पुणे : पुढारी वृत्तसेवा : राज्यातील सहकारी संस्थांच्या लेखापरीक्षणाकरिता अखेर लेखापरीक्षकांची नामतालिका (पॅनेल) तयार केली आहे. त्यामध्ये एकूण 13 हजार 797 लेखापरीक्षकांचा समावेश आहे. शासकीय लेखापरीक्षकांची संख्या 1392 इतकी आहे. त्यामुळे गेल्या अनेक दिवसांच्या लेखापरीक्षक पॅनेलचा प्रश्न संपुष्टात आला असून, त्याची मुदत 2024-2026 अशी आहे. लेखापरीक्षकांची नामतालिका तयार करून सहकार आयुक्तांनी शासनास सादर केली होती. त्याला नुकतीच मान्यता मिळाली आहे.
त्यानुसार एकूण 13 हजार 797 एवढ्या लेखापरीक्षकांच्या नामतालिकेस 7 फेब्रुवारी 2024 ते 31 मार्च 2026 या कालावधीकरिता शासनाने मान्यता दिली आहे. त्यासाठी संस्थांच्या लेखापरीक्षण वर्गीकरणाचा तपशील देण्यात आला आहे. लेखापरीक्षकांची श्रेणी व सहकारी संस्थांच्या वर्गीकरणानुसार अटी व शर्तीच्या अधीन राहून सहकारी संस्थांचे लेखापरीक्षण करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. निबंधकांनी तयार केलेल्या व राज्य सरकारने मान्यता दिलेल्या नामतालिकेवरील (पॅनेल) लेखापरीक्षकांकडून सहकारी संस्थांनी लेखापरीक्षण करवून घ्यावयाचे आहे. या अधिनियमान्वये सहकारी संस्थांचे लेखापरीक्षण करण्याकरिता लेखापरीक्षकांच्या नेमणुकीची स्वायत्ता संस्थेच्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेस देण्यात आलेली आहे.
कोरोना काळामुळे गेल्या चार वर्षांहून अधिक काळ मुदत संपूनही लेखापरीक्षकांचे पॅनेल तयार झाले नव्हते. तत्कालीन सहकार आयुक्त अनिल कवडे यांनी शासनाकडून लेखापरीक्षक पॅनेल मान्य केल्याबद्दल त्यांचे आम्ही स्वागत करतो. लेखापरीक्षकांचे लेखा परीक्षणासाठीची वयोमर्यादेचे बंधन असून ते 65 वर्षांपर्यंत करावे, अशी आमची मागणी आहे.
– चंद्रशेखर भोयर, अध्यक्ष, महाराष्ट्र स्टेट को-ऑप ऑडिटर्स असोसिएशन
हेही वाचा
