गणेश खळदकर
कोरोनानंतर आरोग्याशी संबंधित फार्मसी अभ्यासक्रमांना कधी नव्हे एवढी डिमांड वाढली आहे. परंतु, फार्मसी कौन्सिल ऑफ इंडिया अर्थात पीसीआय, राज्य सामाईक प्रवेश परीक्षा कक्ष अर्थात सीईटी सेल आणि विद्यापीठे यांच्यातील समन्वयाच्या अभावामुळे दरवर्षी फार्मसीची प्रवेश प्रक्रिया संथगतीने सुरू असते. त्यामुळे अनेक विद्यार्थी इच्छा असूनही प्रवेशापासून वंचित राहतात. त्यामुळे पीसीआयने फार्मसी संस्थांना दरवर्षी मान्यता देण्यापेक्षा पाच वर्षांतून एकदाच द्यावी आणि सीईटी सेल आणि विद्यापीठे यांनी समन्वयाने प्रवेश प्रक्रिया पार पाडावी, असे स्पष्ट मत फार्मसीतज्ज्ञांनी मांडले आहे.
तज्ज्ञांनी दिलेल्या माहितीनुसार, पीसीआयकडून फार्मसी संस्थांना दरवर्षी प्रवेशप्रक्रियेसाठी मान्यता घ्यावी लागते. त्यामुळे प्रवेशाला प्रमाणापेक्षा जास्त उशीर होतो. यंदादेखील सप्टेंबर महिना संपत आला तरी अद्याप कॅपचे वेळापत्रकदेखील जाहीर करण्यात आलेले नाही. त्यामुळे यापुढे कधी प्रवेश व्हायचे आणि संबंधित विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक वर्ष कधी सुरू होणार याबाबत प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. सीईटी सेलदेखील फार्मसी प्रवेशासाठी आवश्यक सीईटी घेण्यास उशीर करते. तसेच विद्यापीठेदेखील शैक्षणिक संस्थांना आवश्यक संलग्नता वेळेवर देत नाही. याचा एकत्रित परिणाम म्हणजे दरवर्षी फार्मसी प्रवेशाला उशीर झालेला दिसून येतो. पीसीआयकडून देण्यात येणार्‍या मान्यतेसंदर्भात काही संस्था उच्च न्यायालयात गेल्यानंतर न्यायालयानेदेखील एकदा मान्यता घेतल्यानंतर ती कायमस्वरूपी असेल असे स्पष्ट केले होते. परंतु यासंदर्भात पीसीआयने स्थगिती आणण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात प्रयत्न सुरू केले आहेत. संस्थाचालकांनी देखील आम्हाला कायमस्वरूपी मान्यता नको परंतु किमान पाच वर्षे मान्यता देण्याची मागणी केली आहे.
एकीकडे खासगी विनाअनुदानित संस्थांना विविध नियम असताना खासगी विद्यापीठे मात्र फार्मसी प्रवेशासाठी कोणतेही नियम न पाळता बिनदिक्कतपणे पाहिजे तेव्हा प्रवेश प्रक्रिया राबवतात. त्यामुळे इतर फार्मसी संस्थांवर अन्याय होतो. परंतु याविरोधात कोणाकडेही दाद मागता येत नाही. त्यामुळे पीसीआयच्या मान्यतेबरोबरच सीईटी सेल आणि विद्यापीठे यांनी समन्वयाने एका ठरावीक वेळेत प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी प्रयत्न करणे गरजेचे असल्याची मागणी फार्मसी संस्था चालकांकडून जोर धरू लागली आहे.
