आरक्षण सोडतीने इच्छुकांमध्ये चैतन्य
सासवडला भाजप-शिवसेनेत ‘काटे की टक्कर’ होणार
सासवड : श्री संत सोपानकाकांच्या पावन नगरी सासवड नगरपरिषदेतील नगराध्यक्ष पदाबाबत सध्या राजकीय चर्चा चांगल्याच रंगल्या आहेत. नगराध्यक्षपद हे पक्षीय रेषेवर ठरवायचे की स्थानिक आघाडीच्या सहमतीने? हा प्रश्न आता सर्वांच्या चर्चेचा विषय ठरला आहे. लोकनियुक्त नगराध्यक्षपद खुल्या प्रवर्गासाठी राखीव झाल्याने सर्वच राजकीय पक्षांनी आता तुल्यबळ उमेदवाराची चाचपणी सुरू केली असून चुरस प्रचंड वाढली आहे. या निवडणुकीत भाजप आणि शिवसेनेत ‘काटे की टक्कर’ पाहण्यास मिळणार आहे.(Latest Pune News)
सासवडचे नगराध्यक्षपद गेल्या सार्वत्रिक निवडणुकीत अनुसूचित जातीसाठी आरक्षित होते, तर त्या अगोदर महिला ओबीसी प्रवर्गासाठी आरक्षित राहिले होते. दहा वर्षानंतर यंदा खुल्या प्रवर्गासाठी नगराध्यक्षपद आल्याने पुणे जिल्ह्यातील इतर नगरपालिकेच्या तुलनेत सासवड नगरपरिषदेची निवडणूक रंगतदार ठरणार आहे.
खुल्या आरक्षणाने बारामतीत रंगत वाढणार
बारामती : नगरपरिषदेचे नगराध्यक्षपद आरक्षण सोमवारी (दि. 6) सर्वसाधारण प्रवर्गासाठी निश्चित झाले. परिणामी, मोठी चुरस आगामी निवडणुकीत पाहायला मिळेल अशी चिन्हे आहेत. सर्वच जाती-धर्मांतून या पदासाठी इच्छुक वाढणार आहेत. विविध पक्षांच्या नेतृत्वाचाही उमेदवार निवडताना कस लागणार आहे.
बारामती नगरपरिषदेवर यापूर्वी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांची एकहाती सत्ता होती. अर्थात त्यावेळी राष्ट्रवादी दुभंगली नव्हती. परंतु नगरपरिषदेचा कारभार त्यांच्याच अधिपत्याखाली सुरू होता. पवार हे आता राज्यात उपमुख्यमंत्री आहेत. बारामती हे त्यांच्यासाठी सर्वकाही आहे. परिणामी येथील निवडणूक एकतर्फी कशी होईल यासाठी त्यांचे अधिक प्रयत्न असतील. खुल्या प्रवर्गामुळे सर्व समाजघटकातील इच्छुकांना संधी उपलब्ध झाली आहे. यंदा ‘खुल्या’ आरक्षणामुळे अनेक संभाव्य उमेदवारांची नावे चर्चेत येणार आहेत.
भोर नगराध्यक्षासाठी तिरंगी लढतीची शक्यता
भोर : नगरपरिषदेच्या नगराध्यक्षपदासाठी सर्वसाधारण (खुला) प्रवर्गासाठी आरक्षण जाहीर झाले आहे. नगराध्यक्षपदासाठी भाजप, राष्ट्रवादी काँग््रेास (अजित पवार गट) आणि महाविकास आघाडी यांच्यात तिरंगी लढत होण्याची दाट शक्यता वतर्वली जात असली तरी खरी लढत ही भाजप व राष्ट्रवादीमध्येच रंगणार असे चित्र आहे.
भोर नगराध्यक्षपदासाठी आरक्षण सोडत सोमवार (दि. 6) जाहीर होताच इच्छुक उमेदवारांनी निवडणुकीच्या रिंगणात उतरण्यासाठी सोशल मीडियाच्या माध्यमातून तयारी सुरू केली आहे. मात्र, पक्षश्रेष्ठींकडून कोणाला संधी मिळेल यावर सर्व गणिते ठरणार आहेत. भोर नगरपरिषदेवर मागील पंचवार्षिक निवडणुकीमध्ये काँग््रेास पक्षाची 18 जागांवर थेट नगराध्यक्षपदासह एकहाती सत्ता होती. नगराध्यक्षपद हे सर्वसाधारण महिलेसाठी राखीव होते. मात्र, या वेळी सर्वसाधारण प्रवर्गासाठी हे पद जाहीर झाल्याने इच्छुकांची संख्या मोठी असणार आहे.
इंदापूर नगराध्यक्ष पदासाठी होणार रस्सीखेच
इंदापूर : नगरपरिषदेच्या नगराध्यक्षपदाचे आरक्षण सर्वसाधारण जाहीर झाल्याने नगराध्यक्षपदासाठी आता मोठी चुरस निर्माण होणार आहे. ही रस्सीखेच तिरंगी की चौरंगी होणार, याच्या चर्चा आता सुरू झाल्या आहेत.
चार वर्षांच्या प्रतीक्षेनंतर इंदापूर नगरपालिकेची निवडणूक होत आहे. त्यामुळे नगराध्यक्षपदाचे आरक्षण कोणत्या वर्गासाठी ठरणार, यावर राजकीय गणिते ठरणार होती. नगराध्यक्षपदासाठी इच्छुक उमेदवार सोडतीकडे डोळे लावून बसले होते. सर्वसाधारण गटासाठी नगराध्यक्षपदाचे आरक्षण जाहीर झाल्याने इच्छुकांनी आनंद व्यक्त केला. त्यांच्या समर्थकांमध्ये उत्साहाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. नगराध्यक्षपद सर्वसाधारण झाल्याने राजकीय व्यूहरचनेला वेग येणार आहे.
माळेगावमध्ये इच्छुकांच्या आशा पल्लवित
माळेगाव : बारामती तालुक्यात पहिली नगरपंचायत म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या माळेगाव बुद्रुक नगरपंचायतीचे अध्यक्षपद अनुसूचित जाती सर्वसाधारण असे आरक्षित झाल्याने अनेक इच्छुकांच्या आशा पल्लवित झाल्या आहेत. नगरपंचायतीत एकूण 17 प्रभाग निश्चित करण्यात आले असून 8 ऑक्टोबर 2025 रोजी प्रभाग आरक्षण सोडत होणार आहे. विशेष म्हणजे गेल्या चार वर्षांपासून रखडलेल्या माळेगाव नगरपंचायतीच्या निवडणुक प्रक्रियेला मुहूर्त स्वरूप आल्याने नागरिकांमध्ये आनंदाचे वातावरण आहे
राज्यातील 247 नगरपालिका व 147 नगरपंचायतीच्या नगराध्यक्ष पदाचे आरक्षण सोडत मंत्रालय मुंबई येथे पार पडली. बारामती तालुक्यातील माळेगाव नगर पंचायतीच्या नगराध्यक्षपदासाठी अनुसूचित जाती (सर्वसाधारण) पुरुष आणि महिला यासाठी आरक्षित झाले. माळेगाव नगरपंचायतीची स्थापना 2021 ला झाल्यानंतर पहिल्यांदाच अनुसूचित जाती महिलेसाठी नगराध्यक्षपद आरक्षित होते; मात्र पाच वर्षात निवडणुका होऊ शकल्या नाहीत.
आळंदीत भाजपला सत्ता राखण्याचे आव्हान
आळंदी : राज्यभरातील वारकरी, भाविकांचे श्रध्दास्थान असलेल्या तीर्थक्षेत्र आळंदी देवाची नगरपरिषदेच्या सार्वत्रिक निवडणुकीचे वातावरण रंग धरू लागले आहे. लोकनियुक्त नगराध्यक्षपद खुल्या प्रवर्गासाठी राखीव झाल्याने सर्वच राजकीय पक्षांनी आता तुल्यबळ उमेदवाराची चाचपणी सुरू केली आहे. गेल्या सार्वत्रिक निवडणुकीत आळंदी पालिकेवर भाजपचा लोकनियुक्त नगराध्यक्ष निवडून आला होता. पालिकेवर बहुमतात सत्ता मिळविण्यात भाजपला यश आले होते. या सार्वत्रिक निवडणुकीत आपली सत्ता राखण्याचे मोठे आव्हान भाजप समोर असणार आहे. या आव्हानाला सामोरे जाताना भाजप निष्ठावंतांना संधी देणार की आयात उमेदवाराच्या गळ्यात माळ टाकणार, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे. आळंदी हे धार्मिक व वारकरी परंपरेचे केंद्र असल्याने नगराध्यक्षपदी कोण व्यक्ती येते, याकडे संपूर्ण महाराष्ट्राचे लक्ष लागलेले आहे.
जेजुरीत इच्छुकांची मोठी संख्या
जेजुरी : महाराष्ट्राचे कुलदैवत असणाऱ्या खंडोबा देवाच्या जेजुरी नगरपरिषदेचे नगराध्यक्षपदाचे आरक्षण सर्वसाधारण खुलावर्ग गटासाठी जाहीर झाले आहे. सर्वसाधारण खुल्या वर्गासाठी आरक्षण झाल्याने इच्छुंकाची संख्या मोठी असणार आहे.
जेजुरी नगरपरिषदेची मागील निवडणूक 2016 मध्ये झाली होती. या वेळी नगराध्यक्षपद ओबीसी महिलांसाठी राखीव होते, जनतेतून वीणा सोनवणे या निवडून आल्या होत्या. 14 फेबुवारी 2022 साली जेजुरी नगरपरिषदेचा कार्यकाल संपुष्टात आला. सुमारे साडेतीन वर्षे निवडणूक न झाल्याने प्रशासक म्हणून मुख्याधिकारी यांनी काम पाहिले आहे.
आगामी निवडणुकीसाठी प्रभागरचना बदलली असून आठऐवजी दहा प्रभागातून 20 नगरसेवक व एक नगराध्यक्षपदासाठी निवडणूक होणार आहे. आरक्षणानुसार अनुसूचित जातीसाठी तीन, ओबीसीसाठी पाच तर ओपनसाठी इतर जागा असणार आहे. यात महिलांसाठी 50 टक्के आरक्षण राहणार आहे.
मंचर न.पं.मध्ये ओबीसी महिला नगराध्यक्ष
मंचर : नगरपंचायतीच्या नगराध्यक्षपदाचे आरक्षण जाहीर झाले असून इतर मागासवर्ग महिला म्हणजेच ओबीसी महिलेसाठी आरक्षण जाहीर झाले आहे. ग््राामपंचायतीनंतर पहिल्यांदाच स्थापन झालेल्या मंचर नगरपंचायतीमध्ये नगराध्यक्ष होण्याचा मान अर्थात महिलेला मिळणार असल्याने महिलाराज आले आहे.
सोमवारी (दि. 6) नगराध्यक्षपदाच्या आरक्षणासाठी घोषणा करण्यात आली असून यापूर्वी मंचर येथे ग््राामपंचायत अस्तित्वात होती. निवडणुकीची घोषणा झाल्यानंतर नगराध्यक्षपदासाठी इच्छुक उमेदवारांनी जोरदार तयारी सुरू केली आहे.
अनेक इच्छुक उमेदवार आपली जात कुणबी दाखला दाखवून इतर मागासवर्गाचा दाखला सादर करण्याच्या तयारीत असल्याने खऱ्या अर्थाने मागासवर्गीय असलेल्या उमेदवारांवर अन्याय होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. प्रशासनाने अशा दाखल्यांची सखोल चौकशी करून खरे ओबीसी उमेदवारांना न्याय द्यावा, अशी मागणी नागरिकांकडून होत आहे.
राजगुरुनगरला जोरदार चुरशीचे संकेत
खेड : ‘इच्छुकांच्या स्वप्नांना पंख तर ऐन दिवाळीच्या तोंडावर मतदारांच्या मनात फुटणार लाडू’ अशी काहीशी स्थिती राजगुरुनगर नगरपरिषदेच्या अध्यक्षपद सोडतीनंतर झाली आहे. राजगुरुनगरचे नगराध्यक्षपद सर्वसाधारण जाहीर झाले असून, ही माहिती मिळताच शहरातील इच्छुकांनी व त्यांच्या समर्थकांनी जल्लोष केला आहे. यामुळे निवडणूक अतिशय चुरशीची होणार आहे. नगराध्यक्षपदासाठी इच्छुक असलेल्या उमेदवारांनी जवळपास सहा ते सात वर्षे प्रतीक्षा केली.
शिरूरला अनेकांचे मनसुबे उधळले
शिरूर : नगरपरिषदेच्या सार्वत्रिक निवडणुकीसाठी ओबीसी महिलेसाठी नगराध्यक्षपद राखीव झाल्याने अनेक इच्छुकांचे मनसुबे उधळले गेलेले आहेत तर ‘कही खुशी कही गम’ अशी स्थिती निर्माण झाली आहे
गेल्या 14 वर्षांपासून शिरूरमध्ये नगराध्यक्षपद हे महिलेसाठी राखीव आहे. या वेळी पुरुष ओबीसी किंवा सर्वसाधारण पुरुष असे नगराध्यक्षपद राखीव होईल, असे अनेकांचे मनसुबे होते, त्यानुसार तयारीही काही इच्छुकांनी केली होती. जर ओबीसी पुरुष किंवा सर्वसाधारण पुरुष हे आरक्षण नगरपरिषदमध्ये झाले असते तर निवडणुकीमध्ये अधिक रंगत आली असती, मात्र महिला आरक्षण पुन्हा एकदा पडल्याने अनेक जणांनी आपली नाराजी व्यक्त केली. 2011 पासून नगराध्यक्षपद महिलेसाठी राखीव होते. 2016 मध्ये जनतेतून नगराध्यक्ष निवडण्याची प्रक्रिया सुरू झाली व त्यावेळी सुद्धा महिलेसाठी सर्वसाधारण महिला यासाठी राखीव राहिल्याने त्यावेळेस सुद्धा नगराध्यक्षपद हे महिलेसाठी गेले.
चाकणमध्ये अनेकांच्या अपेक्षांवर पाणी
चाकण : चाकण नगरपरिषद अध्यक्षपदासाठी आरक्षण सोडत निघाली आहे. चाकण पालिकेत पुन्हा एकदा महिलाराज असणार आहे. चाकण नगरपरिषदेसाठी महिला खुले आरक्षण निश्चित झाल्याने आता अनेकांच्या अपेक्षांवर पाणी फिरले आहे. असे असले तरी उमेदवारनिश्चितीसाठी सर्वच पक्षांना कसरत करावी लागणार आहे. दरम्यान, चाकण नगरपालिकेमध्ये ओपन किंवा ओबीसी पुरुष पडेल, यासाठी अनेकांनी देव पाण्यात ठेवले होते. आरक्षणानंतर त्यांचा हिरमोड झाल्याचे चित्र दिसून आले.
दौंडमध्ये इच्छुकांच्या आशेवर पाणीदौंड : नगरपालिकेच्या नगराध्यक्षपदाची सोडत सोमवारी (दि. 6) मुंबई येथे पार पडली. दौंडचे नगराध्यक्षपदाकरिता ओबीसी महिलेकरिता आरक्षित झाल्याने अनेकांच्या आशेवर पाणी फिरले आहे.
मागील काही वर्षांपासून अनेक इच्छुक गुडघ्याला बाशिंग बांधून बसले होते. या वेळेस पुरुष सर्वसाधारण असे आरक्षण निघेल अशी आशा त्यांना होती. तशी तयारी देखील अनेक जणांनी केली होती, परंतु या सर्व इच्छुकांचा हिरमोड झाला आहे.
मागील वेळेस नगराध्यक्षपद सर्वसाधारण महिलेकरिता आरक्षित होते. त्यामुळे यावेळी नगराध्यक्षपद सर्वसाधारण पुरुष असे आरक्षित होईल, असे मनोमन ठरविणार्यांचा भमनिरास झाला आहे. ओबीसी महिला असे आरक्षण निघाल्यामुळे आता राजकीय नेत्यांवर (सर्वच पक्षाचे) उमेदवार शोधण्याची जबाबदारी येऊन पडली आहे. काही जणांकडे उमेदवार आहेत तर काहींना नव्याने उमेदवार शोधावे लागणार आहेत.
