लोकप्रतिनिधींवरील फौजदारी दाव्यांसाठी विशेष न्यायालय

लोकप्रतिनिधींवर दाखल असलेल्या फौजदारी गुन्ह्यातील दाव्यांची सुनावणी जलदगतीने व्हावी, यासाठी उच्च न्यायालयाच्या अधिसूचनेनुसार जिल्हा व सत्र न्यायालयात ‘एमपी एमएलए’ हे विशेष न्यायालय स्थापन केले आहे. त्यानुसार आता स्वातंत्र्यवीर सावरकरांबाबत खासदार राहुल गांधी यांनी केलेल्या बदनामी विरोधात दाखल झालेला फौजदारी दावा देखील पुण्याच्या जिल्हा व सत्र न्यायालयातील प्रथमवर्ग न्यायदंडाधिकारी अमोल शिंदे यांच्या विशेष न्यायालयात चालविला जाणार आहे.

जिल्ह्यातील खासदार आणि आमदार यांच्याविरोधात फौजदारी संहिता 1973 (2, 1974), भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 (46) आणि रिट पिटीशन (क) क्र 699, 2016 या अंतर्गत दाखल सर्व दावे नियुक्त केलेल्या न्यायदंडाधिकारी यांच्या विशेष न्यायालयात चालविले जातील, अशी अधिसूचना उच्च न्यायालयाने काढली आहे. या विशेष न्यायालयात सर्व आजी व माजी खासदार आणि आमदारांचे फौजदारी दावे आता चालविले जाणार आहेत.

राहुल गांधी यांनी लंडनमध्ये अनिवासी भारतीयांसमोर केलेल्या भाषणात सावरकरांचा संदर्भ देऊन आक्षेपार्ह विधान केले होते. त्यावर सात्यकी सावरकर यांनी गांधी यांच्याविरोधात मानहानीचा फौजदारी दावा दाखल केला आहे. या प्रकरणात फौजदारी प्रक्रिया संहितेच्या ‘कलम 202’नुसार सखोल तपास करून अहवाल सादर करण्याचे आदेश प्रथमवर्ग न्यायदंडाधिकारी अक्षी जैन यांनी दिले होते. या आदेशाची पूर्तता न केल्याने पोलिसांना नोटीसही बजावण्यात आली होती. अखेर पोलिसांनी तपासणी अहवाल सादर केला. त्यामध्ये राहुल गांधी यांच्या वक्तव्याबाबत सात्यकी सावरकर यांनी केलेल्या तक्रारीत तथ्य आढळून आले आहे. आता यापुढील काळात राहुल गांधी यांच्या खटल्याची सुनावणी याच ” एमपी एमएलए ‘ या विशेष न्यायालयात होणार आहे.