पुणे : पुढारी वृत्तसेवा : महाविकास आघाडी सरकार अनुसूचित जतीजमातींच्या समस्याकडे दुर्लक्ष करत आहे. समस्या सोडविण्यासाठी आवश्यक असलेल्या आयोगाच्या स्थापनेसाठी दिरंगाई झाली आहे. राज्यात दररोज मागासवर्गीयांवर अन्याय, अत्याचार होत असून, महाविकास आघाडीचे मंत्री ड्रग्ज प्रकरणावर चर्चा करण्यात मशगूल आहेत, असा आरोप भाजप अनुसूचित मार्चाचे प्रदेश अध्यक्ष माजी आमदार सुधाकर भालेराव यांनी केला आहे.
आघाडी सरकारची दोन वर्ष याविषयावर आयोजित पत्रकार परिषदेत भालेराव बोलत होते. यावेळी प्रदेश सरचिटणीस मोहन वनखंडे, भिमराव साठे यांच्यासह अन्य पदाधिकारी उपस्थित होते.
महाविकास आघाडी सरकार हे महावसुली सरकार बनले असून, अण्णाभाऊ साठे आर्थिक विकास महामंडळसह अन्य महामंडळांना आर्थसहाय्य न केल्याने ते बंद पडण्याच्या मार्गावर आहेत. न्यायालयात वेळेत कागदपत्रे सादर न केल्याने मागासवर्गीय अधिकारी व कर्मचार्‍यांना पदोन्नतीपासून वंचित ठेवण्याचे पाप राज्य सरकारने केले आहे, असा आरोपही भालेराव यांनी केला.
राज्यात महाविकास आघाडी सरकार स्थापन झाल्यापासून आत्तापर्यंत मागासवर्गीयांवर झालेल्या अन्यायाविरोधात आगामी अधिवेशनात विरोधी पक्ष नेते देवेंद्र फडणवीस यांच्यामार्फत यादी सादर केली जाईल. केंद्र व राज्य सरकारच्या माध्यमातून दलित वस्तू सुधार योजना राबवली जाते. मात्र, त्यातील राज्य सरकार आपल्या हिस्स्याचे 40 टक्के रक्कम देत नाही, असा आरोपही भालेराव यांनी केला.
नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरोचे (एनसीबी) विभागीय संचालक समीर वानखेडे यांनी बनावट जात प्रमाणपत्र सादर करुन नोकरी मिळविल्याचा आरोप केला जात आहे. त्यावर बोलताना सुधाकर भालेराव म्हणाले, हे प्रकरण न्यायप्रविष्ट असून, त्यावर भाष्य करणे योग्य नाही. मात्र, जात प्रमाणपत्र खरे की, खोटे याची चौकशी झाली पाहिजे.
स्व. बाळासाहेब ठाकरे यांची शिवसेना ही कणखर होती. परंतु आता महाविकास आघाडी सरकारमध्ये असलेली शिवसेना ही 'चिवसेना' झाली असून, ती चिव..चिव करत आहे. तीन पक्षांच्या महाविकास आघाडी सरकारने नागरिकांची फसवणूक चालवली आहे, असा आरोप सुधाकर भालेराव यांनी केला आहे.
