Pune | २०० कोटींच्या कामांमध्ये गोलमाल!

शहरातील नाल्यांवरील सीमाभिंती बांधण्यासाठी राज्य सरकारने महापालिकेला 200 कोटींचा निधी दिला. या कामांसाठी महापालिका प्रशासनाकडून काढण्यात आलेल्या निविदा प्रक्रियेत मोठा गोलमाल सुरू आहे. शासनाने प्रत्येक कामानुसार निधी मंजूर केला असतानाच प्रशासनानुसार त्यानुसार निविदा न काढता केवळ पाचच निविदा काढल्या आहेत. धक्कादायक म्हणजे या कामांसाठी रिंग करण्यासाठी ठेकेदारांवर राजकीय दबाव आणला जात असल्याचे समोर आले आहे.

पाच वर्षांपूर्वी आंबिल ओढ्याला पूर आल्यानंतर सोसायट्या आणि झोपडपट्यांमध्ये पाणी शिरूर नागरिकांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले होते. या घटना टाळण्यासाठी नाल्यांना सीमाभिंत बांधण्याचा निर्णय पालिकेने घेतला. त्यासाठी राज्य सरकारकडे सातशे कोटींच्या निधीची मागणी करण्यात आली होती. लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर शासनाने महापालिकेला 200 कोटी रुपयांचा निधी मंजूर केला. दरम्यान, हा निधी मंजूर करताना महापालिकेने शासनाने पाठविलेल्या 88 कामांच्या यादीनुसार निधी मंजूर केला. मात्र, त्यानुसार निविदा प्रक्रिया न राबविता पाच मतदारसंघांच्या एकत्रित कामांची निविदा प्रक्रिया प्रशासनाने राबविली. मात्र, जिल्हाधिकारी कार्यालयाने त्यावर आक्षेप घेतला. तसेच, कामांनुसार निविदा काढण्याच्या सूचना केल्या. मात्र, त्यानंतर वरिष्ठ पातळीवर पुन्हा सूत्रे फिरली आणि एकत्रित कामांच्या निविदा प्रकियेला पुनर्मान्यता घेण्यात आली. मात्र, स्वतंत्र कामे असताना त्यांची एकत्र मोठ्या रकमेच्या निविदा काढण्याचे उद्योग का सुरू आहेत, असा प्रश्न उपस्थित केला.

या सगळ्या उद्योगानंतर आता ही कामे मर्जीतील ठेकेदारांनाच मिळावीत यासाठी या कामांमध्ये रिंग करण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. त्यामुळे या कामांच्या निविदा भरू नयेत यासाठी सत्ताधारी पक्षाच्या नेत्यांकडून ठेकेदारांवर दबाव टाकला असल्याची माहिती काही ठेकेदारांकडून देण्यात आली. त्यामुळे 200 कोटींच्या निधीतून खरेच सीमाभिंतीची कामे होणार की मर्जीतील ठेकेदारांना कामे देऊन सत्ताधारी मंडळी मलई खाणार, असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे.