राजगुरुनगर : जिल्ह्यातील नगरपालिका व नगरपरिषदांच्या नगराध्यक्षापाठोपाठ आता जिल्ह्यातील 13 पंचायत समित्यांच्या सभापतिपदाची आरक्षण सोडत येत्या गुरुवारी (दि. 9) जिल्हाधिकारी कार्यालयात काढण्यात येणार आहे. त्यानंतर लगेचच 13 ऑक्टोबर रोजी जिल्हा परिषद व पंचायत समितीच्या गट-गणांची आर क्षण सोडत काढण्यात येणार आहे.(Latest Pune News)
जिल्ह्यात तब्बल 9 ते 10 वर्षांनंतर जिल्हा परिषद, पंचायत समित्या आणि नगरपालिकांच्या निवडणुका होत आहेत. कोरोना महामारी, ओबीसी आरक्षणाचा तिढा आणि राज्यातील सत्तांतरे यामुळे काही वर्षे अपरिहार्य कारणामुळे तर काही वर्षे जाणीवपूर्वक स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका टाळण्यात आल्या किंवा पुढे ढकलण्यात आल्या.
परंतु न्यायालयाने आदेश दिल्यानंतर राज्य निवडणूक आयोग आणि राज्य शासन जागे झाले व अखेर पुणे जिल्ह्यासह संपूर्ण राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांची निवडणूक प्रक्रिया सुरू झाली आहे. याच निवडणूक प्रक्रियेचा एक भाग म्हणून आता 9 ऑक्टोबर रोजी 13 पंचायत समितीच्या सभापतीपदांची आरक्षण सोडत काढण्यात येणार आहे.
पंचायत समिती सभापतिपदांसाठी असे असेल आरक्षण
एकूण पंचायत समिती सभापती 13
अनुसूचित जाती 1
अनुसूचित जमाती महिला 1
नागरिकांचा मागास प्रवर्ग महिला 2
नागरिकांचा मागास प्रवर्ग पुरुष 2
सर्वसाधारण महिला 3
सर्वसाधारण पुरुष 4
तालुक्याचा प्रमुख म्हणून सभापतिपदासाठी अधिक चुरस
केंद्र शासनाने वित्त आयोगाचा 50 टक्के वाटा थेट ग्रामपंचायतींना वर्ग केल्यानंतर गेले काही वर्षांत पंचायत समित्या व पंचायत समित्यांचे सदस्यांचे महत्त्व कमी झाले आहे. यामध्ये पंचायत समिती सदस्यांचे पद तर फक्त शोभेसाठी व नावासाठीच राहिले आहे. परंतु पंचायत समिती सभापतीपद आजही महत्त्वाचे असून, सभापतींना जिल्हा परिषदेच्या सर्वसाधारण सभेत उपस्थित राहून आपल्या तालुक्याचे प्रतिनिधित्व करता येते. यामुळेच निधी फारसा मिळत नसला तरी तालुक्याचा प्रमुख म्हणून पंचायत समिती सभापतीपदांसाठी चुरस होऊ शकते. परिणामी 9 ऑक्टोबर रोजी निघणार्या आरक्षण सोडतीकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
