सांगली : गुजरात विधानसभेने एकमताने ‘नरबळी व इतर अमानुष, अघोरी व दुष्कर्मी प्रथा आणि जादूटोणा (काळी जादू) अधिनियम (2024)’ हे विधेयक गुरुवारी मंजूर केले. या अधिनियमाचा मसुदा गुजरातचे गृहराज्यमंत्री हर्ष संघवी यांनी अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवशी सादर केला.
महाराष्ट्रात सातत्याने जादूटोणाविरोधी कायद्याला विरोध करणार्या भारतीय जनता पक्षाच्या गुजरातमधील सरकारने उशिराने का होईना, हा कायदा करणे हे स्वागतार्ह पाऊल आहे, असे महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीमार्फत काढलेल्या पत्रकात म्हटले आहे.
डॉ. नरेंद्र दाभोलकर यांच्या बलिदानानंतर महाराष्ट्र शासनाने 2013 साली केलेल्या जादूटोणाविरोधी कायद्यातील अनेक तरतुदी या गुजरात सरकारने केलेल्या कायद्यांमध्ये समाविष्ट आहेत. काँग्रेस आणि भाजपची सत्ता असणार्या या दोन्हीही भारतातील प्रमुख राज्यांमध्ये आता जादूटोणाविरोधी कायदा असल्याने राष्ट्रीय पातळीवर कायदा करावा, अशी मागणी महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीमार्फत डॉ. हमीद दाभोलकर, मिलिंद देशमुख, राहुल थोरात, अण्णा कडलास्कर, नंदिनी जाधव यांनी केली आहे.
गुजरातचे गृहराज्यमंत्री हर्ष संघवी यांनी म्हटले आहे की, नरबळी आणि काळ्या जादूच्या दुष्ट प्रथेमुळे सामान्य लोकांचे शोषण होण्याच्या चिंताजनक घटना समोर आल्या आहेत. काळी जादू आणि त्यातून होणार्या फसवणुकीला बळी पडण्यापासून सामान्य लोकांना वाचवण्यासाठी हा कायदा करण्यात येत आहे. हा कायदा गैरफायदा घेणार्या स्वयंघोषित बुवांसाठी आहे.
1) एखाद्या व्यक्तीला दोरीने किंवा साखळीने बांधून मारहाण करणे, काठीने किंवा चाबकाने मारहाण करणे, पादत्राणे भिजवलेले पाणी प्यायला लावणे, मिरचीचा धूर देणे, दोरीने किंवा केसांनी छताला लटकावणे किंवा केस उपटणे इत्यादी 2) एखाद्या व्यक्तीद्वारे तथाकथित चमत्कारांचे प्रदर्शन आणि त्याद्वारे पैसे कमविणे; तथाकथित चमत्कारांचा प्रचार आणि प्रसार करून लोकांना फसवणे आणि दहशत माजवणे. 3) भूत, डाकीण किंवा मंत्राची धमकी देऊन दहशत निर्माण करणे, शारीरिक दुखापत करून वैद्यकीय उपचार घेण्यापासून प्रतिबंधित करणे इत्यादी. 4) कुत्रा, साप किंवा विंचू चावल्यास किंवा इतर आजारात एखाद्या व्यक्तीला वैद्यकीय उपचार करून घेण्यास मनाई करणे, त्याऐवजी मंत्र-तंत्र किंवा इतर गोष्टींसह उपचार करणे. 5) बोटांनी शस्त्रक्रिया करण्याचा किंवा गर्भातील गर्भाचे लिंग बदलण्याचा दावा करणे. 6) गर्भधारणा करण्यास असमर्थ असलेल्या स्त्रीशी लैंगिक संबंध ठेवणे, तिला अलौकिक शक्तीद्वारे मातृत्वाची खात्री देणे.
शिक्षा : या कायद्याचे उल्लंघन केल्यास सहा महिने ते सात वर्षांपर्यंतच्या कारावासाची शिक्षा आणि पाच ते पन्नास हजारांंपर्यंत दंड ठोठावण्याची तरतूद आहे.
दक्षता अधिकारी : प्रस्तावित कायद्यांतर्गत राज्य सरकारला पोलिस ठाण्यांसाठी दक्षता अधिकारी म्हणून नियुक्ती करण्याचा अधिकार आहे. अधिनियमातील तरतुदींचे उल्लंघन करणार्यांना शोधणे आणि प्रतिबंध करणे हे दक्षता अधिकार्याचे कर्तव्य असेल.
