राज्यातील गुटखा तस्करीला कर्नाटकातून रसद
सांगली; संजय खंबाळे : सांगली, कोल्हापूर, सातारा, पुणे जिल्हासह राज्यभरात कर्नाटक राज्यातून मोठ्या प्रमाणात गुटखा आणि सुगंधी तंबाखूची आवक छुप्या पद्धतीने सुरू आहे. ट्रक-टेम्पोमधून कोट्यवधी रुपयांचा माल दररोज राज्यात येत आहे. यंत्रणेच्या कृपाशिर्वादाने समांतर यंत्रणेमार्फत याचे वितरण होत आहे. राज्यात वर्षाला जवळपास दोन हजार कोटी रुपयांची उलाढाल अवैध गुटखा विक्रीतून होत आहे. यामुळे राज्यात गुटखा बंदी नावापुरतीच राहिली आहे.
राज्यात गुटखा उत्पादन आणि विक्री करण्यास 2012 मध्ये बंदी घालण्यात आली. तरीही राज्यभर त्याची खुलेआमपणे आजही विक्री होत आहे. राजकीय वरदहस्त, मॅनेज यंत्रणेमुळेच दिवसेंदिवस गुटखा तस्कराचे धाडस वाढत चालले आहे.
सीमाभागात साठवणूक कर्नाटकात गुटखा उत्पादन करण्यात मुभा आहे. त्यामुळे महाराष्ट्रातील काही उत्पादकांनी कर्नाटकात आपला व्यवसाय थाटला आहे. उत्पादन केलेल्या मालाची साठवणूक करण्यासाठी महाराष्ट्र – कर्नाटक सीमाभागात गोडाऊन उभारली आहेत. या गोडाऊनमधून ट्रक-टेम्पोमधून राज्यात करोडो रुपयांच्या गुटख्यांची आवक सुरू आहे. रात्रीच्यावेळी हा उद्योग बेधडकपणे सुरू आहे. आलेला माल स्थानिक विक्रेत्यांपर्यंत पोहोच करण्यासाठी विश्वासू वितरक आणि विके्रत्यांची समांतर यंत्रणा उत्पादकांनी उभी केली आहे. त्यामुळे राज्यात बहुसंख्य पान टपर्यांवर आणि किराणा दुकानात गुटखा, सुंगधी तंबाखू सहज उपलब्ध होत आहे.
अनेक ठिकाणी अनधिकृत उत्पादनराज्यातील काही जिल्ह्यात राजकीय वरदहस्ताने अनधिकृत पद्धतीने गुटख्याचे उत्पादन सुरू झाल्याचे बोलले जाते. मात्र, याकडे यंत्रणांनी डोळेझाक केल्याचे आश्चर्य व्यक्त होत आहे.
तरुणाईचे आयुष्य धोक्यात राज्यभर सहज गुटखा शौकिनांना गुटखा उपलब्ध होत आहे. गुटखा खाणार्यांमध्ये उच्चशिक्षित लोकांची संख्या जास्त आहे. महाविद्यालयातीन युवकांमध्ये गुटखा खाणे फॅशनच बनते आहे. गुटख्यांमध्ये असणार्या मॅग्नेशियन कार्बोनेटसारखा घातक घटकांमुळे कॅन्सर होऊ शकतो. त्यामुळे तरुणाईचे आयुष्य धोक्यात आले आहे. कर्नाटक सीमाभागात गावातील गोडाऊनची तपासणी केल्यास मोठ्या प्रमाणात गुटखा सापडू शकतो.
तसेच कर्नाटकातून राज्यात येणार्या वाहनांची नियमित तपासणी केल्यास गुटख्याची अवैध विक्रीची यंत्रणा मोडीत निघू शकते. मात्र, यासाठी शासनाने अॅक्शन मोडवर येण्याची गरज आहे, तशी मागणी होत आहे. राज्यात गुटखा बंदीचे पालन होण्यासाठी पोलिस आणि अन्न व औषध विभागाला अॅलर्ट करण्याची गरज आहे.