दिलासा ! राज्यातील बालमृत्यू घटले

प्रज्ञा केळकर-सिंग

राज्यातील बालमृत्यूचे प्रमाण गेल्या पाच वर्षांमध्ये सातत्याने घटताना दिसत आहे. केंद्र शासनाच्या नुकत्याच प्रकाशित झालेल्या अहवालानुसार, 2018 मध्ये राज्याचा नवजात मृत्यू दर हा प्रति एक हजार जिवंत जन्मामागे 13 होता. तो आता 11 पर्यंत खाली आला आहे. बालमृत्यू दर हा प्रति एक हजार जिवंत जन्मामागे 22 वरून 18 झाला आहे.

संयुक्त राष्ट्राच्या शाश्वत विकास ध्येयानुसार 2030 पर्यंत नवजात मृत्यू दर 12 पेक्षा कमी करण्याचे लक्ष्य निश्चित करण्यात आले होते. सध्याच्या अहवालानुसार महाराष्ट्राने हे उद्दिष्ट आत्ताच गाठले आहे. राज्यात राबविण्यात आलेल्या विविध माता व बाल आरोग्य संबंधित कार्यक्रमांमुळे राज्यात बालमृत्यू कमी झाल्याचे दिसून आले आहे.

नवजात बालमृत्यू कमी करण्यासाठी राज्यातील सर्व जिल्ह्यांमध्ये 53 विशेष नवजात शिशू काळजी कक्ष स्थापन करण्यात आले आहेत. यामार्फत दरवर्षी अंदाजे 50 हजार ते 60 हजार आजारी नवजात शिशू तसेच कमी वजनाच्या बालकांवर उपचार केले जातात. याव्यतिरिक्त आदिवासी दुर्गम कार्यक्षेत्रात वैद्यकीय अधिकार्‍यांच्या 281 भरारी पथकांद्वारे अतिजोखमीच्या माता व बालके यांचे निदान करून उपचार करण्यात येतात.जननी शिशू सुरक्षा कार्यक्रमांतर्गत 0 ते 1 वर्ष वयोगटातील बालकांवर मोफत उपचार, आहार व संदर्भसेवा या सुविधा देण्यात येतात. त्याचप्रमाणे आदिवासी भागातील कमी वजनाच्या बालकांकरिता कांगारू पध्दतीचा वापर करण्याकरिता आरोग्यसेविका, आशा यांचे प्रशिक्षण घेण्यात आले असून, त्यांच्यामार्फत पालकांचे समुपदेशन करून या पध्दतीचा अवलंब करण्यात येतो. आशा सेविकांद्वारे सर्व नवजात बालकांची गृहभेटीद्वारे आरोग्याची तपासणी व गंभीर बालकांना उपचारांसाठी संदर्भित करण्यात येते.

राज्यात कुपोषित बालकांच्या उपचारांसाठी जिल्हापातळीवर 46 पोषण पुनर्वसन केंद्र तसेच आदिवासी कार्यक्षेत्रात तालुकापातळीवर 27 बाल उपचार केंद्रे कार्यान्वित असून, यामध्ये गंभीर व तीव्र आजारी (सॅम) कुपोषित बालकांना दाखल करून तपासणी, उपचार व उपचारात्मक आहार दिला जातो. तसेच बालकांवर पूर्ण उपचार सुनिश्चित करण्यासाठी पालकांना बुडीत मजुरी व आहाराची सुविधा देण्यात येते.