सांगली ः जिल्हा परिषदेचे गट आणि पंचायत समिती गणाच्या आरक्षणाबाबत दाखल झालेल्या सर्वच्या सर्व म्हणजे 73 हरकती पुणे विभागीय आयुक्तांनी फेटाळल्या आहेत. अंतिम आरक्षण घोषणाही करण्यात आली आहे. त्यामुळे निवडणुकीचा मार्ग मोकळा झाला आहे. आरक्षणाबात ‘कही खुशी कही गम’, असे वातावरण आहे. सोयीचे आरक्षण पडलेल्या ठिकाणी इच्छुकांच्या नजरा आता निवडणूक कार्यक्रमाकडे लागल्या आहेत.
जिल्हा परिषदेचे 61 गट आणि पंचायत समित्यांच्या 122 गणांची आरक्षण सोडत दि. 13 ऑक्टोबररोजी जाहीर करण्यात आली होती. या आरक्षण सोडतीमध्ये एकूण 61 गटांपैकी 38 जागा सर्वसाधारण प्रवर्गासाठी खुल्या झाल्या, यापैकी 19 जागा महिलांसाठी राखीव ठेवण्यात आल्या. 7 गट अनुसूचित जातीसाठी आरक्षित झाले, यामध्ये महिलांसाठी 4 जागा राखीव ठेवण्यात आल्या आहेत. नागरिकांचा मागास प्रवर्गासाठी 16 जागा राखीव ठेवल्या, त्यामध्ये 8 जागा महिलांसाठी आरक्षित ठेवण्यात आल्या आहेत.
राज्य निवडणूक आयोगाच्या सूचनेनुसार जिल्हा परिषदेची पहिली निवडणूक झाल्याप्रमाणे आरक्षण सोडत चिठ्ठ्या टाकून काढण्यात आली. ही आरक्षण सोडत काढताना आतापर्यंत झालेल्या आरक्षण सोडतीचा विचार करण्यात आला नव्हता. मात्र जिल्हा परिषदेच्या गटात काही ठिकाणी लोकसंख्येच्या गणनेत त्रुटी, गटांचे विभाजन योग्य न झाल्याच्या तक्रारी, तसेच मागासवर्गीयांसाठी असलेले आरक्षण बदलले असल्याबाबत हरकती दाखल झाल्या आहेत. मिरज, इस्लामपूर, वाळवा, कवठेमहांकाळ आणि जत तालुक्यांतून अधिक हरकती आल्या आहेत. पंचायत समिती गणांसाठी कवठेमहांकाळ तालुक्यातून तीन हरकती, तर विटा, पलूस आणि कडेगाव तालुक्यातून प्रत्येक एक हरकत दाखल झाली होती.
दाखल झालेल्या हरकती आणि सूचनांच्या आधारे जिल्हाधिकार्यांनी विभागीय आयुक्तांकडे अभिप्रायासह गोषवारा दिला होता. या गोषवार्याचा आधार घेऊन विभागीय आयुक्तांनी आरक्षणाच्या हरकतीवर आपला निर्णय दिला आहे. त्यानुसार जिल्हा परिषदेच्या गट आणि पंचायत समिती गणांच्या सर्वंच्या सर्व हरकती अमान्य केल्या आहेत. सोमवारी अंतिम आरक्षणाला आयुक्तांनी हिरवा कंदील दिला आहे. त्यामुळे येत्या काही दिवसांत निवडणुकीची धामधूम सुरू होणार आहे.
