Pune : नव्याने पूररेषा निश्चितीकरणासाठी लागणार सात महिने?

खडकवासला धरणामधून नदीत सोडलेल्या पाण्यामुळे शहरात निर्माण झालेल्या पूरस्थितीनंतर नव्याने पूररेषा निश्चितीकरणाच्या प्रक्रियेला सुरुवात झाली आहे. उच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानुसार मुळा-मुठा नदीची पूररेषा निश्चितीकरणासाठी नेमलेल्या समितीने चार आठवड्यांत अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले असले, तरी प्रत्यक्षात मात्र त्यासाठी सहा ते सात महिन्यांचा कालावधी लागणार असल्याचे समोर आले आहे.

मुळा-मुठा नदीला आलेल्या पुरानंतर अनेक भागांतील नागरी वस्तीत पाणी शिरण्याच्या घटना घडल्या. त्यानंतर पूररेषेचा मुद्दा ऐरणीवर आला. जलसंपदा विभागाने 2016 ला मुळा-मुठा नदीची निळी व लाल पूररेषा निश्चित केली असून, महापालिकेच्या जुन्या हद्दीच्या विकास आराखड्यात या पूररेषेचा समावेश करण्यात आला आहे. मात्र, ही पूररेषा योग्य पद्धतीने आखली गेली नाही, त्यामुळे पुराचा धोका निर्माण होत असून, त्यात नागरिकांच्या सुरक्षेचा विचार केला नाही, असा आक्षेप घेत पर्यावरणवादी सारंग यादवडकर, विवेक वेलणकर, विजय कुंभार यांनी न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली होती. त्यावर न्यायालयाने याबाबत अभ्यास करून नव्याने पूररेषा आखण्यासाठी जलसंपदा विभागाच्या अतिरिक्त मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठित करावी. तसेच, या समितीला चार आठवड्यांत त्याचा अहवाल सादर करावा, असे आदेश उच्च न्यायालयाने 26 जून रोजी दिले आहेत.

त्यानुसार ही समिती गठित करण्यात आली असून, त्यात महापालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त पृथ्वीराज बी. पी. हे एक सदस्य आहेत. या समितीची ऑनलाइन बैठक सोमवारी झाली. त्यात 2011, 2016 ची पूररेषा निश्चित करण्यासाठी करण्यात आलेला अभ्यास, त्यासाठी जमवलेली माहिती यावर चर्चा करण्यात आली. पाटबंधारे विभागाने त्या वेळी सर्व बाबींचा विचार करूनच पूररेषा निश्चित केली आहे. त्यामुळे उच्च न्यायालयात सादर करताना पुन्हा एकदा व्यवस्थित अभ्यास करून त्याचा हा अहवाल तयार करणे आवश्यक आहे. त्यासाठी किमान सहा ते सात महिन्यांचा कालावधी लागू शकतो, असा अंदाज व्यक्त करण्यात आला.

प्रामुख्याने मुठा नदीच्या पूररेषेसंदर्भात आक्षेप आहेत. त्यामुळे समितीच्या बैठकीत 2016 मध्ये निश्चित केलेल्या पूररेषेसंदर्भात चर्चा झाली. त्या वेळी पाटबंधारे विभागाने जी माहिती जमा केलेली होती, त्याचे पुन्हा एकदा विश्लेषण करणे आवश्यक आहे. त्यानंतर हा अहवाल न्यायालयात सादर केला जाईल. त्यासाठी किमान सहा ते सात महिन्यांचा कालावधी लागू शकतो.