सांगली ; आमदार पडळकर, तानाजी पाटील यांना जामीन नामंजूर
जिल्हा मध्यवर्ती बँक निवडणुकीच्या कारणातून झालेल्या वादातून आटपाडी येथे भाजपचे आमदार गोपीचंद पडळकर आणि जिल्हा परिषदेचे माजी सभापती तानाजी पाटील यांचा जामीन नामंजूर
पीएलआय योजनेमुळे औद्योगिक, आर्थिक आघाडी सावरली : पीयूष गोयल
दोन्ही गटांमध्ये झालेल्या मारामारीप्रकरणी गोपीचंद पडळकर, ब्रम्हानंद पडळकर यांच्यासह आठ तसेच तानाजी पाटील यांच्यासह त्यांच्या गटातील आठ अशा 16 जणांचा जामीन अर्ज जिल्हा सत्र न्यायाधीश आर. व्ही. जगताप यांनी नामंजूर केला. सरकार पक्षातर्फे अतिरिक्त जिल्हा सरकारी वकील रियाज जमादार व ए. एन. कुलकर्णी यांनी काम पाहिले.
जिल्हा मध्यवर्ती बँकेच्या निवडणुकीच्या वादातून पडळकर व तानाजी पाटील यांच्या गटामध्ये जोरदार राडा झाला होता. एका गटाच्या कार्यकर्त्याच्या अंगावर चारचाकी गाडी घालून जीवे मारण्याचा प्रयत्न झाला होता.
त्यानंतर संतप्त कार्यकर्त्यांनी पडळकरांच्या गाडीवर दगडफेक करीत तोडफोड केली. याप्रकरणी परस्परविरोधी फिर्यादी दाखल झाल्या होत्या. आ.पडळकर यांच्यावर खुनी हल्ल्याचा तर तानाजी पाटील यांच्यावर बेकायदा जमाव जमवल्याप्रकरणी गुन्हा दाखल होता.
आटपाडी पोलिस ठाण्यात दोन्ही गटांकडील 30 संशयितांवर गुन्हा दाखल झाला आहे. संभाव्य अटक टाळण्यासाठी त्यापैकी 16 जणांनी अटकपूर्व जामिनासाठी सांगली येथील जिल्हा सत्र न्यायालयात अर्ज केला होता.
न्यायालयाने त्या सर्वांचे अर्ज नामंजूर केले. दरम्यान गुन्हा घडल्यानंतर 11 नोव्हेंबरपासून गोपीचंद पडळकर मुंबई येथे एस. टी. कर्मचार्‍यांच्या संपात सहभागी होऊन नेतृत्व करीत आहेत. या प्रकरणाचा तपास स्थानिक गुन्हे अन्वेषणकडे सोपविण्यात आला आहे.
त्यांच्याकडून आटपाडी तालुक्यात छाप घालण्यात आले. पडळकर, तानाजी पाटील, राष्ट्रवादीचे राजू जानकर यांची आलिशान वाहने जप्त केली. त्यानंतर पडळकर आणि तानाजी पाटील यांनी अटक पूर्व जामिनासाठी धाव घेतली होती.
एलसीबीचे निरीक्षक सर्जेराव गायकवाड यांच्यासह उपनिरीक्षक महंमद रफीक शेख, महादेव नागणे, सचिन कनप, मच्छिंद्र बर्डे, संदीप गुरव, सविता माळी यांच्या पथकाने आज तिसर्‍या दिवशीही आटपाडीत छापे घातले.
केव्हाही अटक होणार..
आ. गोपीचंद पडळकर व तानाजी पाटील यांचा अटकपूर्व जामीन अर्ज गुरुवारी न्यायालयाने नामंजूर केला. त्यानंतर संशयितांतर्फे त्यांच्या वकिलांनी उच्च न्यायालयात जाण्यासाठी या आदेशाला सात दिवसांची स्थगिती द्यावी, असा अर्ज न्यायालयाकडे केला आहे. त्या अर्जावर न्यायालयाने निर्णय दिला नसल्याने संशयितांना केव्हाही अटक होऊ शकते.