सावकारीमुळे पाच वर्षांत सांगली जिल्ह्यात ३०० आत्महत्या | पुढारी

सावकारीमुळे पाच वर्षांत सांगली जिल्ह्यात ३०० आत्महत्या

सांगली; शिवाजी कांबळे : जिल्ह्यामध्ये 631 अधिकृत तर शेकडो बेकायदेशीर सावकार आहेत. अनेक सावकारांकडून बेकायदेशीरपणे भरमसाठ व्याज आकारणी केली जाते. वसुलीच्या तगाद्यामुळे गेल्या पाच वर्षात जिल्ह्यातील सुमारे 300 कर्जदार व कुटुंबीयांनी आत्महत्या केल्या आहेत.

गुंडगिरीचा अवलंब

सहकारी बँका, राष्ट्रीयकृत बँका व पतसंस्था यांच्याकडून कर्ज उपलब्ध होत नसलेले गरजवंत सावकारांकडून कर्ज घेवून त्यांच्या अडचणी दूर करीत असतात. बँकेकडून कर्ज घेताना आयकर रिटर्न, किंवा पगाराच्या दाखल्याची मागणी केली जाते. परंतु बहुसंख्य लोकांकडून या दोन्ही कागदपत्रांची पूर्तता होऊ शकत नाही. म्हणून हे कर्जदार सावकार किंवा फायनान्स कंपन्याकडे कर्जासाठी धाव घेताना दिसतात. सावकारांसारखेच काही फायनान्स् कंपन्या पत न पाहता कर्ज देतात, ते कर्ज थकीत झाल्यास वसुलीसाठी गुंडगिरी, दहशतीचा मार्ग अवलंबला जातो.

बेकायदा सावकार, काही फायनान्स् कंपन्या तसेच काही निधी संस्थांकडून श्रीमंताचा काळा पैसा पांढरा करण्यासाठी कर्जाचा वापर केला जात असल्याची चर्चा आहे. सावकारांकडून दरमहा 5 ते 30 टक्केपर्यंत व्याजआकारणी केली जाते.

कर्ज थकल्यास व्याज रकमेत होते मोठी वाढ

फायनान्स व निधी कंपनीकडून सुरुवातीला 15 ते 18 टक्के व्याज दाखविले जाते. परंतु कर्ज थकीत गेल्यास त्या रकमेवर 36 ते 40 टक्के व्याज आकारले जाते. काही बचत गटातील लोकांकडून सावकारी केली जाते. काही व्यक्तीकडून प्लॉट, फ्लॅट, शेतजमीन, वाहन तारण ठेवून कर्जे दिली जातात. व्याज दर दरमहा 5 ते 20 राहतो. याचप्रमाणे प्लॉट, फ्लॅट मुदतखरेदीने घेऊन सावकारांकडून व्याजाने रक्कमा दिल्या जातात.

खरे तर सर्वसामान्यांना योग्य व्याज दरात कर्ज मिळावे व शासनाचे नियंत्रण राहील यासाठी सावकारी कायदा अस्तित्वात आला. या कायद्यानुसार सावकारी करू इच्छिणार्‍यांना सहकार विभागाकडून परवाना दिला जातो.

तालुका निहाय सावकारांची संख्या अशी : मिरज – 254, कवठेमहांकाळ – 23, जत – 28, तासगाव – 34, कडेगाव-25, विटा-127 पलूस-16, वाळवा-68, शिराळा-26, आटपाडी- 20. सावकारी कायद्यानुसार वार्षिक व्याज आकारणी शेतकर्‍यांकरीता-तारणी कर्ज-9 टक्के, विनातारणी कर्ज-12 टक्के, शेतकरी व्यतिरिक्त इतरांना देण्यात येणारी कर्जे – तारणी कर्ज – 15 टक्के विनातारणी कर्ज-18 टक्के करणे गरजेचे आहे.

Back to top button