पांडुरंग सांडभोर
पुणे : जनता वसाहतीचा साडेसातशे कोटींचा टीडीआर जागामालकांच्या घशात घालण्यासाठी ‘एसआरए’ने जास्तीचा रेडीरेकनर दर लावून घेण्यासाठी केलेल्या कारनाम्यांचा नोंदणी व मुद्रांक विभागानेच पर्दाफाश केला आहे. त्यामुळे या घोटाळ्याला ‘एसआरए’चे तत्कालीन मुख्य कार्यकारी अधिकारी नीलेश गटने यांचा आशीर्वाद असल्याचा शिक्कामोर्तब झाला आहे. आता गटने यांच्यासह यामधील सहभागी अधिकारी व सल्लागारांची चौकशी होऊन त्यांच्यावर कारवाई होणार का? याकडे लक्ष लागले आहे. (Latest Pune News)
पर्वती येथील फायनल प्लॉट नं. 519, 521 अ, 521 ब, (जुना स. नं. 105, 107, 108, 109) ही मिळकत ‘पर्वती लँड डेव्हलपर्स एलएलपी’ यांच्या मालकीची आहे. ‘एसआरए’च्या नव्या नियमावलीनुसार ही जागा ताब्यात घेऊन जागामालकांना टीडीआर स्वरूपात मोबदला देण्यास गृहनिर्माण विभागाने मंजुरी दिली आहे. मात्र, जागेचे मूल्यांकन वाढवून घेऊन 110 कोटींच्या जागेची किंमत 763 कोटी रुपये इतकी करण्याची किमया ‘एसआरए’ने केली असल्याचे दै. ‘पुढारी’ने उघडकीस आणले होते.
त्यामुळे ‘एसआरए’च्या अधिकाऱ्याचे धाबे दणाणले. यासंबंधीचे वृत्त प्रकाशित झाल्यानंतर ‘एसआरए’ने दि. 14 ऑगस्टला नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागाला पत्र पाठवून या जागेच्या प्रतिचौरस मीटर मूल्यांकन दराची माहिती मागविली होती. सह जिल्हा निबंधक वर्ग 1 तथा मुद्रांक जिल्हाधिकारी पुणे शहर संतोष हिंगाणे यांनी एसआरएला पत्र पाठवून संबंधित जागेसाठी आकारण्यात आलेल्या मुद्रांक शुल्काबाबत सविस्तर माहिती दिली आहे. या पत्रातून माहिती समोर आली असून, ‘एसआरए’ने चुकीची कार्यवाही केली, यावर शिक्कामोर्तब झाले आहे.
संबंधित जागेला सर्व्हे नं., सिटी सर्व्हे नं. व फायनल प्लॉट असे 3 वेगवेगळे क्रमांक आहेत. त्यानुसार त्यांचे मूल्यांकन दरही वेगवेगळे आहेत. स. नं. 105, 107, 108 व 109 साठी 5 हजार 720, सिटी सर्व्हे नं. 661 साठी 39 हजार 650 व फायनल प्लॉट 519, 521 अ व 521 ब यांचे बाजारमूल्य दर उपलब्ध नाही. मात्र, ‘एसआरए’ने स्वत:हून सह जिल्हा निबंधकांना पत्र पाठवून सि. स. नं. 661 नुसार 39 हजार 650 रुपये इतका रेडीरेकनरचा दर लावण्याची विनंती केली. सह जिल्हा निबंधकांनीही जो दर सर्वांत जास्त असतो, तो नियमानुसार लावण्याची कार्यवाही केली. मात्र, हा दर आपल्याला मान्य नसेल तर त्याबाबत सविस्तर लेखी म्हणणे 30 दिवसांच्या आत कार्यालयाकडे सादर करावे, आपले म्हणण्याचा विचार करून अंतिम निर्णय घेण्यात येईल, असे कळविले होते.
जर आपल्याला दर पूर्णतः मान्य असल्यास मुद्रांक शुल्काचा भरणा करू शकता, असे ‘एसआरए’ला कळविले होते. मात्र, सह जिल्हा निबंधकांनी जो दर लावला होता, त्यावर आक्षेप घेऊन पार्क आरक्षणाचा 5 हजार 720 दर लावण्याची मागणी केली असती, तर टीडीआर देताना याच दराने तो द्यावा लागला असता. मात्र, जागामालकांना 763 कोटींचा टीडीआर मिळवून देण्यासाठी सीईओ नीलेश गटने व त्यांचे अधिकारी, सल्लागारांनी सि. स. 661 च्या रेडीरेकनर दरावर आक्षेप घेतला नाही, हे स्पष्ट होत आहे.
सह जिल्हा निबंधकांनी एसआरएने पाठविलेल्या पत्रात सिटी सर्व्हे नं. 661 नुसार जो 39,650 रुपयांचा रेडीरेकनर दर लावला, त्याची वस्तुस्थिती स्पष्ट केली आहे. त्यातच त्यांनी ही सर्व कार्यवाही केवळ मुद्रांक शुल्क आकारणी प्रयोजनासाठी करण्यात आली आहे. आपल्याकडील टीडीआर किंवा इतर कोणत्याही प्रयोजनासाठी 39 हजार 650 प्रति चौ. मी. दर ग््रााह्य धरण्यात येऊ नये, असे स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे साडेसातशे कोटींचा ‘टीडीआर’चा दरोडा टाकण्याचा प्रयत्न फसला आहे.
