सांगली; पुढारी वृत्तसेवा : ठाकरे सरकारने महाराष्ट्राला देशाची कोरोना राजधानी केले आहे. कोरोना नियंत्रणात 'ठाकरे सरकार' अपयशी ठरले आहे, अशी टीका भाजप नेते आशिष शेलार यांनी पत्रकार परिषदेत केली. यावेळी आशिष शेलार म्हणाले देशाच्या 25 टक्के रुग्ण एकट्या महाराष्ट्रात आहेत. सक्रिय रुग्णांचे प्रमाण 23 टक्के आहे. मृत्यूदर 30 टक्क्यांहून अधिक आहे.
भाजपचे जिल्हाध्यक्ष (ग्रामीण) पृथ्वीराज पाटील, जिल्हाध्यक्ष (शहर) दीपक शिंदे, खासदार संजय पाटील, आमदार सुरेश खाडे, मकरंद देशपांडे, नीता केळकर, गौतम पवार उपस्थित होत.
शेलार म्हणाले, कोरोनाच्या प्रत्येक टप्प्यावर रुग्णांना सुविधा देण्यात राज्य सरकार अपयशी ठरले आहे. लसींबाबत राज्य सरकारचे वक्तव्य दुटप्पी आहे.
लसीकरणाच्या संथगतीला राज्य सरकारच कारणीभूत आहे. ठाकरे सरकारची वृत्ती रक्तपिपासू, भ्रष्टाचारी सरकारसारखी आहे.
शेतकर्‍यांचे प्रश्न, पीकविमा, कर्जमाफी, बोगस बी-बियाणे, एमपीएसी विद्यार्थ्यांची आत्महत्या, मराठा आरक्षणाचा केलेला खेळखंडोबा, ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाबाबतही बोटचेपे धोरण या सर्व बाबींवरून राज्य सरकारची कामगिरी स्पष्ट होते. '
मी, माझा मुलगा, माझी मुलगी' यातच महाविकास आघाडीचे सरकार गुरफटले आहे, अशी टीका शेलार यांनी केली.
शेलार म्हणाले, काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले हे 'फोन टॅपिंग'वरून वेगवेगळी वक्तव्ये करत आहेत. फोन टॅपिंगची खुशाल चौकशी करावी. पण पटोले हे अडीच वर्षे गप्प का होते? राज्यातील महाविकास आघाडी सरकार अंतर्गत वादाने पडणार असल्याचे वक्तव्यही शेलार यांनी केले.
मुंबई महापालिका निवडणुकीत मनसेची साथ घेणार नाही, असे वक्तव्यही त्यांनी केले.
केंद्रीय मंत्रीमंडळात स्थान न मिळाल्याने नाराज मुंडे भगिनी आणि दिल्लीतील भाजपच्या बैठकीला त्यांनी लावलेली हजेरी यासंदर्भात शेलार म्हणाले, दिल्लीतील 'ती' बैठक पक्ष संघटनात्मक होती. मनधरणीची नव्हती.
शेलार म्हणाले, जिल्ह्यात भाजपमध्ये गटबाजी नाही. जिल्ह्यात भाजप संघटना मोठी आहे. एकमेकांचा विचार एकमेकांना पटवताना काही बाबी घडत असतात.
भाजपमधून आजूबाजूला कोणी जाणार नाही. भाजपचे नेते, कार्यकर्ते ओढण्यात महाविकास आघाडीमधील पक्षांना यश येणार नाही.
शेलार म्हणाले, मराठा आरक्षण रद्द होण्यामागे महाविकास आघाडी सरकारचा कुटील डाव आहे.
सर्वोच्च न्यायालयात योग्य बाजू मांडली नाही. गायकवाड आयोगाचे इंग्रजी भाषांतर करण्याची तसदीही घेतली नाही.
बाजू मांडण्यासाठी सरकारी वकिलांना माहिती दिली जात नव्हती.
लोकांना भ्रमीत करून केवळ केंद्राकडे बोट दाखवण्याचा उद्योग राज्य सरकार करत आहे.
शेलार म्हणाले, शासन स्तरावरील गैरव्यवस्थापनामुळे लसीकरणाचा प्रश्न गंभीर झाला. राज्याने केंद्र शासनाकडे बोट दाखविण्यापूर्वी जालन्याला लसी कोणी पळवल्या, हे स्पष्ट करावे.
वाया गेलेल्या लसींचे आकडे सांगावेत. 45 वर्षावरील व्यक्तींना लस द्यायची असताना ठाण्यात आमदार, महापौरांना लस कशी दिली, हे सांगावे.
