजनांसाठी भूसंपादन, जलयुक्त शिवार अभियान,पूरहानी व अतिवृष्टी या बाबीसाठी 3 कोटी 31 लाख 64 हजार रुपयांचा निधी खर्च झाला असून 14 कोटी 74 लाख 36 हजार रुपयांचा निधी अखर्चित आहे. याबाबतही विचारणा होणे गरजेचे आहे.

Satara ZP : विकास कामांना प्रशासकीय मंजूर्‍या उशिरा

जिल्हा परिषदेच्या दोन्ही बांधकाम विभागासाठी एकूण 47 कोटी 98 लाख 2 हजार रुपयांचा निधी मंजूर झाला होता. त्यामध्ये ग्रामीण रस्त्यांचा विकास, जिल्हा रस्ते मजबूत करणे, पूर व अतिवृष्टी, टंचाई, नाविन्यपूर्ण योजना, प्रादेशिक पर्यटन विकास, क वर्ग पर्यटन या बाबींसाठी अवघा 12 कोटी 20 लाख 9 हजार रुपयांचा खर्च झाला आहे. तर 35 कोटी 77 लाख 93 हजार रुपयांचा निधी अखर्चित आहे. पुढच्या दोन महिन्यात एवढा मोठा निधी कसा खर्च करणार याकडे सर्वांचे लक्ष आहे.

विकास कामांना प्रशासकीय मंजूर्‍या उशिरा मिळाल्या, सदस्यांनी काम वाटपाच्या शिफारसी वेळेत दिल्या नाहीत. तसेच कोरोना आजार अशी थातुर मातूर उत्तरे अधिकार्‍यांनी दिली असल्याने कामावर निधी पाहिजे त्या प्रमाणात खर्च झाला नाही. त्यामुळे विविध विभागाचा सावळा गोंधळ चव्हाट्यावर आला आहे.

अनूसूचित जाती उपाययोजना अंतर्गत जिल्हा परिषदेला सर्व विभागांना मिळून 30 कोटी 30 लाख 79 हजार रुपयांचा निधी मिळाला होता त्यापैकी अनूसूचित जाती जमाती वस्ती सुधारणा , ग्रामीण भागातील महिलांना पिठाची चक्की , दुधाळ जनावरांचे वाटप, औषध पुरवठा, अभ्यासिका या सह अन्य बाबींसाठी 21 कोटी 60 लाख 60 हजार रुपयांचा निधी खर्च झाला आहे. तर 8 कोटी 70 लाख 19 हजार रुपयांचा निधी अखर्चित आहे.

अनूसूचित जमाती उपाययोजनांसाठी 88 लाख रुपयांचा निधी मंजूर झाला होता.त्यामध्ये लाभार्थ्यांना शेळी वाटप करणे या बाबीवर फक्त 13 लाख 94 हजार रुपयांचा निधी खर्च झाला असून 74 लाख 6 हजार रुपयांचा निधी शिल्लक आहे.

दोन महिन्यांत कामांची क्वालिटी राहणार का?

दोन महिन्यांत 131 कोटी 35 लाख एवढा निधी खर्च करण्याचे आव्हान जिल्हा परिषदेसमोर आहे. दोन महिन्यांत निधी खर्च करण्यासाठी आदळ-आपट केली जाणार, त्यात कामाची क्वालिटी राहणार का? बोगस बिले काढली जाणार का? खरेच कामे होणार का? या सर्व बाबींवर ‘पुढारी’चा वॉच राहणार आहे.

Back to top button