महापालिका निवडणुकीत ओबीसी आरक्षण अडचणीत? - पुढारी

महापालिका निवडणुकीत ओबीसी आरक्षण अडचणीत?

पुणे : पुढारी वृत्तसेवा : राज्य सरकार ओबीसी आरक्षणाबाबत बेईमानी करीत असल्याचा घणाघाती हल्ला भाजपचे नेते चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी पुण्यात पत्रकार परिषदेत केला. निवडणूक आयुक्तांनी राज्यसरकारचा अध्यादेश स्विकारला नाही, तर त्या आरक्षणाला काहीही अर्थ राहणार नाही, असेही त्यांनी यावेळी स्पष्ट केले.

येत्या निवडणुकीत ओबीसी आरक्षण राहणार किंवा कसे, या बाबत राजकीय वर्तुळात जोरदार चर्चा सुरू आहे. महापालिका निवडणुकीसाठी प्रभाग रचनेचे काम सुरू झाल्यामुळे, प्रभागात होणाऱ्या आरक्षणाबाबत सर्वच महानगरांत मोठी उत्सुकता आहे. त्यासंदर्भात बावनकुळे यांना विचारणा केल्यावर, त्यांनी हा दावा केला. त्यांच्यासमवेत प्रदेश भाजयुमोचे अध्यक्ष विक्रांत पाटील आणि सरचिटणीस सुशील मेंगडे उपस्थित होते.

अजित पवारांच्या मामेभावाच्या घरावर ईडीचा छापा

बावनकुळे म्हणाले, सर्वोच्च न्यायालयाने चार मार्च रोजी ओबीसी आरक्षणाबाबत निर्णय दिला. आरक्षण लागू करण्यासाठी डेटा तयार करण्यास त्यांनी सुचविले; मात्र, राज्य सरकारने सप्टेंबरपर्यंत काहीही हालचाली केल्या नाहीत. स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकीसाठी ओबीसी आरक्षणाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाच्या विपरीत अध्यादेश राज्य सरकारने काढला. तो निवडणूक आयोगाने स्विकारला नाही, तर आरक्षण मिळणार की नाही, हा प्रश्न निर्माण होईल. त्या अध्यादेशाला काहीही अर्थ उरत नाही. राज्य सरकारच्या मनात बेईमानी आहे. त्यांना अध्यादेशाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाची परवानगी घ्यावी लागेल.

…म्हणून बिबट्याने अन्नाविना घालवला पाण्यावरच दिवस

राज्य सरकार या संदर्भात निवडणूक आयोगाकडेही जात नाही. आयोगाकडे जाऊन त्यांनी आरक्षणाबाबतचे आदेश काढावेत. राज्य सरकार ओबीसीला फसवीत आहे, अशी टीका बावनकुळे यांनी केली. आरक्षण लागू झाले नाही, तरी भाजप 27 टक्के जागांवर ओबीसींना उमेदवारी देईल. मात्र, ओबीसी मतदार राज्य सरकारला, शिवसेनेला धडा शिकवतील, असा दावा त्यांनी केला.

 

Back to top button