गणेश खळदकर
पुणे : राज्यात 75 हजार नोकर भरतीची घोषणा करण्यात आली आहे, परंतु प्रत्यक्षात अनेक पदांच्या जाहिरातीच प्रकाशित झालेल्या नाहीत. त्यामुळे 75 हजार पदांची पदभरती म्हणजे नुसतेच गाजर असल्याचा आरोप स्पर्धा परीक्षार्थींनी केला आहे. जानेवारी महिन्यात संबंधित प्रक्रिया वेगाने सुरू झाली नाही तर राज्यव्यापी आंदोलन करणार असल्याचे स्पर्धा परीक्षार्थींनी स्पष्ट केले आहे.
स्पर्धा परीक्षार्थींनी दिलेल्या माहितीनुसार, राज्यात पोलिस शिपाई भरती सोडल्यास वर्ग-3 आणि वर्ग-4 पदांच्या पदभरतीच्या कोणत्याच मोठ्या जाहिराती आलेल्या नाहीत. महाराष्ट्रात एकूण रिक्त पदांची संख्या पावणेतीन लाखांच्या आसपास आहे. रिक्त पदे आणि दरवर्षी सेवानिवृत्त होणार्‍या कर्मचार्‍यांमुळे मोठ्या प्रमाणात पदे रिक्त झाली असून, याचा प्रशासनावर विपरित परिणाम होत आहे.
तसेच जनतेला विविध सेवा मिळण्यास त्रास सहन करावा लागत आहे. 2019 च्या निवडणुकीत 72 हजार पदांची मेगा नोकर भरतीची घोषणा झाली होती. ती मेगा भरती फोल ठरली. आता पुन्हा अमृत महोत्सवाचे गोंडस नाव देऊन 75 हजार पदभरतीची घोषणा करून पाच-सहा महिने झाले तरी प्रत्यक्षात जाहिराती आल्याच नाहीत. त्यामुळे स्पर्धा परीक्षार्थींमध्ये संतापाची लाट आहे, याचा सरकारने गांभीर्याने विचार करावा असे देखील स्पर्धा परीक्षार्थींनी सांगितले.
मी आरोग्यभरती, जिल्हा परिषद भरतीचे फॉर्म भरलेले आहेत, जवळपास तीन वर्षे उलटून गेली तरी जिल्हा परिषद भरतीची परीक्षा झाली नाही. आरोग्य विभागाच्या भरतीचा घोळ काही केल्या मिटत नाही. तसेच महसूल, बांधकाम, समाजकल्याण, जलसिंचन या विभागांची तर अजून जाहिरातच नाही. सरकारने कंपन्यांकडे भरती प्रक्रिया देतोय अशाप्रकारचे जीआर काढलेत, पण त्यामध्ये अजूनही काही प्रगती नाही. म्हणून सरकारने भरती प्रक्रिया जिल्हा निवड समिती किंवा विभागीय निवड समितीमार्फत ऑफलाइनच परीक्षा घ्यावी, अशी आमची सरकारला विनंती आहे.
– सोमनाथ मुटकुळे, स्पर्धा परीक्षार्थी
मी आरोग्य विभाग गट 'क' व 'ड' मध्ये फॉर्म भरला होता. पेपरफुटीमुळे आरोग्य विभागाची परीक्षा रद्द करण्यात आली. ही परीक्षा होऊन आज दीड वर्षे झाले. महाविकास आघाडी सरकारने ही परीक्षा रद्द करून सहा महिने झाले आहेत. शिंदे – फडणवीस सरकारने यावर ठोस भूमिका घेतलेली नसल्यामुळे आम्हा स्पर्धा परीक्षार्थींना मानसिक त्रास होत आहे.
– भक्तराम फड, स्पर्धा परीक्षार्थी
विद्यार्थ्यांपुढे दिवसेंदिवस सामाजिक आणि आर्थिक प्रश्न निर्माण होत असताना सरकार मात्र विद्यार्थ्यांबाबत गंभीर नसल्याचे दिसून येत आहे. राज्यात शिंदे- फडणवीस सरकार येऊन सहा महिन्यांपेक्षा जास्त काळ झालेला आहे. तरी राज्यात फक्त पोलिस भरती व्यतिरिक्त कुठलीही भरती प्रक्रिया चालू झालेली नसून, सरकारकडून राज्यातील तीस ते बत्तीस लाख विद्यार्थ्यांना गाजर दाखवण्यात येत आहे. जर जानेवारी महिन्यात भरती प्रक्रियेला वेग आला नाही तर आम्ही सर्व विद्यार्थी राज्यव्यापी आंदोलन करणार आहोत.
– महेश घरबुडे,
कार्याध्यक्ष, स्पर्धा परीक्षा समन्वय समिती
