पुणे : पुढारी वृत्तसेवा : जिल्हा नियोजन समितीच्या (डीपीसी) निधी वितरणात भाजपच्या डीपीसी सदस्य आणि कार्यकर्त्यांकडे दुर्लक्ष करण्यात आल्याने भाजपमध्ये अस्वस्थता निर्माण झाली आहे. हा वाद विकोपाला जाण्याची शक्यता आहे. उच्च तंत्रशिक्षणमंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्या उपस्थितीत या संदर्भात बुधवारी (दि. 27) भाजप कार्यकर्त्यांमध्ये चर्चा झाली. निधी वाटपावर कार्यकर्त्यांनी तीव— संताप
व्यक्त केला. तर बैठकीनंतर चंद्रकांत पाटील यांनी माध्यमांशी बोलणे टाळले.
तत्कालीन पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली दि. 19 मे 2023 रोजी जिल्हा नियोजन समितीमध्ये मंजूर केलेला आराखडा आणि त्यातील कामे बदलून परस्पर नवे पालकमंत्री अजित पवार यांनी निधी वाटप केले. सर्वसाधारण 1056 कोटी रुपयांतील 65 टक्के निधी आमदार, 10 टक्के खासदार आणि आणि फक्त 10 टक्के निधी हा भाजप आणि शिंदे गटाच्या पदाधिकार्‍यांना देण्याचे नियोजन केल्याचे सांगण्यात आले.
चंद्रकांत पाटील यांच्या समवेत झालेल्या बैठकीत अजित पवार यांच्या कार्यपद्धतीवर नाराजी व्यक्त करताना ते सत्तेत आल्यानंतर आम्हाला मिळणारी वागणूक योग्य नाही. दि. 10 मे 2023 रोजी झालेल्या सभेचे इतिवृत्त 7 महिने झाले तरी आम्हाला मिळालेले नाही. नियोजन समितीची सभा झाली नसतानादेखील कामे मंजूर केली जात आहेत, ही एक प्रकारची मनमानीच असल्याचा आरोप या बैठकीत भाजप सदस्यांनी अजित पवार यांच्यावर केला. तर बुधवारी (दि. 27) मावळ येथे कार्यक्रमानिमित्त उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आले होते. त्या वेळी जिल्हा नियोजन समितीच्या सदस्यांनी भेट घेऊन जिल्हा नियोजन समिती वितरणात भाजप सदस्य आणि कार्यकर्त्यांवर अन्याय करण्यात आला आहे, असे गर्‍हाणे मांडले. त्यानंतर थेट उच्च आणि तंत्रशिक्षणमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी बैठक घेतली.
वितरणात सदस्यांकडे दुर्लक्ष; वाद विकोपाला जाण्याची शक्यता
भाजपच्या जिल्हा नियोजन समितीचे सदस्यांनी न्यायालयात जाण्याचा इशारा दिला आहे. त्यामुळे प्रशासनाची डोकेदुखी
वाढली असून, हे सदस्य न्यायालयात गेल्यास केवळ पुणे जिल्ह्यातील विकासकामांवर नाही, तर संपूर्ण राज्यातील जिल्हा नियोजन समितीच्या विकासकामांवर परिणाम होऊ शकतो, अशी माहिती सूत्रांनी दिली.
मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी दोन सत्रांत कार्यकर्त्यांची वेगवेळी बैठक घेतली. पहिल्या बैठकीमध्ये कार्यकर्त्यांना काय झालं त्याचा विचार करू नका, जास्तीत जास्त निधी मिळवून देण्यासाठी मी प्रयत्न करणार आहे. जिल्हा नियोजन समितीच्या निधीचे प्रमाण वाढेल. तसेच 'सीएसआर'चा निधी मिळवून देऊ. तसेच नागरिकांना आरोग्य योजनांचा लाभ मिळवून देण्यासाठी प्रत्येक तालुक्याला एका व्यक्तीची नियुक्ती करा, अशा सूचना पाटील यांनी केली.
हेही वाचा
