जमीन विक्रीतील पैशांचा वापर राजकारणात प्रवेशासाठी

उमेश काळे

आगामी निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर सर्वच पक्षांतर्गत घडामोडी घडत असताना पदासाठी तसेच पक्षाच्या उमेदवारीसाठी राजकारणात चांगलीच रस्सीखेच सुरू असल्याचे चित्र दिसत आहे. नव्या दमाच्या कार्यकर्त्यांना पक्षात प्रवेश देताना पक्षश्रेष्ठींकडून संबंधितांची कुठलीही चौकशी अथवा त्याचा बायोडाटा तपासून पाहिला जात नाही. कार्यकर्ता म्हणून पक्षात कोणीही सहज प्रवेश करू शकतो, अशी स्थिती सर्वत्र आहे. त्यातच जमिनी विकून आलेला पैसा राजकारणासाठी वापरण्याकडे युवावर्गाचा कल वाढल्याचे दिसून येत आहे.

राजकीय पद मिळविण्यासाठी मात्र संबंधितांकडे कार्यकर्त्यांची मोठी फळी असावी लागते. त्याकरिता सध्या युवकांकडून मोठे प्रयत्न सुरू आहेत. आपल्या पक्षात येणार्‍यांचा ओघ वाढावा, याकरिता राजकीय पक्षांकडून विविध प्रकारची आमिषे दाखवली जात आहेत.

विशेषत: आर्थिक स्थिती भक्कम असणार्‍या युवकांना राजकारणात सहज प्रवेश मिळत आहे. राजकारणात पैसा नसेल, तर निवडणुका जिंकणे कठीण आहे. त्यामुळे सध्या गरीब कार्यकर्त्याला किंमत नाही, असे जबाबदार कार्यकर्तेच आता सांगू लागले आहेत. समाजसेवेसाठी विकासासाठी काम करणार्‍यांची संख्या कमी आहे. परंतु, पैसा कमावणे आणि पदासाठी राजकारणात येणार्‍यांची संख्या वाढत आहे.

सध्या विविध प्रकल्पांसाठी शेतकर्‍यांच्या जमिनी शासनाकडून संपादित केल्या जात आहेत. त्याचा मोबदलाही चांगला मिळत आहे. तसेच बांधकाम व्यावसायिकांकडूनही जमिनींना चांगली किंमत मिळत आहे. त्यामुळे अनेक शेतकर्‍यांनी आपल्या जमिनी विकल्या आहेत. यामधून पैसा आल्याने त्यांच्या मुलांना हा पैसा राजकारणात घेऊन जात आहे. यामुळे नव्या कार्यकर्त्यांची संख्या वाढली आहे.

कार्यकर्त्यांकडून सहज पैसा उपलब्ध होत असल्याने राजकीय पक्षांनी आपल्या पक्षसंघटनेत पदांची संख्या वाढवली आहे. विरोधकांना विरोध करण्याची क्षमता असणार्‍या कार्यकर्त्यांना पदे दिली जात आहेत. त्या उमेदवाराचे समाजातील स्थान, त्याने केलेली कामे, योगदान लक्षात न घेता कुठला उमेदवार समाजापेक्षा पक्षाला फायद्याचा ठरेल व विरोधकांना गप्प ठेवू शकेल, ही बाब लक्षात घेऊन पदांचे वाटप होत आहे. यामध्ये समाजसेवा करणारे सर्वसामान्य कार्यकर्ते मागे पडत चालले आहेत, असे शिरूर तालुक्यातील राजकीय जाणकारांचे मत आहे.