तळेगाव ढमढेरे : अधिकारी प्लॉटिंग रोखणार का? शासकीय अधिकार्‍यांच्या कारवाईकडे नागरिकांचे लक्ष
तळेगाव ढमढेरे; पुढारी वृत्तसेवा : ग्रामीण भागात बोकाळलेली अनधिकृत प्लॉटिंग रोखण्यासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालय, तहसीलदार कार्यालय, पीएमआरडीए, निबंधक कार्यालय, ग्रामपंचायत, तलाठी, मंडलाधिकारी यांनी एकत्रित येऊन काम करणे गरजेचे आहे. याबाबत वरिष्ठांनी कामात दिरंगाई, हलगर्जीपणा करणार्‍या व चिरीमिरी घेऊन कारभार करणार्‍यांचा शोध घेऊन त्यांना तातडीने बडतर्फ करण्यासाठी ठोस पावले उचलण्याची गरज आहे; अन्यथा सामान्यांची पिळवणूक सुरूच राहणार आहे.
महसूल विभागाच्या वरदहस्ताने सुरू असलेल्या बेकायदेशीर प्लॉटिंगवर कारवाई होणार का? की मिळत असलेल्या मलईत वाढ होणार? हे होणार्‍या कारवाईवरून सर्वसामान्य जनतेच्या लक्षात येईलच. ग्रामीण भागातील वाढती गुंठेवारी हा अत्यंत चिंतेचा विषय झाला असून, एका गुंठ्याचे खरेदीखत होत नाही. 11 जणांना एकत्र करून कागदपत्रे तयार करण्यात येत आहेत.
त्यात प्रत्येकाला एक हजार स्क्वेअर मीटरचा गुंठा देण्यात येत असून, शासनाच्या नियमानुसार 1089 चौरस मीटर गुंठा देण्यात येत नाही. त्यात पुन्हा दहा ते बारा फूट रस्ता, त्यात सांडपाणी, विजेचे खांब व जाण्या-येण्याचा रस्ता असा सगळा अडचणींचा सावळागोंधळ आणि गैरकारभार करण्यात येत असून, याला महसूल व निबंधक कार्यालयाचा गलथान कारभार जबाबदार आहे.
गुंठेवारीबाबत वरिष्ठ कार्यालयाकडे संबंधितबाबतीत अहवाल सदर न करणार्‍या व गावदफ्तरी त्याबाबत नोंद न घालणार्‍या अधिकार्‍यांवर कडक कार्यवाही व्ह्यायला हवी. एनए न करता, तुकडेबंदी कायद्याचे उल्लंघन, मुरमाची रॉयल्टी, खरेदीखत व इतर कागदपत्रांवर उल्लेखित रक्कम व प्रत्यक्षात घेण्यात आलेल्या रकमेची वरिष्ठपातळीवरून सखोल चौकशी करण्यात यावी, प्लॉटिंग व्यवसायाबाबत शासनाने नियमावली तयार करून त्याबाबत कठोर अंमलबजावणी करण्यात यावी, अशी मागणी आता जोर धरत आहे.
ब्लॅक मनीसाठी गोरखधंदा
जमिनीच्या खरेदीखतावर जितकी रक्कम नोंदविलेली असते, तिच्या कैकपट रोख स्वरूपात घेतली जाते किंवा हप्त्याने स्वीकारली जाते. याची चौकशी होऊन गुन्हे दाखल होणार का? हा देखील प्रश्न उपस्थित होत आहे. एकप्रकारे ब्लॅक मनी (काळा पैसा) यामधून निर्माण केला जात आहे. सर्व तलाठी व मंडल कार्यालयाची तातडीने तपासणीची नितांत गरज आहे.