उध्दव पाटील
सांगली : कोल्हापूर रस्ता... सांगलीत प्रवेश करणारा प्रमुख रस्ता. पण दोन्ही बाजूंनी अतिक्रमणे. त्यात भर खड्ड्यांची आणि धुळीची. या रस्त्यावर एका महिलेच्या अपघाती मृत्यूनंतर जनभावना भडकली. आयुक्त सत्यम गांधीही या रस्त्यावर उतरले. रस्ता रुंदीकरणाच्या मार्गात येणारी अतिक्रमणे जमीनदोस्त झाली. असाच पवित्रा शंभरफुटी रस्त्याबाबत घ्यावा लागेल. ‘अतिक्रमण हटाव, रस्ते रुंदीकरणा’ची मोहीम तीनही शहरांत किमान प्रमुख रस्त्यांबाबत राबवावी लागेल. हॉकर्स, नो-हॉकर्स झोन कागदावरच राहू नये. गायब केलेले नैसर्गिक नाले शोधण्याची आवश्यकता आहे. शिस्तबध्द शहराच्या दिशेने वेगवान वाटचालीची आणि कार्यवाहीची गरज आहे. त्यासाठी आयुक्त सत्यम गांधी यांनी पावले उचलावीत. नागरिक त्यांच्याबरोबर असतील.
कोल्हापूर रस्त्यावरील अतिक्रमणे हटवून महानगरपालिका प्रशासनाने नागरिकांमध्ये एक नवा विश्वास निर्माण केला आहे. याचदरम्यान दत्त-मारुती रस्त्यावर ‘लक्ष्मणरेषा’ ओलांडलेले अतिक्रमण मध्यरात्रीच पाडून आणि गुन्हा दाखल करून कडक संदेश दिला आहे. त्याचे चांगले परिणाम या रस्त्यावर तातडीने दिसून आले. व्यापारी, व्यावसायिक, विक्रेते यांनी रेषेच्या आत बस्तान मांडले. ही दोन उदाहरणे खूप काही सांगून जातात. आयुक्तांच्या या कारवाईने नागरिकांच्या आशा, अपेक्षा वाढल्या आहेत. आयुक्तांनी आता शंभरफुटी रस्त्याकडे मोर्चा वळवावा, अशी मागणी पुढे येत आहे.
शहरातील वाहतुकीवरील ताण कमी करण्यासाठी शंभरफुटी हा रस्ता महत्त्वाचा आहे. कोल्हापूर रस्ता ते वालचंद अभियांत्रिकी महाविद्यालयापर्यंतचा हा रस्ता अतिशय वर्दळीचा आहे. मात्र हा रस्ता वाहतुकीसाठी निम्माच उरला आहे. दोन्ही बाजूंनी अतिक्रमण झाले आहे. या रस्त्यावरील दोन्ही बाजूची पाचशेहून अधिक दुकाने, गाळेधारक यांना फ्रंट मार्जिनमधील अतिक्रमणे काढण्याची नोटीस बजावली. अतिक्रमण काढून घेण्यास तीस दिवसांची मुदत दिली, पण ही मुदत संपून तीन-चार महिने होत आले, तरी अद्याप काहीच कार्यवाही झालेली नाही. हा रस्ता खर्या अर्थाने शंभर फूट रुंदीने होणे गरजेचे आहे.
महापालिका क्षेत्रात आता एखादा जोराचा पाऊस झाला की अनेक घरांत पाणी शिरते. नैसर्गिक नाले अडवले, वळवले, लहान केले, तसेच मुजवल्याचा हा परिणाम आहे. जोराच्या पावसात भीमनगरमधील शंभरावर घरे हमखास जलमय होतात. स्वामी विवेकानंद चौक ते लक्ष्मी मंदिरकडे जाणार्या रस्त्याच्या दोन्ही बाजूचा परिसर, मंगळवार बाजार परिसरातील अनेक घरे, अनेक अपार्टमेंटची तळघरे, सखल भागात पाणी साचून राहते. शामरावनगर भागातही अनेक ठिकाणी हीच परिस्थिती आहे. हसनी आश्रमकडून कुंभारमळ्याकडे जाण्याच्या रस्त्याच्या पश्चिमेचा भागही जणू मिनी शामरावनगरच बनला आहे. या समस्यांचे नेमके ऑपरेशन आणि उपचार महत्त्वाचे आहेत. ही गुंतागुंतीची शस्त्रक्रिया आयुक्त गांधी यांना करावी लागणार आहे.
शहरातील अतिक्रमण, वाहतुकीची कोंडी, त्यामुळे होणारे अपघात, बसस्थानक रस्त्यावर अपघातातून एका शाळकरी तरुणीचा झालेला मृत्यू या सर्व पार्श्वभूमीवर आयुक्त सत्यम गांधी यांनी हॉकर्स, नो-हॉकर्स झोन करण्याचा निर्धार केला. एसटी बस ज्या मार्गावरून जाते, तो मार्ग प्रामुख्याने नो-हॉकर्स झोनमध्ये समाविष्ट करण्याचे पक्के केले. त्यादृष्टीने हालचाली सुरू झाल्या. सुरुवातीला विरोध, राजकीय दडपण आणि व्यावसायिक, विक्रेत्यांचे अडथळे आले, तरी त्यांनी माघार घेतली नाही. महापालिका क्षेत्रात 53 नो-हॉकर्स झोन आणि 36 हॉकर्स झोन निश्चित झाले. पर्यायी व्यवस्थेसाठी महापालिकेचे रिकामे भूखंड, भाजी मंडईसाठी आरक्षित भूखंड यांची यादी तयार करण्यात आली. बाजार समितीची जागा, पोलिस अधीक्षकांच्या मालकीची जागा, इतर जागाही विचारात घेतल्या. मात्र ते पुढे सर्व काही शांत झाल्यासारखे दिसत आहे. कदाचित महापालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर त्यांना ‘सबुरी’चा सल्ला मिळाला असावा. आयुक्तांनी हॉकर्स, नो-हॉकर्स झोनचे उचललेले पाऊल दमदारपणे टाकणे आवश्यक आहे.
दोषदायित्व कालावधीत (डीएलपी) खराब झालेले रस्ते संबंधित ठेकेदारांच्या पैशातून दुरुस्त करून घेतले जात आहेत. गेल्या दोन-तीन महिन्यात असे 35 रस्ते दुरुस्त करून घेतले आहेत. या रस्त्यांची नियमित तपासणी व ठेकदारांकडून दुरुस्त करून घेण्याची जबाबदारी शहर अभियंते यांच्यावर दिलेली आहे. भविष्यात रस्त्यांची कामे टिकाऊ आणि दर्जेदार होण्याची आशा नागरिकांत आहे. महापालिकेच्या स्थापनेपासून रोड रजिस्टर घातलेले नाही. महापालिका क्षेत्रातील रस्त्यांना क्रमांकही नाहीत. ‘या घरापासून ते त्या घरापर्यंत’ असे रस्त्याचे नाव असते. एखादा रस्ता किती वेळा केला, रस्त्याची दुरुस्ती कितीवेळा केली, दुरुस्तीवर किती खर्च केला, याबाबतची श्वेतपत्रिका काढण्याची गरज आहे. पण रोड रजिस्टरअभावी ती माहितीच मिळत नाही. महापालिकेचे रोड रजिस्टर प्रत्यक्षात केव्हा पूर्ण होणार?
महानगरपालिका क्षेत्र विस्तारत आहे. बेरोजगारीही वाढत आहे. काही बेरोजगारांनी मग खोकी थाटून उदरनिर्वाहाचा मार्ग पत्करला आहे. त्यामुळे व्यवसायासाठी मोकळ्या जागा शोधणे, त्यावर गाळे बांधून बेरोजगारांना व्यवसायाची संधी देणे आवश्यक आहे. अनधिकृतपणे खोके उभारण्याची वेळ त्यांच्यावर येणार नाही, अशा उपाययोजना करणेही गरजेचे आहे. खोकीधारक, फेरीवाल्यांसाठी स्वतंत्र मार्केट उभारणे आवश्यक आहे.
