पुणे : कमी पटसंख्येच्या शाळांवर सरसकट बंदी नाही : शिक्षण आयुक्त सूरज मांढरे | पुढारी

पुणे : कमी पटसंख्येच्या शाळांवर सरसकट बंदी नाही : शिक्षण आयुक्त सूरज मांढरे

पुणे; पुढारी वृत्तसेवा : राज्यातील कमी पटसंख्येच्या शाळा सरसकट बंद करणार नाही. मात्र, एकाच गावात अतिशय कमी पटाच्या दोन सरकारी शाळा असतील तर त्यांचे समायोजन करून, विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक सुविधा उपलब्ध करून देण्यात येतील, अशी माहिती शिक्षण आयुक्त सूरज मांढरे यांनी दिली. मांढरे म्हणाले, ’राज्यात कमी पटसंख्येच्या साधारण 4 हजार 800 शाळा आहेत. शिक्षण हक्क कायद्याचा अभ्यास केल्यास या सर्व शाळा अचानक बंद करणे योग्य ठरणार नाही. राज्यातील अनेक दुर्गम आणि आदिवासी भागातील मुलांना शिकण्यासाठी जिल्हा परिषदेच्या शाळाच आहेत. त्यामुळे त्या बंद करून चालणार नाहीत.

या शाळा बंद झाल्यास, मुलांच्या शिक्षणाचा प्रश्न निर्माण होणार आहे. शिक्षणाला नफा आणि तोट्याच्या नजरेतून पाहणे योग्य ठरणार नाही. मात्र, एकाच गावात कमी अंतरामध्ये दोन शाळा असतील आणि त्यात विद्यार्थी नसल्यास, त्यांचे समायोजन करण्यात येईल. या शाळांमध्ये पुरेशा प्रमाणात शिक्षकांची नेमणूक करून, त्यांचे सक्षमीकरण करण्यात येईल.’ राज्यात शाळा बंद झाली तरी, त्याची सरकारी नोंद असते. त्यामुळे विद्यार्थी परत आले, तर त्या शाळा पुन्हा सुरू होऊ शकतात. सध्या राज्यात विद्यार्थी नसणार्‍या 48 शाळा बंद करण्यात आल्याचे मांढरे यांनी स्पष्ट केले.

शालेय शिक्षण विभागात सेवा हमी कायद्याची अंमलबजावणी सुरू झाली आहे. नागरिकांची कामे दिलेल्या मुदतीत होणार आहेत. मात्र, त्याचा फायदा राज्यातील नागरिक घेत नाहीत. नागरिकांना शिक्षण विभागातील अधिकार्‍यांकडून किंवा कर्मचार्‍यांकडून अनावश्यक त्रास दिला जात असल्यास, त्याची तक्रार शिक्षण विभागाकडे केली पाहिजे. त्या अनुषंगाने नव्या ग्रिव्हन्स पोर्टलची निर्मिती करण्यात येणार आहे, असे मांढरे यांनी सांगितले.

कामे जलदगतीने होण्यासाठी नवे पोर्टल
शिक्षण विभागातील दैनंदिन कामे जलदगतीने व्हावीत, यासाठी सरल प्रणालीप्रमाणे नवे पोर्टल तयार करण्यात येत आहे. त्याचा वापर अधिकारी, कर्मचारी, शिक्षकांना करता येणार आहे. या प्रणालीत प्रत्येक टास्क पूर्ण करण्याचा कालावधी देण्यात येईल आणि संबंधितांना त्याची डेडलाइन पाळावी लागणार आहे, असे मांढरे यांनी सांगितले.

धान्य पुरवठ्यावर लक्ष ठेवणार…
राज्यात शालेय पोषण आहार योजनेंतर्गत खिचडी मिळते का, त्याचे प्रमाण किती असते, प्रत्यक्ष किती जणांना लाभ मिळतो यावर लक्ष ठेवण्यासाठी एक नवी यंत्रणा तयार करण्यात येत आहे. ही यंत्रणा थोडी टेक्नोसॅव्ही असल्याने, धान्य पुरवठ्याच्या हालचालींवर विशेष लक्ष ठेवता येणार आहे. येत्या काही दिवसांत ही यंत्रणा कार्यरत होईल, असे मांढरे यांनी सांगितले.

Back to top button