पुणे : पुढारी वृत्तसेवा : एक व्यावसायिक भाषांतरकार म्हणून हा पुरस्कार मिळणे ही माझ्यासाठी मोठी गोष्ट होती. तो जाहीर झाला तेव्हा अनुवाद चांगला जमलाय याची पावती मला मिळाली आणि तो रद्द झाला तेव्हा तज्ज्ञांच्या समितीच्या अभ्यासपूर्ण मतांपेक्षा ज्यांनी पुस्तकाचे पानही उघडून पाहण्याची तसदी घेतलेली नाही, अशांनी टि्वटरवर फेकलेल्या मतांना जास्त किंमत आहे हे समजले. त्या पुस्तकात एवढा गदारोळ करण्यासारखे खरंच काही आहे ते न पाहता टि्वटरवरून केलेला हा गदारोळच जास्त महत्त्वाचा मानला जावा ही दुर्दैवी बाब आहे, अशी खंत कोबाड गांधी यांच्या फ्रॅक्चर्ड फ्रीडम
या इंग्रजी पुस्तकाचा मराठीत अनुवाद करणार्‍या पुण्यातील लेखिका अनघा लेले यांनी व्यक्त केली.
राज्य सरकारने फ्रॅक्चर्ड फ्रीडम – तुरुंगातील आठवणी व चिंतन पुस्तकाला जाहीर केलेला पुरस्कार रद्द केला आहे. कोबाड गांधी यांच्या फ्रॅक्चर्ड फ्रीडम या इंग्रजी पुस्तकाचे हे मराठीत अनुवाद केलेले पुस्तक असून, मराठी अनुवाद अनघा लेले यांनी केला आहे. या मराठी अनुवादित पुस्तकाचा पुरस्कार रद्द केल्यावरून आता पडसाद उमटले आहे. राज्य शासनाने हा पुरस्कार तडकाफडकी रद्द केल्याचे समजताच अनघा लेले यांनीही नाराजी व्यक्त केली. त्यांची सोशल मीडियावरील पोस्ट चर्चेचा विषय ठरली.
शासनाने हा पुरस्कार रद्द केल्याच्या निषेधार्थ 'वैचारिक घुसळण'चे लेखक आनंद करंदीकर व 'भुरा'चे लेखक शरद बाविस्कर यांनी शासनाचा पुरस्कार नाकारत असल्याचे जाहीर केले आहे. काही लेखकांनीही शासनाच्या या कृतीबद्दल नाराजी दर्शविली असून, डॉ. प्रज्ञा दया पवार यांनी राज्य साहित्य संस्कृती मंडळाच्या सदस्यत्वाचा राजीनामा देत असल्याचे पत्राद्वारे शासनाला कळविले आहे.
पुण्यातील लेखक आनंद करंदीकर म्हणाले, पुरस्कार रद्द झाल्याचे कळले. राज्य शासनाने नेमलेल्या समितीचा निर्णय शासकीय अधिकारात रद्द करणे हे विचारस्वातंत्र्याचा, अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याचा संकोच करणारे आहे. या शासनाच्या निर्णयाचे आणि निर्णय घेण्याच्या पद्धतीचे काहीही समर्थन होऊ शकत नाही. शासनाच्या या कृतीचा निषेध म्हणून मी शासनाने माझ्या "वैचारिक घुसळण" या पुस्तकाला दिलेले एक लाख रुपयांचे पारितोषिक न घेण्याचा निर्णय घेतला आहे.
