सांगली; विवेक दाभोळे : राज्य शासनाने नैसर्गिक शेतीला प्रोत्साहान देण्यासाठी महत्त्वाकांक्षी अभियान सुरू केले आहे. मात्र बदलत्या काळात नैसर्गिक शेतीला हवामान बदलाचे आव्हान आहे. राज्यात तब्बल 13 लाख हेक्टर क्षेत्र नैसर्गिक शेतीखाली आणण्याचे या अभियानात उद्दिष्ट आहे. दरम्यान, जिल्ह्यासाठी जवळपास 10 हजार हेक्टर क्षेत्र आगामी तीन वर्षांसाठी राहील असे संकेत आहेत. सध्या जिल्ह्यात 109 हेक्टर क्षेत्र नैसर्गिक शेतीखाली आहे.
विषमुक्त अन्न, अवशेषमुक्त (रिसिड्यू फ्री) फळे यांना मागणी वाढली आहे. याचेच उत्पादन नैसर्गिक शेतीतून करण्यात येणार आहे. शेतकरी केंद्रबिंदू मानून हे अभियान राबविण्यात येणार आहे. तसेच यासाठी पहिल्या टप्प्यात गहू, भात, विविध गळीत धान्ये, पालेभाज्या यांचा समावेश करण्यात आलेला आहे. उच्चांकी उत्पादनाच्या हव्यासातून शेतकरी रासायनिक खते, कीटकनाशकांचा अतिरेकी वापर करत आहेत. यातून भयंकर आजारांना विनासायास आमंत्रण मिळत आहे. यातूनच नैसर्गिक शेतीतील जणू विषमुक्त उत्पादनांना वाढती मागणी आहे.
पारंपरिक शेती सध्या विलक्षण संक्रमणावस्थेतून वाटचाल करत आहे. हवामान बदल व तापमानातील वाढ यामुळे पिकांवर नव नवीन कीड व रोग यांचा फैलाव होत आहे. याचवेळी अतिवृष्टी, महापूर येणे, ढगफुटीचे प्रकार वाढत चाललेले आहेत. 21 जुलै 2021 रोजी कोल्हापूर जिल्ह्यात जगात दोन क्रमांकाचा 262 मिमी पावसाची एकाच दिवसात नोंद झाली होती. या एकाच उदाहरणावरून याची कल्पना येऊ शकते.
नैसर्गिक शेती पद्धतीकडे अनेक प्रयोगशील शेतकरी वळत आहेत. गोमय, गोमूत्र, गूळ, चणा डाळीचं पीठ, पाणी तसंच कडुनिंब, मिरची आणि इतर नैसर्गिक गोष्टींनी सहजरित्या तयार होणार्या जीवामृत, घनजीवामृत, बीजामृत आणि इतर विविध प्रकारांनी मातीची गुणवत्ता सुधारत आहे, यातून शेती उत्पादनातही वाढ होत आहे
सध्या हवामानात सातत्यानं बदल होत आहेत. या बदलाचा शेती क्षेत्रावर मोठा परिणाम होताना दिसत आहे. शेतकर्यांचा उत्पादन खर्च वाढला आहे. खते, बियाणे यांच्या किंमती वाढत आहेत. खर्चाच्या मानाने शेतीतून नफा मिळत नसल्यानं शेतकरी चिंतेत आहेत. त्यामुळं शेतकर्यांना नैसर्गिक शेती करण्याचे आवाहन हरियाणा सरकारने सर्वप्रथम केले होते. तसेचनैसर्गिक शेती करणार्या शेतकर्यांसाठी हरियाणा सरकारनं मोठा निर्णय घेतला आहे.
नैसर्गिक शेती करणार्या शेतकर्यांना देशी गायींच्या खरेदीवर 25 हजार रुपयांचं अनुदान देण्याची घोेषणा केली होती, अशीच भूमिका महाराष्ट्र सरकारने घेण्याची गरज आहे. तशी मागणी देखील होत आहे. नैसर्गिक शेती ही कृषी-पर्यावरणीयदृष्ट्या सुदृढ शेतीप्रणाली आहे. यात जमिनीची सुपीकता कायम राखणे, हरितगृह वायू रोखणे यासारखे अनेक फायदे आहेत. तसेच करताना शेतकर्यांचे उत्पन्न वाढवण्याचे आश्वासन दिले आहे.
सन 1975 मध्ये सर्वप्रथम जपानी पशुपालक आणि शेतीअभ्यासक मासानोबू फुकुओका यांनी त्यांच्या "द वन-स्ट्रॉ रिव्होल्यूशन" या कादंबरीत ही शेती पद्धत मांडली. यात रासायनिक खते, कीटकनाशकांची गरज नाही. सेंद्रिय शेतीमध्ये शेणासारखे सेंद्रिय खत टाकून माती पुन्हा भरली जाते. तथापि, शेणात कमी नायट्रोजन असल्यामुळ ते मोठ्या प्रमाणात वापरणे आवश्यक आहे. झिरो बजेट नैसर्गिक शेतीमध्ये स्थानिक पातळीवर, गोमूत्र, गूळ आणि डाळीच्या पिठासह अल्कोहोलयुक्त आंबायला ठेवलेल्या शेणाने शेणावर आधारित जैव-उत्तेजक तयार केले जाते. रासायनिक खतांचा वापर करून उत्तेजक द्रव्ये निर्माण करता येतात. यामुळे लागवडीचा खर्च 60-70 टक्के कमी होईल.
राज्यात सन 2018 पासून नैसर्गिक शेती अभियान राबविण्यात येते. मात्र याला अपेक्षित यश मिळाले नाही. यासाठी आता यात नवनवीन संकल्पनांचा समावेश करून डॉ. पंजाबराव देशमुख नैसर्गिक शेती अभियान राबविण्यात येत आहे. यात राज्यात 25 लाख हेक्टर शेती नैसर्गिक शेतीखाली आणण्याचे उद्दिष्ट आहे. यात पहिल्या टप्प्यात 12 लाख हेक्टर शेतजमीन नैसर्गिक शेतीखाली आलेली आहे. जिल्ह्यासाठी आगामी तीन वर्षात 10 हजार हेक्टर शेती नैसर्गिक शेतीखाली आणण्याचे उद्दिष्ट राहील, असा जाणकारांचा अंदाज आहे.
