सांगली : ‘भू - विकास’च्या मालमत्ता अधांतरी | पुढारी

सांगली : ‘भू - विकास’च्या मालमत्ता अधांतरी

सांगली;  विवेक दाभोळे :  शेती, शेतकर्‍यांसाठी महत्त्व असलेल्या राज्य भू-विकास बँकेच्या कर्जदारांना शासनाने सरसकट कर्जमाफी जाहीर केली आहे. याला सहा महिने झाले. अद्यापही आदेश नाही. यामुळे राज्यातील 33 हजार 890 शेतकर्‍यांत संभ्रम आहे. त्याचप्रमाणे बँकेच्या राज्यभरात मोक्याच्या जागी साठहून अधिक मालमत्ता आहेत. जवळपास पाच हजार कोटींच्या या मालमत्तांचे नेमके होणार काय, याचे उत्तर अधांतरीच राहिले आहे. तर सत्तेच्या खेळात शिंदे – फडणवीस सरकारने याकडे दुर्लक्ष केले आहे.

दरम्यान, शासनाच्या घोषणेचा सांगली जिल्ह्यातील शेतकर्‍यांना 26 कोटींच्या घरात लाभ होऊ शकतो. गेल्या काही वर्षांपासून भू-विकास बँकेस कर्जवसुलीचे आव्हान पेलवले नाही. थकबाकीत बँकेचा गाडा रुततच गेला. यातूनच शासनाने ही बँकच गुंडाळण्याचा निर्णय जाहीर केला. मार्च 2022 मध्ये अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात याची घोषणा करण्यात आली. राज्यातील 33 हजार 894 शेतकर्‍यांकडे थकीत असलेली 1 हजार कोटी 77 लाख रुपयांची शेतीकर्जे सरसकट माफ करण्याची घोषणा तत्कालीन उपमुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री अजित पवार यांनी केली होती. तसेच या बदल्यात बँकेच्या स्थावर मालमत्ता शासन ताब्यात घेणार असल्याचे पवार यांनी स्पष्ट केले होते.

बँकेच्या राज्यात 60 स्थावर मालमत्ता आहेत. या मालमत्तांचे प्राथमिक मूल्यांकन सुमारे 5 हजार कोटी रुपयांचे आहे.
खरे तर सन 1995 पर्यंत भू- विकास बँकेला अगदी चांगला काळ होता. त्यानंतर मात्र बँकेला विविध संकटांना सामोरे जावे लागले. ‘नाबार्ड’च्या माध्यमातून शेतीकर्जे देणार्‍या या बँकेला शासनाची हमी होती. शेतकर्‍यांना बँकेतून सहजसोप्यारीतीने कर्ज मिळत होते. मात्र, केवळ शेतीकर्जेच देण्याचा उपक्रम असल्याने रिझर्व्ह बँकेचा ‘बँकिंग परवाना’ नव्हता. मात्र, याचा फटका या बँकेला फटका बसला. या बँकेच्या कामावर थेट नाबार्डचे नियंत्रण होते. मात्र, वसुली थकल्याने सन 1998 मध्ये नाबार्डने निर्बंध घातले. शासनाने हमी नाकारली. याचाही बँकेला फटका बसला.

या आधीदेखील या बँकेच्या कर्ज वसुलीसाठी शासनाने वेळोवेळी ‘एकरकमी परतफेड योजना’ जाहीर केली. मात्र, त्याला प्रतिसाद मिळाला नाही. गेल्या सहा-सात वर्षांत दोन वेळा शेतकरी कर्जमाफी योजना अंमलात आल्या. परंतु, केवळ तांत्रिक अडचणींमुळे या बँकेचे कर्जदार शेतकरी पात्र ठरू शकले नाहीत. या पार्श्वभूमीवर राज्यशासनाने सरसकट कर्जमाफी देऊन बँकेची स्थावर मालमत्ता ताब्यात घेणार असल्याची घोषणा केली. मात्र, याबाबतचा अद्याप आदेश नाही.

राज्यभरात 60 स्थावर मालमत्ता

भू – विकास बँकेच्या राज्यभरात 60 स्थावर मालमत्ता आहेत. आता बँक अडचणीत आल्यानंतर जवळपास 1 हजार 100 कर्मचार्‍यांच्या देय रकमांचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. बँक कर्मचारी युनियनने शासन दरबारी हा प्रश्न मांडला. त्यावेळी बँकेची स्थावर मालमत्ता विकून देय रकमा देण्यास मंजुरी देण्यात आली. त्यानुसार काही ठिकाणी स्वमालकीच्या इमारती विकण्यात आल्या. त्यातून काही रकमा कर्मचार्‍यांना देण्यात आल्या. मात्र, आणखी काही देणी आहेत.
भू-विकास बँकेची एक हजार कोटींची शेतीकर्जे माफ करून शासन 5 हजार कोटींची स्थावर मालमत्ता ताब्यात घेणार असल्याचे स्पष्ट होते.

नजरेत महाराष्ट्र राज्य भू – विकास बँक

कर्जदार शेतकरी : 33 हजार 894
थकीत कर्ज रु. 1 हजार कोटी 77 लाख
राज्यभरातील मालमत्ता : 60
मालमत्तांचे मूल्यांकन : 5 हजार कोटी
एक हजार 100 कर्मचार्‍यांची देणी कायम

आतापर्यंत घोषणा, अडचणींचा पाऊस

  • सन 2007 मध्ये तत्कालीन आघाडी सरकारने वन्टाईम् सेटलमेंट योजनेची घोषणा केली. मात्र, जमा रक्कम आपल्याकडे वळवली. बँकेला लाभ नाहीच!
  • तत्कालीन ‘संपुआ – 1’ सरकारने 914 कोटी रुपयांचे पॅकेज देण्याची घोषणा केली होती. ते मिळालेच नाही.
  • सन 2008 मध्ये तर नाबार्डने बँकेचा कर्जपुरवठा बंद केला. सरसकट कर्जमाफीमुळे या बँकेचे अस्तित्व धोक्यात आल्याचे मानले जाते.

Back to top button