किडनी रॅकेट प्रकरणाच्या चौकशीचा नुसता फार्सच

रुबी हॉल क्लिनिकमधील अवैध किडनी रॅकेटप्रकरणी केवळ चौकशी समित्या नेमण्याचा खेळ अद्याप सुरूच आहे. संबंधित प्रकरणानंतर 2022 मध्ये चौकशी समिती नेमण्यात आली. त्यानंतर जुलै 2023 मध्ये उच्च न्यायालयाच्या सेवानिवृत्त न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखाली चौकशी समिती नेमण्यात आली होती. आता पुन्हा चौकशी समितीचे पुनर्गठण करण्यात आले आहे. समितीमध्ये वारंवार बदल होत असल्याने चौकशी पारदर्शकरीत्या केली जात आहे का, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.

रुबी हॉलमधील अवैध किडनी रॅकेट प्रकरण एप्रिल 2022 मध्ये राज्यभरात गाजले. संबंधित प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी वैद्यकीय शिक्षण विभागाचे संचालक डॉ. दिलीप म्हैसेकर यांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चस्तरीय चौकशी समिती नेमण्यात आली होती. तेव्हापासून किडनी रॅकेट प्रकरणाच्या चौकशीचा केवळ फार्स सुरू असल्याचे दिसत आहे. प्रकरणानंतर एक वर्षाने 19 जुलै रोजी नव्याने समिती नेमण्यात आली. ती समिती उच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखाली शासकीय आणि अशासकीय सदस्यांची असल्याचे सांगण्यात आले.

आता समितीची नव्याने फेररचना करण्यात आली आहे. सार्वजनिक आरोग्य विभागाने उच्च न्यायालयाचे सेवानिवृत्त न्यायाधीश संदीप शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठित केली आहे. याआधी या चौकशी समितीचे अध्यक्ष उच्च न्यायालयाचे सेवानिवृत्त न्यायाधीश चंद्रकांत भडंग होते. त्यांनी कार्यभार स्वीकारल्यामुळे पुढे चौकशी सुरू ठेवणे शक्य नसल्याचे कळवल्याने आता समितीच्या नवीन अध्यक्षांची नेमणूक करण्यात आली आहे. याआधी उच्च न्यायालयाच्या सेवानिवृत्त न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखाली समितीचे गठण करण्यात आले होते. तसेच, यामध्ये सदस्य म्हणून पूर्वीचेच विविध विभागांचे मिळून 9 सदस्यांचाही समावेश असून, येत्या तीन महिन्यांत समितीला अहवाल सादर करण्याची मुदत देण्यात आली आहे. या प्रकरणात चौकशीच्या अनुषंगाने संबंधित व्यक्तीस चौकशीसाठी बोलावणे, उपाययोजनांची शिफारस करणे, संबंधितांविरुद्ध कारवाई करण्याची शिफारस करेल व भविष्यात अशा घटना घडू नयेत यासाठी उपाययोजना सुचवणे ही जबाबदारी समितीवर सोपवण्यात आली आहे.