ST strike : आणखी किती दिवस? एस.टी. संप पुकारणार्‍यांचीच झाली कोंडी - पुढारी

ST strike : आणखी किती दिवस? एस.टी. संप पुकारणार्‍यांचीच झाली कोंडी

पुणे ; ज्ञानेश्‍वर बिजले : बारा हजार कोटी रुपये संचित तोटा असलेल्या राज्य परिवहन (एस.टी.) महामंडळाच्या विलीनीकरणाबाबतचा अहवाल देण्यासाठी नेमलेल्या त्रिसदस्यीय समितीला तीन महिन्यांची मुदत देण्यात आल्याने तोपर्यंत संप (ST strike) सुरू ठेवायचा किंवा कसे, आणि हा निर्णय घ्यायचा तरी कसा, अशा कोंडीत संपकरी आणि संपाला फूस लावणार्‍या नेत्यांसमोर निर्माण झाला आहे.

राज्य सरकारने दिवाळीपूर्वी कारवाई केली नाही. मात्र, आता संप वाढल्यानंतर सुमारे एक हजार कर्मचार्‍यांविरुद्ध कारवाईचा बडगा उगारला आहे. त्यातच उच्च न्यायालयाच्या सूचनेनुसार राज्य सरकारने तातडीने कॅबिनेट सचिव, अर्थ व परिवहन सचिव यांची त्रिसदस्यीय समिती स्थापन केली. या समितीची बैठकही झाली. तीन महिन्यांत अहवाल देतो, असे त्यांनी सांगितले आहे.

महामंडळाची सद्यस्थिती (ST strike)

गेल्या तीन दशकांत कोणत्याही राज्य सरकारने महामंडळात आर्थिक भांडवली गुंतवणूक केली नाही. त्या काळात खासगी प्रवासी वाहने, विशेषतः ग्रामीण भागात जीप, सहाआसनी रिक्षांच्या स्पर्धेने नफ्यात असलेल्या महामंडळाची वाटचाल तोट्याच्या दिशेने वेगाने झाली.

उपमुख्यमंत्री व अर्थमंत्री अजित पवार यांच्याकडे या आठवड्यात महामंडळाचा आर्थिक ताळेबंद मांडण्यात आला. कामगार नेत्यांनी तीही माहिती दिली. त्यानुसार महामंडळाकडे सध्या 17 हजार 209 वाहने आहेत.

सर्वसाधारणपणे एक गाडी रस्त्यावर सात वर्षे चालविल्यानंतर ती ताफ्यातून बाद केली जाते. महामंडळाच्या ताफ्यातील तीस टक्के गाड्या दहा वर्षांपूर्वी खरेदी केलेल्या आहेत. 31 टक्के गाड्यांचे आयुर्मान आठ ते दहा वर्षे आहे. अशा एकूण 61 टक्के गाड्या आता खूप जुन्या झाल्या आहेत.

12 हजार कोटींचा तोटा (ST strike)

महामंडळाचा संचित तोटा यावर्षी बारा हजार कोटी रुपयांवर पोहोचला आहे. 2018-19 मध्ये हा तोटा 4 हजार 603 कोटी रुपये होता. एस.टी. बसेसची प्रतिकिलोमीटर तूट यावर्षी अंदाजे 4 रुपये 58 पैसे झाली आहे. डिझेल व कामगारांचे वेतन या महामंडळाच्या खर्चाच्या मुख्य बाजू आहेत.

डिझेलची सातत्याने दरवाढ होत असल्याने त्याचा वार्षिक खर्च यंदा अंदाजे 3 हजार 948 कोटी रुपये होईल. कामगारांचे वेतन दरमहा सुमारे 275 कोटी रुपये आहे. कामगारांची संख्याही सुमारे 98 हजार आहे. त्यामुळे राज्य सरकारमध्ये तोट्यातील महामंडळ सामावून घेणे आर्थिकद‍ृष्ट्या अडचणीचे ठरण्याची शक्यता आहे.

एसटी विश्रांतीगृहांना कुलूप

संप सुरू ठेवून डेपोत मुक्‍काम करणार्‍या कर्मचार्‍यांची आणखी कोंडी करण्यासाठी राज्य परिवहन मंडळाने गुरुवारपासून स्टाफ रुम्स आणि विश्रांतीगृहांना कुलूप ठोकले आहे. या रुम्समध्ये असलेले संपकर्‍यांचे सामानही लोखंडी पेट्यांसह बाहेर फेकण्यात आले.

पुण्यात स्वारगेट, शिवाजीनगर, वल्‍लभनगर आणि पुणे स्टेशन या चार ठिकाणी असलेल्या विश्रांतीगृहांनाही सीलबंद कुलूप ठोकण्यात आले. दिवसभर आंदोलन करणार्‍या एसटी कर्मचार्‍यांसमोर आता थेट आपल्या घरी परतण्याशिवाय दुसरा मार्ग उरलेला नाही.

कामगारांची आर्थिक बाजू आणकी कमकुवत करण्यासाठी डेपोंमधील विश्रांतीगृहात ठाण मांडलेल्या कामगारांना सामानासह डेपोबाहेरचा रस्ता दाखवण्यात येत आहे. मुंबईसह ठाणे, पुणे, कोल्हापूर आणि महत्त्वाच्या डेपोंमधील विभाग नियंत्रकांनी ही कारवाई सुरू केली आहे.

पुण्याचे विभागीय नियंत्रक रमाकांत गायकवाड म्हणाले की, लांबच्या प्रवाशांना आणि एसटी कर्मचार्‍यांना रात्रीचा मुक्‍काम करता यावा म्हणून ही विश्रांतीगृहे आहेत. कर्मचारी कामावरच येणार नसतील तर त्यांच्यासाठी या खोल्या उघड्या ठेवण्याचेही कारण नाही.

Back to top button