अलिबाग : अनुसूचित जमातीसाठी राखीव आरक्षणात धनगर आणि बंजारा समाजाने आरक्षण मागायला सुरूवात केली आहे. मात्र रायगड जिल्हयातील आदिवासी आणि महादेव कोळी समाजाचा याला तीव्र विरोध आहे. बुधवारी अलिबाग येथे झालेल्या विचार मंथन मेळाव्यात या मुद्द्यावर चर्चा झाली. सरकारने या समाजाला अनुसूचित जमातीमध्ये समाविष्ट करू नये अशी मागणी यावेळी करण्यात आली.
बुधवारी कुरूळ येथील क्षात्रैक्य माळी समाज सभागृहात आदिवासी आणि कोळी समाजाचा विचार मंथन मेळावा पार पडला. यावेळी रायगड जिल्हा परिषदेचे माजी सभापती दिलीप भोईर, दत्ता नाईक, मुकेश नाईक, सुभाष हिलम, धर्मा लोभी, रेखा वाघमारे, जलदीप तांडेल, आनंद बुरांडे, शिवनाथ पाटील आणि रवी पाटील उपस्थित होते.
धनगर आणि बंजारा समाजाला अनुसूचित जमातींमध्ये आरक्षण देण्यास आदिवासी आणि महादेव कोळी समाजाने विरोध दर्शवला आहे. धनगर आणि बंजारा समाजाला कुठल्याही परिस्थितीत अनुसूचित जमातीमध्ये आरक्षण देऊ नये या मागणीसाठी नुकताच रायगड जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा काढण्यात आला होता. त्यानंतर आता अलिबाग येथे विचार मंथन सभा घेऊन समाजाला एकत्र करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला.
जाती निहाय जनगणना होत नाही तोवर धनगर आणि बंजारा समाजाला अनुसूचित जमातीमध्ये आरक्षण देण्याबाबत निर्णय घेऊ नका अशी भूमिका यावेळी मांडण्यात आली. आरक्षण बचावच्या मुद्द्यावर आदिवासी आणि महादेव कोळी समाज एकवटला असल्याचे यावेळी पहायला मिळाले.
आजही आदिवासी समाज वेगवेगळया सोयी सुविधांपासून वंचित आहे. या समाजाला साधे आधार कार्ड मिळवतानादेखील अनेक समस्यांना सामोरे जावे लागत आहे. अनेक कागदपत्रे मिळवताना मोठी कसरत करावी लागते. सरकार त्यांना प्राथमिक सुविधा देखील देवू शकले नाही याकडे दिलीप भोईर यांनी लक्ष वेधले.
देशात शेवटची जनगणना 2011 मध्ये झाली. याच आधारावर वेगवेगळया समाजाची लोकसंख्या निश्चित धरून स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूकीत आरक्षित जागांची संख्या निश्चित केली जाते. परंतु गेल्या 14 वर्षांत जनगणना न झाल्याने त्याचा परीणाम आरक्षित जागांवर होण्याची भीती विचार मंथन बैठकीत व्यक्त करण्यात आली. आता स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुका होवू घातल्या आहेत. या निवडणुकीत समाजाला योग्य आणि पुरेसे प्रतिनिधीत्व मिळेल की नाही यावर चर्चा करण्यात आली.
