शिराळा शहर : शिराळा तालुक्यात लोकनियुक्त सरपंचावर अविश्वास ठराव दाखल करून तो मंजूर करून सरपंचास पायउतार केले जात आहे. सहा महिन्यांत हे प्रमाण वाढले आहे. 31 ऑक्टोबरला तालुक्यातील टाकवेच्या सरपंच गीता कराळे यांना या पदावरून पायउतार व्हावे लागले. अविश्वास ठरावामुळे गावा-गावांतील विकासाला खीळ बसू लागली आहे.
यापूर्वी कांदे, औंढी, भटवाडी येथील सरपंचांनाही पायउतार व्हावे लागले. गिरजवडे आणि मणदूरमध्ये लोकनियुक्त सरपंचावर अविश्वास ठरावासाठीचा प्रस्ताव फेटाळण्यात आला. काही दिवसांपूर्वी भाटशिरगाव येथेही सरपंच ग्रामपंचायतीत उपस्थित नसतात, यावरून गदारोळ झाला होता. प्रामुख्याने सरपंच मनमानी कारभार करतात, विकास कामांत खोडा घालतात, सदस्यांना विश्वासात घेत नाहीत, अशा अनेक कारणांनी अविश्वास ठरावाचे अस्त्र वापरले जात आहे आणि त्यात यशही मिळत आहे. अविश्वास ठराव प्रक्रियेमध्ये ग्रामपंचायतीच्या एकूण सदस्यांपैकी किमान एकतृतीयांश सदस्यांनी अविश्वास प्रस्तावाची लेखी नोटीस ग्रामपंचायतीला सादर करणे आवश्यक आहे. ही नोटीस मुंबई ग्रामपंचायत (सरपंच किंवा उपसरपंच) अविश्वास ठराव नियम, 1975 नुसार दिलेल्या नमुन्यात असावी लागते. नोटीस मिळाल्यानंतर, विशेष ग्रामसभा बोलावली जाते. त्यानंतर अविश्वास ठराव मंजूर करण्यासाठी, एकूण ग्रामपंचायत सदस्यांच्या किमान दोनतृतीयांश सदस्यांनी या ठरावाच्या बाजूने मतदान करणे आवश्यक आहे.
काही प्रकरणांमध्ये, उच्च न्यायालयाच्या एका महत्त्वाच्या निर्वाळ्यानुसार, केवळ दोनतृतीयांश सदस्यांचे बहुमत असल्यास, इतर तांत्रिक बाबींची पूर्तता झाली नसली तरीही, अविश्वास ठराव मंजूर करून सरपंचाला अपात्र ठरवता येते.अशा परिस्थितीत सरपंच कोणत्या पक्षाचा, कोणत्या गटाचा एवढीच चर्चा होते. प्रत्यक्षात गावात कारभार कसा चालला आहे, याकडे लक्ष कोण देणार? केवळ नियम करून हे काम होईल का? यासाठी गावात विश्वासाचे वातावरण कधी निर्माण होणार? गावाचा विचार करून निर्णय घेणारे सदस्य आणि सरपंच, तसेच त्यांना साथ देणारे गावकरी कसे निर्माण होतील? याचा विचार करण्याची गरज राहते.
