पुणे : पुढारी वृत्तसेवा : महापालिकेच्या नियोजित बालभारती ते पौडफाटा रस्त्यासंदर्भात वस्तुस्थिती जाणून घेण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने नेमलेल्या सेंट्रल एम्पॉवर्ड (सीईसी) एक सदस्यीय समितीने शुक्रवारी महापालिका प्रशासनासमवेत प्रत्यक्ष जागेची पाहणी केली. दरम्यान, याचिकाकर्त्यांच्या सोबतही समिती पाहणी करणार असल्याचे सांगितले जात आहे. विधी महाविद्यालय रस्त्यावरील वाहतूक कोंडी सोडवण्यासाठी महापालिकेने बालभारती ते पौड फाटा यादरम्यान रस्त्याचे नियोजन केले आहे. मात्र, या रस्त्यामुळे पर्यावरणाची हानी होणार असल्याचा आरोप करत पर्यावरणवादी व नागरिकांनी या रस्त्यास विरोध दर्शविला आहे.
तसेच न्यायालयाच्या अंतर्गत येणार्‍या सेंट्रल एम्पॉवर्ड कमिटीकडे (सीईसी) याचिका दाखल केली होती. या याचिकेची दखल घेऊन संबंधित प्रकरणाची वस्तुस्थिती जाणून घेण्यासाठी 'सीईसी'चे सदस्य असलेले सुनील लिमये यांच्या एकसदस्यीय समितीची नियुक्त करण्यात आली. लिमये यांनी मागील आठवड्यात शुक्रवारी वन भवन येथे महापालिका प्रशासन आणि विरोध करणार्‍या याचिकाकर्त्यांची बाजू ऐकून घेतली. याचिकाकर्त्या डॉ. सुनीता अभिजित काळे, डॉ. सुषमा दाते, सारंग यादवाडकर, गुरुदास नूलकर, माधवी रहारीकर यांनी व त्यांच्या सहकार्‍यांनी बाजू मांडली. डॉ. दाते यांनी द़ृकश्राव्य सादरीकरण केले. तर महापालिकेच्या वतीने पथ विभागाच्या अधिकार्‍यांनी रस्त्यासंदर्भातील सर्व माहिती, नकाशे समितीसमोर दिली.
लिमये यांच्या समितीने दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद ऐकून घेतल्यानंतर शुक्रवारी सकाळी सात वाजता प्रत्यक्षात जागेची पाहणी केली. या वेळी पथ विभागप्रमुख अनिरुद्ध पावसकर, अधीक्षक अभियंता अभिजित डोंबे, कनिष्ठ अभियंता प्रियांका बांते, निखिल मिजार आदी उपस्थित होते. दरम्यान, लिमये हे रविवारी रस्त्याला विरोध दर्शविणार्‍या याचिकाकर्त्यांच्याही समवेत प्रत्यक्ष पाहणी करणार असल्याचे प्रशासनाकडून सांगण्यात येत आहे. यानंतर समितीचा अहवाल न्यायालयात सादर केला जाणार आहे.
हेही वाचा
