पुणे : पालिकेला कोर्टाचा दणका ; पालिकेच्या खात्यातून 2 कोटी 81 लाख गोठविण्याचे आदेश

पुणे : पुढारी वृत्तसेवा :  लवादाने ठेकेदार कंपनीला जीएसटीचे 2 कोटी 81 लाख रुपये देण्याचे आदेश देऊनही त्याची अंमलबजावणी न करणार्‍या महापालिकेला न्यायालयाने दणका दिला आहे. महापालिकेच्या बँक खात्यातील तेवढीच रक्कम गोठविण्याचा आदेश न्यायालयाने दिला आहे. शहरातील सार्वजनिक प्रकाशव्यवस्थेसाठी होणार्‍या वीजखर्चात बचत करण्यासाठी महापालिकेच्या विद्युत विभागाने एका ठेकेदार कंपनीबरोबर करार केला होता. त्यानुसार शहरातील सोडियम, मेटेलाइड दिवे काढून त्या जागी एलएडी दिवे बसविण्याचे काम दिले. या दिव्यांमुळे वीजबचतीच्या बिलातील 98.5 टक्के रक्कम सदर कंपनीला व 1.5 टक्के रक्कम महापालिकेला मिळत आहे. जीएसटी दरात बदल झाल्यावर सदर कंपनीने महापालिकेकडे या कराचा अतिरिक्त भार म्हणून 3 कोटी 31 लाख 98 हजार 595 रुपये 2019 पासून 7 टक्के व्याजासह मागितले. ही रक्कम महापालिकेने अमान्य केल्याने कंपनी लवादाकडे गेली असता लवादानेही ही रक्कम महापालिकेने अदा करावी, असा निर्णय दिला होता.

लवादाच्या निर्णयानंतर सहा महिन्यांत महापालिकेने या निर्णयाबाबत अपील करणे जरुरी होते. परंतु, महापालिकेने संबंधित कंपनीशी चर्चा सुरू केली तसेच ही फरकाची रक्कम अदा करण्याबाबत करविषयक सल्लागाराची नियुक्ती केली. या सल्लागार कंपनीचा अहवाल अद्याप आलेला नाही.

दरम्यानच्या काळात कोरोना आपत्ती व इतर कामांमध्ये महापालिकेचे याकडे दुर्लक्ष झाले. महापालिका लवादाच्या निर्णयाची अंमलबजावणी करीत नसल्याने संबंधित कंपनीने जिल्हा न्यायालयात दरखास्त दाखल केली होती. त्यावर 4 मार्च रोजी न्यायालयाने या कंपनीला महापालिकेने 2 कोटी 81 लाख 19 हजार 445 रुपये अधिक सन 2019 पासूनचे 7 टक्के व्याज अदा करण्याचा निर्णय दिला. त्यानंतरही न्यायालयाने महापालिकेच्या बँक खात्यातील तेवढी रक्कमही गोठविण्याचे आदेश दिले आहेत.