अलिबाग : अलिबाग नगरपरिषदेच्या सीसीटीव्ही सर्व्हेलेंस यंत्रणा उभारण्यासाठीच्या कामामध्ये भ्रष्टाचार झाल्याबाबतच्या अलिबाग येथील सामाजिक कार्यकर्ते संजय सावंत यांच्या तक्रारीनुसार शासनाच्या निदेशानुसार जिल्हाधिकारी रायगड यांच्या आदेशानुसार चौकशी समिती नियुक्त करण्यांत आली आहे. उपजिल्हाधिकारी डॉ.रविंद्र शेळके यांच्या अध्यक्षतेखाली ही समिती आहे.
या समितीमध्ये कार्यकारी अभियंता विदयुत, सार्वजनिक बांधकाम विभाग,पेण, जिल्हा नियोजन अधिकारी, जिल्हा नियोजन समिती रायगड, लेखाधिकारी, जिल्हाधिकारी कार्यालय, जिल्हा प्रशासन अधिकारी, जिल्हाधिकारी कार्यालय रायग डहे या समितीचे सदस्य आहेत. या समितीची सुनावणी दि. 21 ऑगस्टला रोजी दु. 4 वाजता ठेवण्यात आली असून अर्जदार संजय सावंत व मुख्याधिकारी अलिबाग नगरपरिषद यांना व इतर समिती सदस्यांना या सुनावणी साठी आवश्यक कागदपत्रांसह उपस्थित रहाण्यास कळविण्यांत आले आहे.
अलिबाग नगरपरिषदेच्या मुख्याधिकारी यांच्या गैरकारभाराबाबत संजय सावंत यांनी अलिबाग नगरपरिषदेच्या मुख्याधिकारी अंगाई साळुंखे यांचे विरूध्द फौजदारी केस दाखल करण्यासाठी सीआरपीसी कलम 197 खाली अॅड.अजय उपाध्ये यांच्या मार्फत मुख्य सचिव, महाराष्ट् शासन यांच्याकडे विनंती अर्ज दाखल केला होता. या अर्जाच्या अनुषंगाने शासनाने जिल्हाधिकारी रायगड यांच्याकडे मुख्याधिकारी यांच्या कथीत गैरव्यवहाराबाबत अहवाल मागविला होता. शासनाने जिल्हाधिकारी यांना लिहीलेल्या पत्राची प्रत सावंत यांना शासनाकडून प्राप्त झाली होती.
अलिबाग शहरात कायदा व सुव्यवस्था व सुरक्षिततेच्या दृष्टीने महत्वाच्या ठिकाणी सीसीटीव्ही सर्व्हेलेंस यंत्रणा उभारण्यासाठीच्या तीन कोटी 10 लाख रूपयांच्या कामामध्ये 32 ठिकाणच्या सीसीटीव्हींसाठी एका ठिकाणच्या सीसीटीव्हीसाठी सुमारे दहा लाख रूपये इतका खर्च आला असल्याने अलिबाग नगरपरिषदेच्या प्रशासकांच्या मनमानी कारभाराबाबबत येथील सामाजिक कार्यकर्ते संजय सावंत यांनी शासनाकडे तक्रार केली होती. ठेकेदाराने जे दर लावले आहे ते अतिशय महाग असून 32 कॅमे़र्यांसाठी प्रत्येकी सरासरी सुमारे दहा लाख रूपये खर्च होणार आहेत ते बाजारभावाच्या वीसपट असल्याची तक्रार सावंत यांनी केली होती.
ठेकेदाराने जे दर लावले आहे ते अतिशय महाग असून 32 कॅमे-यांसाठी प्रत्येकी सरासरी सुमारे दहा लाख रूपये खर्च होणार आहेत. हे दर अतिशय जास्त असून या बाबत सविस्तर चौकशी समिती नेमून शासनाच्या व नागरिकांच्या कररूपी पैशांची बचत करावी अशी मागणीही सावंत यांनी केली होती. त्यानुसार शासनाने चौकशी समिती नेमल्याची माहिती सावंत यांनी दिली आहे.
कोकणातीलच पालघर नगरपरिषदेमध्ये 60 कॅमेरे 80 लाखात बसतात तर अलिबागमध्ये 32 कॅमे-यासाठी 3 कोटी 9 लाख इतका खर्च करण्यात आला आहे. सीसीटीव्हीचे दर अव्वाच्या सव्वा असल्याने तसेच या टेंडरमुळे शासनाचे दोन कोटी रूपये अतिरिक्त खर्च होत असल्याने त्याचे टेंडर तात्काळ रद्द करण्यात येवून नव्याने निविदा प्रक्रीया राबविण्यात यावी अशी मागणी संजय सावंत यांनी अलिबाग नगरपरिष्द, जिल्हा पोलीस अधिक्षक तसेच जिल्हाधिकारी यांच्याकडे केली होती.
