उर्से मावळ: खरीप हंगामाच्या तोंडावर खत खरेदीसाठी शेतकऱ्यांची मोठी धावपळ उडाली आहे. शासनाने खत वितरणासाठी लागू केलेल्या नवीन ॲप आधारित प्रणालीमुळे शेतकऱ्यांना नाहक त्रास सहन करावा लागत असून, तांत्रिक अडचणींचा डोंगर उभा राहिल्याने बळीराजा हवालदिल झाला आहे.
शेतकऱ्यांकडे स्मार्ट फोनचा अभाव
पवन मावळमधील उर्से व परिसरातील अनेक शेतकऱ्यांकडे अँड्रॉइड मोबाइल (स्मार्ट फोन) नाहीत. तर, अनेकांना तांत्रिक साक्षरते अभावी अॅप वापरणे कठीण जात आहे. शासनाच्या नवीन निर्देशानुसार खत खरेदीसाठी आता शेतकऱ्यांना अगोदर ऑनलाइन बुकिंग करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. विशेष म्हणजे, कोणत्या शेतकऱ्याला नेमकी किती खताची मात्रा मिळणार, याचे नियंत्रणही प्रणालीद्वारे होत असल्याने शेतकऱ्यांमध्ये तीव्र नाराजी आहे. ग्रामीण भागात अनेक शेतकऱ्यांकडे अँड्रॉइड मोबाईल ( स्मार्ट फोन) नाहीत. तर, अनेकांना तांत्रिक साक्षरतेअभावी वापरणे कठीण जात आहे. परिणामी, नोंदणीसाठी त्यांना वारंवार हेलपाटे मारावे लागत आहेत किंवा दुसऱ्यावर अवलंबून रहावे लागत आहे.
ग्रामीण भागात इंटरनेटची समस्या
नोंदणी प्रक्रियेसाठी आधारकार्ड, फार्मर आयडी आणि सातबारा अशा विविध कागदपत्रांची पूर्तता करताना शेतकऱ्यांची दमछाक होत आहे. त्यातच वारंवार सर्व्हर डाऊन होणे आणि इंटरनेटच्या समस्यांमुळे ही प्रक्रिया अत्यंत संथ गतीने सुरू आहे. तसेच, यामुळे शेतकऱ्यांच्या लांबच लांब रांगा लागत आहेत. पिकांना अपेक्षित भाव मिळत नसल्याने आधीच आर्थिक अडचणीत असलेला शेतकरी या नवीन जाचक नियमांमुळे अधिकच भरडला जात आहे.
यंदा एल निनोच्या प्रभावामुळे राज्यात सरासरीपेक्षा कमी पावसाची शक्यता हवामान तज्ज्ञांनी व्यक्त केली आहे. पाऊस कमी झाल्यास शेतीबरोबरच पशुधनासमोरही मोठे संकट येऊ शकते. हिरवा चारा, पशुखाद्य आणि पाण्याची टंचाई निर्माण होऊ शकते, अशी भीती व्यक्त होत असून, पशुसंवर्धन विभागाने पशुपालकांना चारा उत्पादन वाढविण्याचे आवाहन केले आहे. याच पार्श्वभूमीवर शासनाकडून १०० टक्के अनुदानावर चारा बियाणे वाटप योजना सुरू केली आहे.
पावसाचा खरीप हंगामावर परिमाण होण्याची शक्यता
एल निनो हा हवामान बदलाशी संबंधित प्रभाव मानला जातो. यामुळे वातावरणातील तापमान वाढते आणि पाऊस कमी होण्याची शक्यता असते. राज्यातील अनेक भागांत उष्णतेची तीव्रता वाढल्याने खरीप हंगामावर परिणाम होऊ शकतो. पाऊस लांबल्यास शेतीबरोबरच जनावरांच्या चाऱ्याचाही प्रश्न गंभीर बनू शकतो. पशुपालकांसाठी चारा बियाणे योजना पशुसंवर्धन विभागामार्फत राबविण्यात येते. या चारा योजनेअंतर्गत पिकांच्या बियाण्यांचे मोफत वाटप केले जात आहे आणि शेतकऱ्यांना स्वतःच्या शेतात हिरवा चारा उत्पादन वाढविण्यास प्रोत्साहन दिले जात आहे. पशुधन टिकविणे आणि दूध उत्पादन अबाधित ठेवणे हा यामागील मुख्य उद्देश आहे. १०० टक्के अनुदानावर शासनाकडून पात्र पशुपालकांना चारा बियाणे उपलब्ध करून दिले जाणार आहे. अनेक शेतकऱ्यांना योजनेची माहिती उशिरा मिळाल्याने अर्ज भरण्यासाठी मुदतवाढ देण्याची मागणी होत आहे. पशुपालकांनी अंतिम मुदतीपूर्वी अर्ज सादर करून योजनेचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन पशुसंवर्धन कार्यालयातून करण्यात आले आहे.
मूळ निकष आणि आवश्यक कागदपत्रे
पात्रता : पशुपालक किंवा शेतकरी असणे आवश्यक, जनावरांची नोंद असणे आवश्यक, स्वतःची किंवा भाडेतत्त्वावरील शेती असणे आवश्यक.
कागदपत्रे : आधार कार्ड, ७/१२ उतारा, जनावरांची नोंद किंवा पशुधन प्रमाणपत्र, बँक पासबुक झेरॉक्स, मोबाइल क्रमांक, पासपोर्ट फोटो.
नोंदणी प्रक्रिया : पशुपालकांनी संबंधित पशुवैद्यकीय दवाखाना, पंचायत समिती किंवा पशुसंवर्धन विभाग कार्यालयात अर्ज सादर करावेत. काही भागांत ऑनलाइन नोंदणीची सुविधाही उपलब्ध करण्यात आली आहे.
माझ्याकडे अँड्रॉइड मोबाईल (स्मार्ट फोन) नाही. खताच्या बुकिंगसाठी दुसऱ्यांची मदत घ्यावी लागते, ज्यात वेळ आणि पैसा दोन्ही वाया जात आहेत. त्यामुळे शासनाने ही जाचक अट रद्द करावी.
मारुती जगदाळे, शेतकरी
अॅपच्या सक्तीमुळे कामाचा ताण वाढला असून, शेतकऱ्यांना मदत करताना तारेवरची कसरत करावी लागत आहे. शासनाने ही प्रक्रिया सुलभ करावी आणि पर्यायी व्यवस्था उपलब्ध करून द्यावी.
सुभाष धामणकर, जिल्हाध्यक्ष, जमीन हक्क परिषद
