यवत : पुढारी वृत्तसेवा : जिल्हा परिषद सेवेतील वर्ग 3 व वर्ग 4 कर्मचार्‍यांच्या सर्वसाधारण बदल्यांची माहिती सादर करण्याबाबत पुणे जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकार्‍यांनी जिल्ह्यातील सर्व गटविकास अधिकारी व खातेप्रमुखांना पत्र दिल्याने जिल्ह्यातील पंचायत समितीच्या कार्यालयांमध्ये वर्षानुवर्षे राहून काम कमी आणि वसुली जास्त करणारे खातेप्रमुख आता बदलले जाणार आहेत.
शासनाच्या ग्रामविकास व जलसंधारण विभागाने जिल्हा परिषद वर्ग 3 व वर्ग 4 कर्मचार्‍यांच्या सर्वसाधारण बदल्यांची कार्यवाही वेळचे वेळी होण्याच्या दृष्टीने जिल्हा परिषदेमधील प्रत्येक संवर्गासाठी वास्तव ज्येष्ठता सूची करणेकामी सन 2024 सर्वसाधारण बदल्यांच्या पूर्वतयारीसाठी मुख्य कार्यकारी अधिकार्‍यांच्या पत्रान्वये सर्व कर्मचार्‍यांची मूळ सेवापुस्तकावरून सेवाज्येष्ठतेनुसार प्रशासकीय, विनंती व आपसी बदल्यांची संवर्गनिहाय अचूक माहिती सादर करण्याबाबत पत्राद्वारे सर्व विभागप्रमुखांना कळविण्यात आले होते.
पंचायत समितीमधील अनेक कार्यालयांनी याबाबतची माहिती कळवली नसल्याचे श्रीकांत खरात उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी सामान्य प्रशासन विभाग यांनी दिलेल्या पत्रात म्हटले आहे. तसेच प्राप्त झालेल्या माहितीमध्ये अनेक मोठ्या प्रमाणात उणिवाही आढळून आल्याचे नमूद केले आहे. याबाबतचे पत्र पुणे जिल्हा परिषद पुणे, सामान्य प्रशासन विभाग आस्थापना 2/501/2024 यांनी दिनांक 17/5/2024 रोजी सर्व खातेप्रमुख, पुणे जिल्हा परिषद पुणे तसेच जिल्ह्यातील सर्व गटविकास अधिकारी, पंचायत समिती यांना काढले आहे.
त्यामुळे जिल्ह्यातील पंचायत समितीमधील सर्व खात्यांतील खातेप्रमुख व जिल्हा परिषदेमधील खातेप्रमुखांची चौकशी होणे गरजेचे आहे. या चौकशीमधून अनेकांची माहिती लपवण्यात आल्याची धक्कादायक बाब समोर येण्याची शक्यता आहे. श्रीकांत खरात उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी सामान्य प्रशासन विभाग, जिल्हा परिषद पुणे यांनी काढलेल्या पत्रामध्ये असेही नमूद केले आहे की, सन 2024 मध्ये सर्वसाधारण बदल्यांची माहिती सादर करताना पंचायत समितीअंतर्गत प्राथमिक आरोग्य केंद्र, बांधकाम उपविभाग तसेच बालविकास प्रकल्प, मनरेगासह अन्य कार्यालयांतील बदलीपात्र कर्मचार्‍यांनी गटविकास अधिकारी यांच्यामार्फत एकत्रित माहिती सादर करण्याचे कळविले होते. परंतु, पुणे जिल्हा परिषद पुणे यांच्याकडील कार्यालयास असे निदर्शनास आले आहे की, पंचायत समितीस्तरावरून प्राप्त झालेल्या माहितीमध्ये पंचायत समितीअंतर्गत येणारे सर्व प्राथमिक आरोग्य केंद्रे, बांधकाम उपविभाग, बालविकास प्रकल्प, मनरेगासह अन्य विभागांतील या कार्यालयांतील बदलीस पात्र असलेल्या कर्मचार्‍यांची गटविकास अधिकारी पंचायत समिती यांच्यामार्फत संवर्गनिहाय एकत्रित माहिती सादर करण्यात आली नाही.
या पत्रामुळे या विभागातील लिपिकपदाच्या खुर्चीमध्ये नक्की दडलंय काय? हा संशोधनाचा विषय बनत चालला आहे, तर यांना आर्थिक मलिद्यासाठी वसुल वाले म्हणून 'जैसे थे' ठेवण्यासाठी प्रयत्न केला जात आहेत का? असाही संभ्रमी सवाल प्रशासनातील अनेकांना पडत आहे. विनंती बदलीसाठी शासन आदेशाने कमीत कमी तीन वर्षांची व आपसी बदलीसाठी पाच वर्षांची सेवा होणे आवश्यक आहे. मात्र, अनेक पंचायत समित्यांमधील अनेक कर्मचारी तब्बल सात-सात वर्षे एकाच जागी काम करीत आहेत. त्यामुळे शासन आदेश हा सर्वसामान्य कर्मचार्‍यांना लागू होतो का? असाही प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.
विनंती बदलीने तीन वर्षे व आपसी बदलीने पाच वर्षे सेवा केल्यानंतर ज्येष्ठता पाहून बदली होणे अनिवार्य आहे. परंतु, खुर्चीला चिकटून बसलेल्यांना वाचविण्यासाठी ज्येष्ठता व सेवापुस्तके तपासण्याचा वरिष्ठांना विसर पडल्याचेही दिसून येत आहे.
या पत्रामध्ये ज्येष्ठता पाहताना मूळची सेवापुस्तके तपासून बदलीस पात्र व अपात्र, असा स्पष्ट अभिप्राय नोंदविणे अनिवार्य असताना तो नोंदविला नाही, बदली शासन निर्णयनुसार विभागप्रमुख, खातेप्रमुखांनी आपला स्वयंस्पष्ट अभिप्राय देणे आवश्यक आहे, असेही म्हटले आहे. त्यामुळे वर्ग 3 व वर्ग 4 मधील बदलीस पात्र असणार्‍या कर्मचार्‍यांना मलिद्यासाठी खुर्चीला चिकटून बसलेल्या कर्मचार्‍यांना कोणत्या वरिष्ठ अधिकार्‍याची आता वसुली खुर्ची सोडून जावे लागणार, हे नक्की.
हेही वाचा
