सांगली : ‘डीआरटी’च्या निर्णयाला जिल्हा बँकेच्या प्रतिसादाची गरज

तासगाव; दिलीप जाधव :  कर्ज वसुली न्यायाधिकरण (डीआरटी) च्या निर्णयाने महांकाली सहकारी साखर कारखान्याचे तब्बल 12 हजार 834 सभासद आणि जवळपास 700 ते 800 कर्मचार्‍यांत आनंदाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. यासंदर्भात जिल्हा बँकेच्या गुरुवारी होणार्‍या बैठकीत या आनंदावर विरजन टाकण्याचे काम बँकेने करू नये, अशा अपेक्षा व्यक्त होत आहेत.

महांकाली कारखाना 100 टक्के कर्जमुक्त करण्यासाठी संचालक मंडळाने दाखल केलेल्या याचिकेवर सोमवारी (दि. 29) ‘डीआरटी’ने महत्त्वपूर्ण निकाल दिला. कारखान्याची 80 एकर अतिरिक्त जमीन त्रिपक्षीय करार करुन शिव लँडमार्क प्रॉपर्टीज प्रा. लि. कंपनीला देण्यात यावी, त्यांच्याकडून येणार्‍या 107 कोटी रुपये रकमेतून जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक आणि बँक ऑफ इंडिया यांच्या कर्जाची परतफेड करून घ्यावी, असे आदेश देण्यात आले आहेत. दरम्यान, याबाबतीत निर्णय घेण्यासाठी जिल्हा बँकेच्या संचालक मंडळाची गुरुवारी बैठक होत आहे. या आदेशानुसार त्रिपक्षीय करार करायचा की, परत अपील दाखल करायचे यावर बैठकीमध्ये खल होण्याची शक्यता आहे.

पाच हजार हेक्टरला हक्‍काची तोड मिळणार

‘म्हैसाळ’चे पाणी येण्यापूर्वी उसाचे तालुक्यात साधे 50 हजार टनदेखील उत्पादन निघत नव्हते. त्या अवघड परिस्थितीतही तत्कालीन अध्यक्ष विजय सगरे यांनी बाहेरून ऊस आणून कारखाना अविरतपणे चालू ठेवला होता. म्हैसाळ योजनेचे पाणी तालुक्यात आल्यानंतर उसाचे क्षेत्र पाच हजार हेक्टरच्या पुढे गेले आहे. आता तालुक्यात दरवर्षी सरासरी पाच लाख टन उसाचे उत्पन्न निघत आहे. महांकाली कारखाना पुन्हा सुरू झाला तर तालुक्यातील जवळपास पाच हजार हेक्टर क्षेत्रावरील उसाला हक्काची तोड मिळणार आहे.